हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था र संघीयता खारेजीका लागि सरकारले ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने
दुर्गा प्रसाईंसँग सरकारले गर्यो चार बुँदे सम्झौता, आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ ३ शनिबार
1.2k
Shares
काठमाडौँ । सरकार र विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’ बीच ४ बुँदे सम्झौता भएको छ । सिंहदरबारमा दुवै पक्षले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महाभियानले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका अध्यक्ष प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताले लामो समयदेखि जारी सडक सङ्घर्षलाई संवादमार्फत टुंगोमा पुर्याएको छ ।
सम्झौताअनुसार महाभियानले उठाउँदै आएको हिन्दू अधिराज्य, राजसंस्था र संघीयता खारेजी जस्ता पेचिला राजनीतिक मागहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भएको छ । यो उच्चस्तरीय आयोगले संवैधानिक र कानूनी सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष प्रसाईं र अन्य अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन पनि सरकार सहमत भएको छ । विशेषगरी गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित संगठित अपराधको मुद्दा र झापा तथा इलाम कारागारमा रहेका बन्दीहरूको रिहाइका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पनि सम्झौतामा सरकारले लचकता देखाएको छ । लघुवित्त र सहकारी ऋणीहरूको १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइनेछ भने बैंकिङ क्षेत्रमा ुचेक बाउन्सु सम्बन्धी कडा प्रावधानलाई सच्याइने भएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
हस्ताक्षरपछि बोल्दै मन्त्री खरेलले सरकार जननागरिकका समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको बताए । अध्यक्ष प्रसाईंले यो सम्झौतालाई ‘नागरिकको जित’ को संज्ञा दिँदै अब रचनात्मक रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
