हुम्ला  । हुम्लामा पाँच सय ९५ जना निर्वाचन (म्यादी) प्रहरीका लागि एक हजार २ सय १६ जनाको आवेदन परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको हिमाली जिल्ला हुम्लामा नेपाल प्रहरीतर्फ ५ सय ४९ जना र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ४६ जना गरी जम्मा ५ सय ९५ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ । भर्ना सङ्ख्याभन्दा झण्डै दोब्बर युवायुवतीको आवेदन पर्नुले हुम्लाको रोजगारी अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

४० दिनको अस्थायी सेवाका लागि देखिएको यो भीड कुनै अवसरप्रतिको आकर्षण होइन, बाध्यताको परिणाम हो । स्थायी रोजगारी, उत्पादनशील उद्योग, दीर्घकालीन विकास योजना र सीपअनुसारको काम नहुँदा हुम्लाका युवाका लागि निर्वाचन प्रहरी बन्नु जीवन धान्ने अन्तिम विकल्पजस्तै बन्दै गएको छ । 

यहाँ म्यादी प्रहरी सेवा रोजाइ होइन, विवशता बनेको छ । आवेदन दिने ९ सय ५ जना पुरुष र ३ सय ११ जना महिला केवल तथ्यांकमात्र होइनन् । यो केवल निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित सामान्य सूचना मात्र होइन । हुम्लामा गहिरिँदै गएको बेरोजगारी र राज्यको दीर्घकालीन बेवास्ताको कठोर प्रमाण हो ।

४० दिनको अस्थायी रोजगारीका लागि युवायुवतीहरूको यो भीड कुनै अवसरको उत्सव होइन, बाध्यताको दस्तावेज हो । स्थायी रोजगारी, उत्पादनशील उद्योग र दीर्घकालीन विकास योजनाबाट वञ्चित हुम्लाका युवाहरूका लागि निर्वाचन प्रहरी आज जीवन धान्ने अन्तिम सहारा बनेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले सात दिने सूचना जारी गरी निर्वाचन प्रहरीका लागि आवेदन संकलन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी शंकर खड्काले बताएका छन् ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी एकीकृत नेपाल प्रहरी–सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कार्यविधि २०८२ अनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आवेदन दिने समय आगामी माघ १ गतेसम्म रहेकाले आवेदक संख्या अझै बढ्न सक्ने डीएसपी खड्काले बताए ।

एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको हिमाली जिल्ला हुम्लामा नेपाल प्रहरीतर्फ ५ सय ४९ जना र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ४६ जना गरी कुल ५ सय ९५ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

घर–परिवारको आर्थिक सङ्घर्ष, विदेश पलायनको बाध्यता र युवामा बढ्दो निराशाको प्रतिनिधित्व गर्दै झण्डै साढे एक हजार युवाले अस्थायी सुरक्षाकर्मी बन्न प्रतिस्पर्धा गर्नु गम्भीर सामाजिक चेतावनी हो ।

राज्यले हरेक निर्वाचनमा हुम्लालाई सम्झिन्छ-मतदान स्थलको सुरक्षा, मतपेटिका र प्रहरी संख्या सुनिश्चित गर्न । तर निर्वाचन सकिएपछि यही युवाको भविष्य, रोजगारी र जीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको काँधमा पर्छ ? ४० दिनको सेवाले ४० वर्षको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

हुम्लामा देखिएको निर्वाचन प्रहरीको यो भीडले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाएको छ— हुम्लाका युवाले कहिले अस्थायी सेवा होइन, स्थायी अवसर पाउने ? जबसम्म यस प्रश्नको उत्तर खोजिँदैन, हरेक निर्वाचनसँगै यस्तै दृश्य दोहोरिरहनेछ, र राज्यले यसलाई ‘सामान्य प्रक्रिया’ भन्दै नजरअन्दाज गरिरहनेछ ।

बेरोजगारी विकल्प होइन, बाध्यता 

हुम्लामा बेरोजगारी कुनै रोजाइ होइन, बाध्यता हो । यहाँका युवायुवती काम गर्न नचाहेर बेरोजगार भएका होइनन्, रोज्ने अधिकार नै नदिइएर बेरोजगार बनाइएका हुन् । यो यथार्थ राज्यका नीति निर्माताले देख्न चाहँदैनन्, वा देखेझैँ गरेर पनि बेवास्ता गर्छन् । अवसर नदिएर दोष युवामाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले हुम्लाको बेरोजगारीलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।

भौगोलिक विकटता यहाँको अभिशाप होइन, तर राज्यको असफलताको बहाना बनेको छ । कमजोर पूर्वाधार, उद्योग–धन्दाको पूर्ण अभाव, र शिक्षा–सीपसँग नजोडिएको विकास मोडेलले हुम्लाका युवालाई विकल्पहीन बनाइदिएको छ । खेती परम्परामा अड्किएको छ, उत्पादनले बजारको बाटो देख्दैन । पर्यटनको सम्भावना नीति–कागज र गोष्ठीका भाषणमै सीमित छ । जडीबुटी, जलस्रोत र सांस्कृतिक सम्पदा सम्भावनाको सूचीमा छन्, तर प्राथमिकताको सूचीमा कहिल्यै पर्दैनन् ।

यसको परिणाम स्पष्ट छ— युवाका लागि ‘काम खोज्ने’ होइन, काम पाउने विकल्प नै छैन । जब रोजगारीको संरचना बनाइँदैन, तब बेरोजगारीलाई व्यक्तिगत कमजोरीजस्तै चित्रित गरिन्छ । तर हुम्लाको बेरोजगारी आलस्यको उपज होइन, राज्यको योजनागत असंवेदनशीलताको नाङ्गो प्रतिबिम्ब हो । यहाँ युवा बेरोजगार छैनन्, उनीहरूलाई बेरोजगार बनाइएको छ ।

निर्वाचनपछि हुम्लाका युवा कहाँ जान्छन् ?

निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खोलिन्छ । केही दिनअघिसम्म मतदान स्थलको सुरक्षा गर्ने ती युवाहरू फेरि आफ्नै जीवनको असुरक्षासँग आमनेसामने हुन्छन् । ४० दिनको अस्थायी सेवा समाप्त भएसँगै उनीहरू पुनः बेरोजगारीको कठोर यथार्थमा फर्किन बाध्य हुन्छन् । त्यो पोशाकसँगै उनीहरूको अल्पकालीन आशा पनि उतारिन्छ ।

रोजगारीको स्थायी विकल्प नहुँदा हुम्लाका धेरै युवा फेरि बाटो लाग्छन् । कोही भारतका सहरतिर मजदुरी खोज्दै हिँड्छन्, कोही खाडी मुलुक पुग्ने सपनामा ऋण खोज्न थाल्छन्, त कोही स्वदेशमै सहर–बजारतिर अस्थायी कामको खोजीमा भौतारिन्छन् । गाउँमा बस्नेहरू पनि भविष्यको अनिश्चिततासँग जुधिरहेका हुन्छन् ।

निर्वाचनपछि देखिने यो पलायन कुनै व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, यो हुम्लामा वर्षौंदेखि जरा गाडेको बेरोजगारीको संरचनात्मक परिणाम हो । राज्यले निर्वाचनका बेला सुरक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिए पनि निर्वाचनपछि युवाको जीवन र भविष्यप्रति गम्भीर चासो देखाउदैन । यही कारण हुम्लाका युवाको पलायन अब असाधारण घटना होइन, सामान्य प्रक्रिया जस्तै बनिसकेको छ ।

४० दिनको सेवा सकिएपछि राज्यका फाइल बन्द हुन्छन्, तर युवाको जीवनका प्रश्न खुल्लै रहन्छन् — अब के गर्ने ? कहिले यही भूमिमा टिक्ने अवसर पाइन्छ ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको उत्तर दिइँदैन, हरेक निर्वाचनसँगै हुम्लाबाट युवाको यात्राले नयाँ अध्याय लेखिरहनेछ ।

राज्य, नीति र हुम्लाको भोलि 
हुम्लाको समस्या जनशक्ति अभाव होइन, नीतिगत इच्छाशक्ति अभाव हो । यहाँ हरेक वर्ष योजना झर्छन्, तर जमिन टेक्दैनन् । बजेट विनियोजन हुन्छ, तर परिणाम देखिँदैन । नीति बनाइन्छ, तर हुम्लाको भूगोल, समाज र यथार्थसँग मेल खाँदैन । 

कागजमा विकास दौडिरहेको देखिन्छ, तर जमीनमा युवाको जीवन उहीँ ठप्प छ । हुम्लाका युवाले राज्यसँग भीख मागेका होइनन्, अवसर मागेका हुन् । उनीहरूलाई ४० दिनको म्यादी सेवा होइन, ४० वर्ष टिक्ने रोजगारी र भविष्य चाहिएको हो । अस्थायी समाधानले स्थायी समस्या हट्दैन । यसले केवल राज्यको दायित्वबाट पन्छिने सुविधा दिन्छ ।

अब निर्णय राज्यकै हातमा छ । हुम्लालाई हरेक निर्वाचनमा मतपेटिका र प्रहरीको सङ्ख्यामा मात्र सम्झिने कि विकास, रोजगारी र भविष्यको नक्सामा पनि समेट्ने ? यो केवल हुम्लाको प्रश्न होइन - राज्यको दृष्टि, नीतिको इमानदारी र शासनको संवेदनशीलताको अन्तिम परीक्षा हो ।