काठमाडौँ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद योजनाका बारेमा छलफल गर्न अर्को हप्ता डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण यस आर्कटिक टापुलाई अमेरिकाको सुरक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको भन्दै पुनः चासो देखाएपछि कूटनीतिक तनाव चुलिएको बेला यो भेट हुन लागेको हो।

सैन्य विकल्प र कूटनीतिक दबाब ह्वाइट हाउसले ग्रिनल्याण्ड अधिग्रहणलाई "राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकता" भनेको छ र यसका लागि सैन्य बलको प्रयोग "सधैँ एक विकल्प" रहेको चेतावनी दिएको छ। यद्यपि, विदेशमन्त्री रुबियोले अमेरिकी सांसदहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रशासनको मुख्य लक्ष्य सैन्य हस्तक्षेप नभई टापु खरिद गर्नु वा "कम्प्याक्ट अफ फ्री एसोसिएसन" जस्तो सम्झौतामार्फत प्रभाव विस्तार गर्नु रहेको छ। रुबियोले कूटनीति नै पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्दै भेनेजुएलाको उदाहरण दिँदै द्वन्द्व टार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

युरोपेली राष्ट्रहरूको कडा प्रतिवाद अमेरिकी कदमले नाटो सहयोगीहरूबीच गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले अमेरिकी अधिग्रहणको प्रयासले नाटोको अस्तित्व र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी दिएकी छिन्। फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र बेलायतसहितका प्रमुख युरोपेली देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ग्रिनल्याण्ड त्यहाँका जनताको भएको र यो बिक्रीका लागि नभएको अडान दोहोर्‍याएका छन्।

चीन र रुसको चुनौती मुख्य कारण राष्ट्रपति ट्रम्पले आर्कटिक क्षेत्रमा चीन र रुसको बढ्दो सैन्य र आर्थिक प्रभावलाई रोक्न ग्रिनल्याण्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले भनेका छन्, "हामीलाई रक्षाका लागि ग्रिनल्याण्ड चाहिन्छ, त्यहाँ रुसी र चिनियाँ जहाजहरू जताततै छन्।" यद्यपि, डेनिस विज्ञहरूले अमेरिकी नियन्त्रणले सुरक्षामा ठोस लाभ नदिने बरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्। आगामी साता हुने रुबियोको भेटलाई ट्रम्प प्रशासनले कूटनीतिक 'डिल' मार्फत आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्छ वा तनाव अझै चर्कन्छ भन्ने निकै चासोका साथ हेरिएको छ।