पञ्चायती ऐनको भरमा अध्यागमन: नयाँ संविधानअनुकूल कानून बनाउन सांसदहरूको माग
सांसदहरूको साझा स्वर: "३३ वर्ष पुरानो अध्यागमन ऐनले अब देश चल्दैन"
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष २४ बिहिबार
864
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ३३ वर्ष पुरानो 'अध्यागमन ऐन, २०४९' लाई प्रतिस्थापन गरी संघीय संविधानअनुकूलको नयाँ ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको 'सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति' को बैठकमा सांसदहरूले हालको ऐन पुरानो र अपुरो भएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सर्कुलर र कार्यदेशको भरमा अध्यागमन प्रशासन बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर विष्टले २०४९ सालको ऐनमा टेकेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय, नियमावली र विभिन्न सर्कुलरका भरमा अध्यागमन प्रशासन चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले नेपालको अध्यागमन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै २०७२ सालको संविधानको मर्मअनुसार नयाँ कानुन निर्माणका लागि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।
विदेशीको निगरानी र भिजिट भिसाको चुनौती एमालेकी सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नेपाली नागरिक बाहिर जाँदा मात्र नभई नेपाल आउने विदेशी नागरिकको निगरानीका लागि पनि कडा नियमनको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले विदेशीको आवागमन नियमन गर्ने नयाँ व्यवस्था समयसापेक्ष भए पनि राज्यले संरचनागत सुधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदनकुमारी साहले भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करी र ठगीलाई रोक्न स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको बताइन्। उनले अध्यागमनमा जनशक्ति र स्रोतसाधनको न्यूनता, पुरानो पद्धति र फितलो अनुगमनले गर्दा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका समस्याहरू जटिल बन्दै गएको भन्दै राज्य यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन र सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन अध्यागमनमा 'डिजिटलाइजेसन' र नीतिगत स्पष्टता अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
