काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र समावेशी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले आइतबार विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूसँग विशेष छलफल गरेको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा भएको उक्त भेटघाटमा निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका अन्योलहरू चिर्न र सबै समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक निकायहरूले खेल्ने भूमिकाबारे गहन विमर्श भएको छ।

छलफलको मुख्य एजेन्डा समानुपातिक समावेशीताको कार्यान्वयन रहेको थियो। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरका अनुसार, दलित तथा आदिवासी जनजातिको पहिचानमा हुने अन्योल हटाउन आयोगले सहयोग मागेको छ। समावेशी कोटा निर्धारण गर्दा वैवाहिक आधार वा जन्मसिद्ध आधार कुनलाई मान्ने भन्ने प्रश्नमा सबै आयोगहरूले 'जन्मसिद्ध आधार' लाई नै मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। वैवाहिक आधार परिवर्तनशील हुने भएकाले यसलाई मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगले निर्वाचनका क्रममा खस नेपाली भाषा नबुझ्ने समुदायका लागि उनीहरूकै मातृभाषामा प्रचारप्रसार र सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन र सबै उम्मेदवारहरूको घोषणापत्रका विषयमा सार्वजनिक बहस गराई जनतासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको छ।

मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले मुस्लिम समुदायलाई निर्वाचनमा सक्रिय बनाउन 'जुमाको नमाज' (शुक्रबारको सामूहिक प्रार्थना) लाई माध्यम बनाइने योजना सुनाए। मस्जिदका इमामहरूमार्फत निर्वाचनको महत्त्व, आवश्यकता र सक्रिय सहभागिताका बारेमा सचेतना फैलाउन मुस्लिम आयोगले विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

छलफलका क्रममा सबै संवैधानिक आयोगहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा विभिन्न आयोगहरूले निर्वाचनको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। यस सहकार्यले निर्वाचनलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।