विदेशी फिल्म सुटिङ अब सिधै मन्त्रालयको राडारमा: भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ प्रस्ताव [भिडियो]
पुराना चलचित्रको 'डिजिटलाइजेसन' मा कानुनी गाँठो, खर्च र प्रविधिको खाका चाहिने मन्त्रालयको अडान
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष २० आइतबार
746
Shares
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डको स्वामित्व बाहिर रहेका पुराना चलचित्रहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्दा आइपर्ने आर्थिक र प्राविधिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा 'चलचित्र विधेयक' माथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले निजी स्वामित्वमा रहेका चलचित्रको संरक्षणका लागि अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
सचिव अर्यालले नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विदेशी चलचित्र छायांकनको स्वीकृति प्रक्रियालाई मन्त्रालयस्तरबाटै व्यवस्थित गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन्। चलचित्रले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले छायांकनको विषय र स्थानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
मन्त्रालयले विदेशी चलचित्रलाई नेपालमा छायांकन अनुमति दिँदा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने तर प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। सचिव अर्यालका अनुसार इजाजत पत्र लिन सहज भए पनि काम गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने कानुनी जटिलताले नतिजा नदिने भएकाले विदेशी चलचित्रकर्मीहरूले नेपाली कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। कानुन विपरीतका गतिविधि भएमा उनीहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिनुपर्ने उनले बताइन्।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले राष्ट्रको इतिहास, मौलिक संस्कृति र पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने पुराना तथा नयाँ चलचित्रहरूको संरक्षणका लागि राज्यले विशेष सहयोग र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। चलचित्र मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई मुलुकको ऐना समेत भएकाले यसको अभिलेखिकरण र छायांकन नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन समितिमा गम्भीर बहस भएको छ।
