काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको भन्दै दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ लगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीको कानूनी सहायतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. ०८२-WO-०६५३ (उत्प्रेषण) दायर गरेका थिए । 

अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू निवेदक रहेका छन् भने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग विपक्षी बनाइएका छन् ।

अदालतको आदेशअनुसार, नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची पुनःनिर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेशी आधारबाट बाहिर राखिएको देखिएको छ।

जबकि नेपालको संविधानको धारा ८४(३) ले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८(६) ले पनि दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। 

अदालतको ठहरअनुसार, आगामी २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नरहेमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूची छानबिन गरी, संविधान र कानूनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रत्याभूती हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम जारी गरिएको हो। आदेशको जानकारी सबै विपक्षी निकायलाई पठाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदनमा जनाइएअनुसार, २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत (६,४७,७४४ जना) कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु समावेशी लोकतन्त्र, समान राजनीतिक सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपरीत भएको निवेदकहरूको दाबी छ।

अदालतमा भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठी र सिताराम केसी तथा अधिवक्ताहरू तेजकुमारी तिवारी, आरसी पौडेल, सम्झना केसी, राजु बस्नेत लगायतले संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सुनिश्चित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार तत्काल संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेश अपरिहार्य रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

निवेदकहरूले यो आदेशलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिताको संवैधानिक प्रत्याभूति कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्।