काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अभियोजनमा सुधार भइरहेको भए पनि अनुसन्धानलाई अझ वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय केवल आदेश र फैसलामा मात्र सीमित नभई त्यसको कार्यान्वयन र नागरिकको सहज पहुँचमा निर्भर रहने स्पष्ट पारे। "अहिलेको समाज प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने खालको छ, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ," उनले भने। अनुसन्धान सूक्ष्म र प्रभावकारी नभए न्याय सही ठाउँमा नपुग्ने भन्दै उनले सभ्य समाजमा न्यायको दियो प्रज्वलित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधिको शासनका लागि अनुसन्धानलाई सूक्ष्म र तथ्यपरक बनाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर न्याय दिनुपर्ने र 'जेनजी' पुस्ताको मागलाई ध्यान दिँदै डिजिटल अपराध न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले सरकारी वकिलको कार्यालय अभियोजन गर्ने मुख्य निकाय भएकाले थप जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताइन्। कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि न्याय प्रणालीको सुधार र अन्तर-निकाय समन्वयबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राउतले सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई ‘सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल’ को सम्मान प्रदान गरे। साथै, अन्य १३ जना सरकारी वकिल र कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि पुरस्कृत गरिएको थियो। सोही अवसरमा स्थापना दिवस विशेषाङ्कको विमोचन समेत गरियो।
