कानून जनताका लागि हो, टेबुलमा थन्क्याउन होइन: मन्त्री सिन्हा
विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय: यसै वर्ष १२१ विधेयक पेश गरिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष ६ आइतबार
723
Shares
काठमाडौँ | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले 'विधायन ऐन' कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण रूपमा सक्रिय रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका आधारमा तयार पारिएका यी विधेयकहरूको प्राथमिकीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा मस्यौदाका लागि पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए।
प्रत्यायोजित विधायनको दर्ता सुरु विधायन ऐन, २०८१ अनुसार नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र विनियमावली जस्ता 'प्रत्यायोजित विधायन'हरूलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले कार्य प्रारम्भ गरेको उनले बताए। ऐन जारी हुनुअघिका यस्ता विधायनहरूलाई एक वर्षभित्र अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार हालसम्म ८ वटा नियमावली, ६ वटा निर्देशिका, ३४ वटा कार्यविधि र ५ वटा विनियमावली दर्ता भइसकेको तथ्याङ्क उनले पेश गरे।
मन्त्री सिन्हाले अबदेखि कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा त्यससँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा समेत सँगै पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। उनले भने, "विधायन ऐन जारी भएपछि बनेका ऐन र अध्यादेशहरूको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने कार्य सुरु भइसकेको छ।"
पारदर्शितामा जोड विधायन ऐन अनुसार सबै प्रत्यायोजित विधायनहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरिने र सरोकारवालाहरूको छलफलका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखिने उनले स्पष्ट पारे। स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र त्यस्ता कानुनहरू दर्ताका लागि पठाउन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको जानकारी उनले दिए।
विधायन ऐन, २०८१ गत चैत ३ गते जारी भएको थियो। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
