काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आज प्राधिकरणमा पुनःबहाली गरेका छन्। उनले आफूलाई 'विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएकै कारण' पदबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए। यस निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको पदमा पुनर्स्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले शाक्यलाई तत्काल कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो।

अदालतको फैसलापछि बुधवार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुगेका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए। उनले अब आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने र अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने बताएका छन्। उनले ऊर्जामन्त्री र आफू दुवै एनईएका क्याडर भएकाले मिलेर काम गर्ने अपेक्षा गरेको पनि बताए।

शाक्यले भने, 'अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएको नाताले भएकै कारणले जुन दुर्घटना मैले व्यहोर्नुपऱ्यो। अरू कुनै कारणले थिएन। त्यसपछिको दुई अढाइ महिनाको दुःखद् समयपछि अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएर आएको छु।' शाक्य प्रवन्ध निर्देशकबाट हट्ने विवादको जडमा कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री नियुक्तिसँग जोडिएको छ। घिसिङ मन्त्री बने लगत्तै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए।