काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्ने आफ्नो इच्छा नभई बाध्यता भएको बताएका छन्। उनले रिजल्ट बेस काम गर्नकै लागि अब नबन्ने ठेक्काहरू तोड्दै जाने चेतावनी दिए।

मङ्गलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले रिजल्ट दिन नसक्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूलाई पनि छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्ने बताए। उनले बजेट खर्च गराउने काममा अर्थमन्त्रालय र विभागीय मन्त्रालयबाट समेत धेरै समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री घिसिङले प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूले निर्णय नै नगरी पन्छिने (ईस्केप गर्ने) प्रवृत्ति बढेको भन्दै यस्तो व्यवहारलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर आउँछ। त्यसले निर्णय नै नगरेर ईस्केप हुने, अर्को प्रोजेक्ट म्यानेजर आउँछ उसले पनि निर्णय नगर्ने उसले पनि ईस्केप गर्ने त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। जसले निर्णय गर्दैन, कामै गर्दैन त्यस्तालाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र भने त प्रोजेक्ट बन्दै बन्दैन।"

उनले समयमा निर्णय नलिँदा हुने बेफाइदाको उदाहरण दिँदै एक घटनामा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकले समयमा निर्णय नगर्दा विद्युत प्राधिकरणलाई रु २१ करोड जति घाटा भएको बताए। उनले अख्तियारले समेत निर्णय नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेको स्मरण गराउँदै निर्णय एकदमै महत्वपूर्ण हुने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने धारणा राखे।

मन्त्री घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्दा प्रतिशोध साँधिएको भाष्य बनाउन नहुने बताए। उनले निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट करिब २०० ठेक्का रुग्ण रहेको पाइए पनि रुग्ण आयोजनाहरू ठेकेदारका कारणले मात्रै अलपत्र नपरेको बताए। उनले सरकारको तर्फबाट बजेट दिन नसकेकोलगायत अन्य कारणले पनि धेरै प्रोजेक्टहरू रुग्ण रहेको र ती कारणहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूमा पनि धेरै समस्या छ, जसमा ठूलठूला कन्ट्र्याक्टरहरूले धेरै कन्ट्याक्टहरू ज्वाइन्ट भेन्चर (Joint Venture) मा दिए पनि परिणाममुखी काम हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई क्षमता बढाएर आउन आग्रह गर्दै नेपालमा अहिले लगानी सम्मेलन भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टर समिट गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले ठेकेदारको क्षमता वृद्धि नगरेसम्म आयोजनाहरूको प्रगति कमजोर भइरहने बताए।