काठमाडौं । वाणिज्यसचिव कृष्णबहादुर राउतले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रमहरू बजेट रोक्का भएका कारण अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ ले गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा उनले चालु बजेटमा घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रमहरूमा राखिएको बजेट रोकिँदा अघि बढ्न नसकेको बताए।

सचिव राउतका अनुसार बजेट रोक्का नीतिगत भन्दा पनि सानातिना कार्यक्रमहरूको बढी भएको र नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यसले खासै असर गर्दैन। उनले ‘जेन–जी आन्दोलन’ र नीतिगत कार्यहरू प्रभावित हुँदा कतिपय बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए। उनले दोस्रो त्रैमासबाट बजेट कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनले पहिलो त्रैमासमा ७४ बुँदामध्ये ५१.४ प्रतिशतमा शून्य प्रगति, ४५.९ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र मात्र २.७ प्रतिशतमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ।

परिसंघका अनुसार नयाँ सरकारको फरक प्राथमिकता, जेन–जी आन्दोलनपछिका राजनीतिक दबाब तथा प्रशासनिक अस्थिरताले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ। आधिकारिक आर्थिक सञ्चालक सम्बन्धी कार्यक्रम मात्रै तीन महिनाको अवधिमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।

कानूनी सुधारतर्फ कम्पनी विधेयक, २०८२ मा आंशिक प्रगति भएको छ तर एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता, बैंकमा स्वचालित खाता खोल्ने व्यवस्था र औद्योगिक क्षेत्र भाडा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने कार्यक्रममा शून्य प्रगति रहेको छ।

पूर्वाधार तथा ऊर्जातर्फ अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइन जग्गा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भई आंशिक प्रगति भएको छ। तर, उद्योगलाई विद्युत दर छुट दिने कार्यमा शून्य प्रगति रहेको छ।

कर कानूनतर्फ भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा पनि शून्य प्रगति रहेको छ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डले समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको बताउँदै औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले 'नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगिकरणका माध्यमबाट हामी पनि छोटो समयमै अगाडि बढ्न सक्छौं' भन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।