काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तीव्र रूपमा चिन्तित बनेको छ। विज्ञहरूले यस्तो चेतावनीले दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी परीक्षण–प्रतिबन्धको मानक नै खस्किन सक्ने र अप्रसार प्रयासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने आकलन गरेका छन्।

अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 'अन्य देशहरूको परीक्षण कार्यक्रमका कारण' पुनः परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि तनाव बढेको हो। त्यसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कुनै पनि देश—विशेषतः अमेरिकाले परीक्षण गरे रूस 'पारस्परिक प्रतिक्रिया' दिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

सन् १९९६ मा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि (सीटीबीटी) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भए पनि सन्धि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ४४ मुलुकमध्ये अमेरिका, चीन र इरानसहित पाँच देशले अनुमोदन गरेका छैनन्। भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले त हस्ताक्षर नै गरेका छैनन्। रूसले सन् २०२३ मा आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लिएको थियो।

आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डेरिल किम्बलका अनुसार अमेरिकाले पूर्ण–स्तरको परीक्षण पुनः सुरु गरे विशेषतः चीन र भारत लाई साना तथा हल्का वारहेड डिजाइन परिष्कृत गर्न अवसर मिल्नेछ, जसले विश्व सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ। अमेरिकाले अन्तिम परीक्षण सन् १९९२ मा गरेको थियो।

यस बढ्दो तनावका बीच व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन (सीटीबीटीओ) को भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको छ। कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडका अनुसार सङ्गठनको प्रमुख काम आणविक विस्फोट भयो कि भएन भनेर निश्चित जानकारी दिएर 'विश्वलाई आत्मविश्वास दिलाउनु' हो। सङ्गठनको नेटवर्कले छ वटा उत्तर कोरियाली परीक्षण सफलतापूर्वक पत्ता लगाएको थियो।

अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटका अनुसार सम्भावित नयाँ परीक्षणहरूमा 'विस्फोट हुने सुपरक्रिटिकल' प्रयोग समावेश नहुन सक्छन्, किनभने सीटीबीटी ले शून्य–उपज मानकअनुसार कुनै पनि विस्फोटयुक्त परीक्षणलाई प्रतिबन्धित गर्छ। आत्म–निर्भर शृङ्खला प्रतिक्रिया नहुने सबक्रिटिकल परीक्षणहरू भने सीटीबीटी उल्लङ्घनमा पर्दैनन् र धेरै राष्ट्रले चलाउँदै आएका छन्।