पोखरा । नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा (पीएस) गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटालगायतका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका गुरुङले नेपालमा व्यवासाय गर्ने सबैले नेपालको कानून मान्नुपर्ने बताए ।

गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो । तर जेन-जी आन्दोलनका कारण फेरि ती सञ्जाल खुला भएका थिए ।

उपमहासचिव गुरुङले विशेष परिस्थितका कारण नियमनमा नरहेका समाजिक सञ्जाललाई हाल खुला गरे पनि कुनै नै कुनै दिन अवश्य बन्द हुने दाबी गरे ।

नेपालमा साना व्यवसाय गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने तर अर्बौंको कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुने भन्ने नहुने उनले बताए ।

उनले आफूले पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि ती कम्पनीले नेपाल सानो देश भनेर हेपेको उल्लेख गरे ।

दर्ता गर्नका लागि १३ महिनाको समय दिए पनि उनीहरूले नटेरेपछि नियमन गर्नका लागि आफूले बन्द गरेको उनले स्मरण गरे ।

उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भए पनि मेटालगायतका केही कम्पनीले कन्टेन क्रियटरहरूलाई पैसा दिन लागेको पनि बताए । त्यहाँभन्दा अगाडि नेपाली कन्टेनक्रियटरहरूले रकम नपाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनतको हिसाबले नेपालमा, व्यवसाय गर्न आउने सबैले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको संविधान मान्छ पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको कानून मान्नपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरू नेपालको संविधान मान्दिन भन्छ, नेपालको कानुन मान्दिन भन्छ, बन्दै गरेको कानुनको पनि डिफेम गर्छ । तेरो देशको सरकार गरिब सरकार, सानो देश, भ्रष्टाचार हुने देश । हाम्रो आफ्नो स्वाधिनता छैन ? हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छैन ? त्यसकारण यो आज परिस्थितिले गर्दा मैले खोल्नुपर्यो, कुनै न कुनै दिन फेरि यो बन्द गर्नुपर्छ । त्यो आएन भने फेरि रेगुलेशन गर्नुपर्छ । रेगुलेशन त अत्यन्त आवश्यक छ नि । नेपालीले नेपालमा व्यवसाय गर्दा चिया पसल खोल्दा त सिडियो कार्यलयमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ, उसको कम्पनी, व्यवसाय । त्यत्रो अर्बौं रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने त्यो कम्पनी यहाँ दर्ता गर्न पर्दैन भनेर कुन नेपालीले भन्छ ? पर्दैन, पर्छ नी ।’

उनले आगामी दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरू बन्दा गर्दा विकल्प दिएर मात्रै बन्द गर्ने बताए ।

हाल नेपालमा धमाधम वैकल्पिक एपहरूसमेत खुल्दै गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले विकल्प दिएर विदेशी कम्पनीहरू राज्यले नियमन गर्नैपर्ने दोहोर्याए ।