काठमाडौँ। जेन–जी आन्दोलनको हिंसात्मक रूपले शुरु भएको नेपालको राजनीतिक संकटले राष्ट्रिय सम्पत्तिको विनाश, षड्यन्त्रका आशंकाहरू र निर्वाचनप्रतिको अनिश्चितता निम्त्याएको छ। भदौ २३–२४ गतेका घटनाहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई आगोको चपेटामा पारे, जसबाट जनधनको ठूलो क्षति भयो। यसबीचमा १५० भन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ताको होडबाजी, दुर्गा प्रसाईंको विवादास्पद अडियो र पक्राउ तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वेबसाइट ह्याक जस्ता घटनाहरूले संकटलाई थप गहिरो बनाएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक युवराज संग्रौलाकाअनुसार यो संकट केवल युवा आक्रोश मात्र होइन, बरु विदेशी चलखेल र आन्तरिक कमजोरीको संयोजन हो। उनले यसको निकासका लागि निर्वाचन र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याए।

भदौ २३–२४ गते जेन–जी आन्दोलनको नाममा भएको हिंसाले काठमाडौँका प्रमुख सरकारी भवनहरू सिंहदरबारको ऐतिहासिक मुख्य भवन, राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालत, बालुवाटार लगायतका स्थानहरू जलेर नष्ट भए, जसबाट अर्बौंको क्षति भएको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च अदालत, भन्सार कार्यालय र विमानस्थलहरू पनि प्रभावित भए। नागरिक समूहहरूले यसलाई ‘अवाञ्छित स्वार्थ समूहको घुसपैठ’ को परिणाम मानेका छन्, जसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई ध्वंसात्मक बनायो। राजनीतिक टिप्पणीकार संग्रौलाकाअनुसार यो घटनालाई युवा निराशा, विदेशी शक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक युद्ध र सुरक्षा निकायको मनोबल तोड्ने सम्भावित जासुसी षड्यन्त्र गरी तीन कोणबाट हेर्नुपर्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान (फरेन्सिक, केमिकल र जियो–पोलिटिकल) बिना मुख्य दोषी पत्ता लगाउन कठिन भएको र यस्तो छुट्टै टोली गठन नहुनु ठूलो कमजोरी भएको उनले बताए।

आगजनी घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रशासनिक रूपमा काम गरिरहे पनि प्राविधिक रूपमा कमजोर छ। आगोमा प्रयोग भएका केमिकल, ट्याक्टिक र विदेशी हातको अनुसन्धानका लागि विज्ञहरूको अभाव रहेको छ। नागरिकलाई नियमित सूचना नदिनु र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नहुनुले पारदर्शिताको अभाव देखाउँछ। व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तित्व दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको अडियो र उनको मध्यराति पक्राउ तथा सोही रात राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको वेबसाइट ह्याक हुनु 'एकै ढुङ्गाले दुई चरा मार्ने' रणनीति भएको आशंका गरिएको छ, जसको उद्देश्य मतदाता नामावली विवादास्पद बनाएर निर्वाचन रोक्ने र राष्ट्रवादी स्वर दबाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समयसीमा थपेपछि १५० भन्दा बढी दल दर्ता हुने होडबाजी पुराना दलहरूप्रति जनताको पूर्ण अविश्वासको फल हो, तर नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा प्रवेश सकारात्मक संकेत हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि मुख्य दलहरू दोधारमा छन्। चुनाव नै संवैधानिक र शान्तिपूर्ण निकास हो, नभए इतिहासले दलहरूलाई देशघाती लेख्नेछ।

पहिलोपटक भारत र चीन दुवैले नेपालमा चुनाव र स्थिरता चाहेका छन्, तर जल, खनिज, युरेनियम र तेल चाहने अन्य शक्तिहरूले अस्थिरता कायम राख्न चाहन्छन्। संग्रौलाकाअनुसार उदारवादी व्यवस्था ‘थारो गाई’ भइसकेको छ र अब जनताको सर्वोच्चता कायम गर्ने नयाँ नागरिक तन्त्रको छलफल आवश्यक छ।