काठमाडौँ । नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । एमाले संसद् पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गर्नसहित सात बुँदे दाबीसहित अदालतमा पुगेको हो । 

एमाले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधि सभा) को तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले ७ ओटा माग दाबीसहित रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । 

गत भदौ २३ गतेको जेन-जी आन्दोलन र २४ गते मुलुकभर भएको तोडफोड र आगजनीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि जेन-जीको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएसँगै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । 

यस्ता छन् रिट निवेदनमा लिइएका  मागदाबी :
- प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भईसकेको ब्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

- प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शुन्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा  पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअङ्ग, निकायहरु पूर्ववतरूपमा यथावत संचालनमा रहने गरी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ। 

- पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ। 

- असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले  गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पश्चात स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ।

- विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शिघ्र निर्णय हुनु पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाईको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाई गराई पाऊँ।