सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न  मिति तय गरेसँगै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको बहस चर्किएको छ । तर मतदानको विधि, व्यवस्थापन र बजेटको विषय बढी पेचिलो देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल पलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआई) का अध्यक्ष डा.खगेन्द्रराज ढकालसँग गरिएको कुराकानी ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मताधिकारको विषय विगत एक दशकदेखि चर्चामा छ र सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ । आगामी निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सन् २०१५ को संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार मौलिक र संवैधानिक दुवै अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको आज झण्डै ११ वर्ष बितिसक्यो । संविधानले सुनिश्चित गरेको यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक आदेश जारी गरिसकेको छ । २०१८ मा सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन नसक्नु संविधान विपरीत रहेको ठहर गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक तयारी मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । हालै २०२५ मा अर्को निर्देशात्मक आदेश जारी हुँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था तुरुन्तै मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

तर यी सबै आदेश र संवैधानिक व्यवस्था हुँदै पनि विदेशमा रहेका करिब ५० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक अहिलेसम्म पनि मताधिकारबाट वञ्चित छन् । यसबीचमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी कयौँ निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार भने कागजमै सीमित छ ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको नयाँ नागरिक सरकार आएपछि अब हुने आवधिक निर्वाचनका लागि  फागुन २१ मा तोकिएको छ, तर यसपटक पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने-नपाउने भन्ने विषयमा अन्योल यथावत् छ । सरकारका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू हेर्दा दिन चाहेजस्तो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनका पक्षले भने औपचारिक प्रतिबद्धता अझै देखिएको छैन ।

राजनीतिक दलहरूले दशकौँदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको मुद्दा उठाइरहेका छन् । तर यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

नयाँ सरकार गठन भएर दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ र आगामी निर्वाचनका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन । यो बीचमा विदेशस्थित नागरिकको मताधिकारबारे व्यापक बहस शुरू भएको छ । नेपाल पलीसी इन्स्टिट्युट (एनपीआई) ले निर्वाचन आयोगलाई एक महिनाअघि नै विस्तृत नीति-सिफारिस बुझाइसकेको छ । एनपीआई विश्वभर फैलिएका नेपाली स्कलर तथा प्राक्टिसनरहरूको ग्लोबल थिङ्क ट्याङ्क भएकाले डायस्पोरासम्बन्धी विषय स्वाभाविक रूपमा यसको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । सुशासन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुधारका पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये निर्वाचन सुधार पनि एनपीआईको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यस संस्थाले प्रवास भोटबारे अध्ययन धेरै अघि नै सुरू गरिसकेको थियो ।

यो विषयलाई दुई कोणले बुझ्नुपर्छ । पहिलो, विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार नदिने अवस्थाको मूल जड राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव हो । जसले सरकार गठन गर्छ, नीति बनाउँछ, कानुन पारित गर्छ, त्यही दलले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हो । तर ११ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले यसलाई व्यवहारमा नल्याउनु राजनीतिक अनिच्छाको स्पष्ट उदाहरण हो । २०२२ मा एनपीआईद्वारा प्रकाशित एक नीति-ब्रीफमा  पनि ठूला दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख छ  ।

तर घोषणापत्रमा लेखिएका ती वाचा काठमाडौँ फर्कंदा कहाँ हराए, यसको जवाफ कुनै दलले दिएका छैनन् । कार्यान्वयन नगर्नुको राजनीतिक कारणहरूबारे विश्लेषण गर्दा दलहरूलाई प्रवास भोटको परिणामबारे अनिश्चितता तथा डर रहन सक्ने अनुमान प्रबल देखिन्छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरू अपेक्षाकृत स्वतन्त्र, आलोचनाशील र दलगत प्रभावभन्दा बढी नीतिगत मुद्दामा संवेदनशील हुन्छन्, जसले परम्परागत दलहरूको समर्थन आधार कति टिकाउ रहला भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई हुने सम्भावना छ ।

तर अहिलेको परिस्थितिलाई पुरानै ढर्राले हेर्न मिल्दैन । जेनजी आन्दोलनले बनेको नागरिक सरकारको प्रकृति नै फरक छ । आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकारको तीन प्रमुख दायित्व हुन्छ । पहिलो, आन्दोलनले उठाएको मुख्य मुद्दाको संस्थागत समाधान, जुन अहिले नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध संरचनागत सुधार हो । दोस्रो, आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति, बलिदान र पीडामा न्याय दिनु र तेस्रो, लोकतन्त्रलाई पुनः सही मार्गमा लैजान विश्वसनीय र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु ।

यीमध्ये अहिलेको परिस्थितिमा तेस्रो दायित्व, चुनाव गर्ने । सबभन्दा तत्कालिन कार्यभार हो । तर यो चुनाव केवल औपचारिक समयसारिणी पूरा गर्ने उद्देश्यमा सीमित हुनुहुँदैन । लोकतन्त्रका कमजोरीहरू चिर्न, अपूर्णताहरू सच्याउन र विगत ११ वर्षदेखि वञ्चित गराइएका विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई समावेश गर्ने विशेष अवसरका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ ।

नेपालमा करिब दुई करोड मतदातामध्ये ५०-६० लाख विदेशमा रहेका नागरिक मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । कुल भोटरमध्ये २५ प्रतिशत जनसंख्या नै सहभागी हुन नपाउनु भनेको निर्वाचनको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो । लोकतन्त्रको नैतिक बल र चुनावको प्रतिनिधित्व दुवै कमजोर हुन्छन् । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक समावेशितालाई नयाँ तरलता दिएको वर्तमान अवस्थामा प्रवास भोटलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने अवसर सरकारले गुमाउनु हुँदैन ।

प्रवासमा रहेका अधिकांश नेपाली आर्थिक कारणले कामको खोजीमा विदेश गएका हुन्। देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगार रेमिटेन्समा यिनै नेपालीको योगदान अतुलनीय छ । त्यसैले भविष्यका राष्ट्र-निर्माणमा उनीहरूको मत र दृष्टिकोण संस्थागत रूपमा सुन्नु लोकतान्त्रिक दायित्व मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास पुनःनिर्माणको महत्त्वपूर्ण जग पनि हो ।

एनपीआईले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको नीति-सिफारिसमा विदेशस्थित नेपालीलाई भोट दिन चार सम्भावित विधि प्रस्ताव छन् । पहिलो, दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा उपस्थित भई कागजी मतपत्रमार्फत प्रत्यक्ष मतदान गर्ने विधि, जुन विश्वका धेरै देशहरूले अपनाएका छन् र सुरक्षा तथा विश्वसनीयताका दृष्टिले स्थिर मानिन्छ । दोस्रो, हुलाकमार्फत मतदान (पोस्टल भोटिङ), जहाँ मतपत्र नागरिकको घर-ठेगानामा पठाइन्छ र भरेर पुनः फर्काइन्छ ।

तर नेपालका लागि ठेगाना, ढिलाइ र सुरक्षा प्रमुख चुनौती हुन सक्छ । तेस्रो, इन्टरनेटमार्फत भोट हाल्ने आइ-भोटिङ, जसले समय, दूरी र पहुँचका अवरोध हटाए पनि साइबर-सुरक्षा र पहिचान प्रमाणीकरणका विषयमा कठोर तयारी आवश्यक हुन्छ । चौथो, नेपाल आइपुग्न सक्ने तर ठ्याक्कै निर्वाचनको दिन उपस्थित हुन नसक्ने नागरिकलाई २-३ हप्ताको अर्ली भोटिङ समय दिने ‘मल्टि-डे इन-कन्ट्री भोटिङ’ मोडेल, जहाँ दर्ता प्रवासमै भए पनि भोट भने नेपालमै खसाल्न सकिन्छ । यी चारै मोडेल सबै गन्तव्य मुलुकमा लागू गर्न सम्भव नहुन सक्छन् । तर देशअनुसार उपयुक्त संयोजन गरेर मिश्रित मोडेल बनाउनु व्यवहारिक विकल्प देखिन्छ ।

समग्रमा, विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयन अब केवल संवैधानिक कर्तव्य मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई विश्वसनीय, प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार यस विषयमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न सकेमा, संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुनेछ; नसकेमा ११ वर्षदेखि दोहोरिएको निराशा फेरि एक पुस्ताको मनमा रोपिनेछ । आगामी निर्वाचनले यो अन्योल अन्त्य गर्ला कि फेरि पनि प्रतिक्षा लम्बिँदै जाला, यो प्रश्नको जवाफ अब सरकारको निर्णयमा निर्भर छ ।

विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिन कुन विधि सबैभन्दा छिटो र व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ?

विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा भएका बहस र अध्ययनहरूको अन्तिम निष्कर्ष अहिले समय, व्यवस्थापन र खर्च, तीनै दृष्टिकोणले प्रविधिमै आधारित मतदान विधि सबैभन्दा व्यावहारिक देखिएको छ । चुनाव नजिकिँदै गएको अवस्थामा अब करिब तीन महिना जति मात्र समय बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक मिसनहरूमा मतदान केन्द्र खोल्ने, ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्ने वा व्यवस्थापकीय तयारी मिलाउने काम अत्यन्त कठिन हुन्छ । तर इन्टरनेटमार्फत हुने आइ-भोटिङले भने यी सबै चुनौतीलाई न्यून बनाउँछ । यस विधिमा देश-देशमा मतदान केन्द्र वा बुथ निर्माण गर्नुपर्दैन, न त ठूलो संख्यामा मान्छे पठाउनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । स्मार्टफोन वा कम्प्युटर भएका जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीले आफ्नै ठाउँबाट सहज रूपमा मतदान गर्न सक्छन् ।

यही व्यावहारिकताका कारण नेपाल पलिसी इन्स्टिट्युटले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, संसदीय सचिवालयदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगसम्म निरन्तर संवाद गर्दै आइ-भोटिङलाई तत्काल अपनाउनसक्ने मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सम्बद्ध निकायहरू र दलका नेतृत्वले पनि विस्तृत छलफलपछि छोटो समयमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिने विधिका रूपमा आइ-भोटिङलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न थालेका संकेतहरू देखिन्छन् । वर्तमान परिस्थितिमा विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिन सबैभन्दा व्यवहारिक र उपलब्ध विकल्प यही प्रविधिमै आधारित भोटिङ हो भन्ने निष्कर्ष पनि बलियो बन्दै गएको छ ।

कागजी मतपत्र र भौतिक बूथमा आधारित मतदान प्रणालीले नेपालमा कुन-कुन चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ, र ती समाधानका लागि आइ-भोटिङ किन व्यवहारिक देखिन्छ ?

विगत केही वर्षयता विश्वभर निर्वाचन प्रणाली प्रविधि-आधारित मोडेलतर्फ तीव्र रूपले संक्रमण भइरहेको छ । कागजी मतपत्र र भौतिक बूथमा निर्भर रहने पुरानो तरिका विस्तारै इलेक्ट्रोनिक प्रणालीले विस्थापित गर्दै लैजाँदा नेपालले पनि अब यसबाट टाढा रहने अवस्था छैन । चुनाव आयोजनको व्यवस्थापन, जनशक्ति, सुरक्षा र लागतका चुनौतीहरू बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ र इनोभेटिभ विधितर्फ उन्मुख हुने अन्तर्राष्ट्रिय  प्रवृत्ति नै अब नेपालका लागि पनि अनिवार्य दिशासूचक बनेको छ ।

संसारको निर्वाचन प्रवृत्तिले अहिले स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ कि आइ-भोटिङ भविष्यको प्रमुख तह हो । कागजी मतपत्रबाट पहिले मेसिन-आधारित मतदानतर्फ र अहिले इन्टरनेटमार्फत भोट हाल्ने आइ-भोटिङतर्फ देशहरू क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् । मेसिन प्रयोग गर्दा पनि केन्द्र स्थापना, प्रशिक्षित कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ; कतिपय ठाउँमा पहुँच कठिन हुन्छ; र केही समुदाय त जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत भइरहेका हुन्छन् । देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा मतदाता एक स्थानबाट अर्को स्थानमा विस्थापित भएर बस्ने भएकाले भौतिक बूथमा पहुँच पुराउन सबैलाई सहजै सम्भव हुँदैन । यस्ता विविध चुनौतीको सामूहिक विश्लेषण गर्दा विश्वको निर्वाचन प्रणालीको अगाडि बढ्ने बाटो भनेको आइ-भोटिङ नै हो ।

वर्तमानमा ३० भन्दा बढी देशले कुनै न कुनै रूपमा आइ-भोटिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये केही देशले पूर्णरूपमा इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्छन् भने केहीले मेसिन र डिजिटल प्रणालीलाई मिश्रित मोडेलमा प्रयोग गर्छन् । यति मात्र होइन, विदेशस्थित नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने प्रबन्ध विश्वका एक सय १५ भन्दा बढी देशमा रहेको छ ।

जसमा कतै दूतावासमार्फत कागजी मतपत्र, कतै पोस्टल भोटिङ, र कतै डिजिटल प्रणाली प्रयोग हुन्छ । यसले देखाउँछ कि प्रविधि-आधारित मतदान केवल प्रयोगात्मक कुरा होइन, बरु विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा पुगेको परिपक्व विधि हो । त्यसैले नेपालले पनि अब जानैपर्ने बाटो यही हो, भले तत्कालका लागि आंशिक रूपमा होस् वा नजिकको भविष्यका लागि व्यापक रूपमा आइ-भोटिङप्रतिको आकर्षण केवल विदेशस्थित नागरिक सीमिततामा मात्र देखिँदैन ।

नेपालभित्र नै जिल्लाबाट जिल्ला, प्रदेशबाट प्रदेश, वा रोजगारीका कारण निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरी बस्ने नागरिकका लागि पनि यो विधि उपयुक्त बन्न सक्छ । नेपाल पलिसी इन्स्टिट्युटले प्रस्तुत गरेको दीर्घकालीन सिफारिसले भविष्यमा आन्तरिक निर्वाचनमा समेत आइ-भोटिङ अपनाए चुनाव झनै सहज, द्रुत, पर्यावरणमैत्री र पारदर्शी बन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । कागजी मतपत्र छपाइ, वितरण, काउन्टिङमा लाग्ने हप्ता-हप्ताको समय, भौतिक विवाद, बुथ क्याप्चरजस्ता जोखिमहरू इभोटिङले न्यून पारिदिन्छ । मतगणना र पुनर्गणनामा देखिने विवाद तथा त्रुटीहरू प्रविधिले सरल रूपमा समाधान गर्न सकिने सम्भावना पनि बढ्छ ।

आइ-भोटिङ प्रणालीको प्रयोग गर्दा डेटा सुरक्षाको चुनौती छ कि छैन ?

आइ-भोटिङमा डेटा सुरक्षा एक अतिमहत्वपूर्ण तत्व हो । अहिले यो प्रविधि परिपक्व भइसकेको छ र लगभग २५ वर्षको इतिहास बोकेको छ । क्रिप्टोग्राफी-आधारित प्रणालीले एन्ड-टू-एन्ड भेरिफिकेसन सुनिश्चित गर्छ, जसले मतदानको गोपनीयता तथा भोटको शुद्धता दुबै ग्यारेन्टी गर्छ । मतदाता दर्ता गर्दा प्राप्त जैविक पहिचान जस्तै अनुहार (फेस बायोमेट्रिक) मतदान गर्दा पुनः स्क्यान गरिने भएकाले अर्का कसैले भोट हाल्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा हट्छ । फेसबुक वा अन्य एप प्रयोग गरेझैँ सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने इन्टरफेसका कारण मतदाता अनुभव पनि उपयोगकर्ता-मैत्री हुन्छ ।

इन्टरनेटमार्फत हुने मतदानले विदेशस्थित नागरिकका लागि विशेष महत्व राख्छ । जसरी परदेशबाट एप प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ, त्यसैगरी मतदान पनि सुरक्षित कोड, गोप्य प्रमाणीकरण र बायोमेट्रिक सत्यापनमार्फत गर्न सकिन्छ । भोट पठाउने र केन्द्रमा प्राप्त गर्ने बीच प्रक्रियागत सुरक्षा उच्च प्रविधिबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । मतदाताको नाम सार्वजनिक नहुने, केवल कोड र भेरिफिकेसन प्रयोग हुने भएकाले गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन्छ ।

प्रविधिको सुरक्षा र विश्वसनीयताको उदाहरण अहिलेका ताजा निर्वाचनहरूले पनि दिएका छन् । फिलिपिन्सले २०२५ को चुनावमा, मेक्सिकोले २०२४ को चुनावमा विदेशस्थित नागरिकका लागि इन्टरनेटमा आधारित मतदानसहित हाइब्रिड मोडेल प्रयोग गरेका छन् । ती देशसँग तयारीको पर्याप्त समय भएकाले धेरै विधिहरू एकैसाथ प्रबन्ध गर्न सम्भव भयो ।

तर नेपालजस्तो अब चुनाव नजिकिँदै गएको अवस्थामा समय अत्यन्तै सीमित हुँदा धेरै विधि एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा एउटै विधिमा फोकस गर्दा व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा प्रभावकारिताको सम्भावना बढी रहन्छ  । त्यसैले आइ-भोटिङ अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त मोडेलका रूपमा देखिन्छ ।

समग्रमा, विश्वको आधुनिक निर्वाचन प्रवृत्तिसँग कदम मिलाउन, विदेशस्थित नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न र व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका चुनौतीसँग जुध्न नेपालले अब प्रविधिमा आधारित आइ-भोटिङतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । समय, स्रोत र आवश्यकताका आधारमा अहिले एक विधिबाट सुरु गरेर भविष्यमा हाइब्रिड तथा पूर्ण डिजिटल निर्वाचन प्रणालीतर्फ विस्तार गर्न सकिने मार्ग प्रशस्त छ ।

त्यसो भए विदेशस्थित नेपालीका लागि भोटिङ विधि चयन गर्दा आइ-भोटिङलाई  कसरी सबैभन्दा किफायती र व्यवस्थापनयोग्य विकल्पका रूपमा लिन सकिएला ?

विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने बहस तीव्र बन्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्पका रूपमा आइभोटिङको चर्चा विस्तारै केन्द्रमा आउँदै छ । व्यवस्थापन, खर्च र समय-तीनै दृष्टिकोणले अन्य विधिभन्दा धेरै सरल र प्रभावकारी देखिएको यस प्रविधिलाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राख्नसक्ने आधार पनि क्रमशः स्पष्ट हुँदैछन् ।

खर्चको हिसाबले हेर्दा आइ-भोटिङ सबैभन्दा किफायती मोडेल देखिन्छ । एक भोटको लागत करिब पाँच डलर पर्छ, जुन केवल भोटिङ प्लेटफर्म र त्यसका लागि आवश्यक टेक्नोलोजी सेवामा लाग्ने खर्च हो । आइ-भोटिङ पाँच डलर, पोष्टल भोटिङ करिब २० डलर र दूतावासमार्फत सोझै गर्दा ३० देखि ४० डलर पर्न आउँछ । यदि मतदाता दर्ता, एमआरपी वा ई-पासपोर्ट नभएका नागरिकको बायोमेट्रिक तथा कागजात प्रमाणीकरण जस्ता थप सेवा पनि लिँदा प्रतिभोट अतिरिक्त ५ डलर थपिन सक्छ ।

अनुमानित २० लाख मतदाताले बाहिरबाट भोट हाल्ने मान्दा कुल खर्च एक अर्ब रुपैयाँ जति हुन्छ । यो रकम अन्य विकल्पसँग तुलना गर्दा निकै कम हो । दूतावासमार्फत कागजी मतदान गर्न त अझै धेरै खर्चिलो हुन्छ, बुथ स्थापना, जनशक्ति परिचालन, सुरक्षा व्यवस्था र व्यवस्थापनका कारण लागत अझै बढ्छ । त्यसैले दीर्घकालीन र आधुनिक दुवै दृष्टिमा आइ-भोटिङ नै उपयुक्त मोडेलका रूपमा देखिन्छ ।

कानूनी पक्षमा केही संशोधन आवश्यक हुनेछ। भौगोलिक सिमाना बाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने भन्ने प्रावधानसहित विभिन्न चार ओटा कानून संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रियालाई छोट्याउन प्रोक्युरमेन्ट ऐनमा पनि समयानुकूल विशेष व्यवस्था आवश्यक छ । तर अहिले संसद नभएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत यी प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने स्थिति छ, जसले समय-संवेदी कार्यलाई सहज बनाउँछ ।

नेपाल पलिसी इन्स्टिट्युटले तयार पारेको अध्ययन-रिपोर्टमा यसका सबै कानूनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष समेटेर विस्तृत समयरेखा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । सो अनुसार, कानुनी अवरोध हटाएर प्रोक्युरमेन्ट छिटो गर्न सकिएमा नोभेम्बरको अन्त्यसम्म निर्माण-तयारी पूरा गरी डिसेम्बर १ देखि प्राविधिक टोलीले स्थलमै बसेर काम सुरु गर्न सक्छ । यसरी सञ्चालन भए तीन महिनाभित्र विश्वभर रहेका नेपालीको भोटर लिस्ट तयार पार्न सकिने र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै तर्फ मतदान गराउन सकिने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारको चासो र सहयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एनपीआईको अध्ययनबारे जानकारी पाएपछि दोस्रो दिनमै विशेष बैठक बोलाएर निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरूसहित प्रस्तुतिका लागि निम्त्यायो । त्यहीबेला संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पनि सहभागी थिए । त्यसपछि गृह मन्त्री, कानून मन्त्री र संसद सचिवालयले समेत विस्तृत छलफल अघि बढाए ।

सबै दलका सांसद र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सहभागितामा भएको छलफलमा प्रविधि-आधारित भोटिङबारे उठाइएका धेरै प्रश्नका उत्तर पाउन इच्छुकता प्रष्ट देखियो। अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल वा जिम्मेवार निकायबाट ‘प्रविधिमार्फत मतदान गर्नु हुँदैन’भन्ने स्पष्ट विरोध भने सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन । तर यस्तो वातावरणमा पनि यदि आइ-भोटिङ कार्यान्वयन भएन भने यसको उत्तरदायित्व अन्ततः राज्यकै काँधमा आउँछ भन्ने प्रष्ट संकेतसमेत विशेषज्ञहरूले दिएका छन् ।

समग्रमा, समय, खर्च, व्यवस्थापन र प्रविधिको उपलब्धता चारै पक्षले अहिले नेपाललाई आइ-भोटिङ अपनाउने ऐतिहासिक मौका दिएको छ । अब केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र द्रुत निर्णय क्षमता नै यसको सफलताका निर्णायक कारक बन्नेछन् ।