काठमाडौँ। भूराजनीतिक विभाजन र बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण विश्वको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न जी–२० को भूमिकामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्।

अफ्रिकामा पहिलो पटक आयोजित यो जी–२० शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बहिष्कार र अन्य प्रमुख नेताहरूको अनुपस्थितिका कारण अपेक्षित रौनक पाउन सकेन। सम्मेलनका अवसरमा अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न अघि सारेको एकपक्षीय प्रस्तावले भने शनिबार नेताहरूबीच छलफलको विषय बनेको छ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले शिखर सम्मेलनको सुरुमै सहकर्मी नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै “हामी यस टेबलमा ठूला सङ्कटहरू सँगै समाधान गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र जी–२० एक चक्रको अन्त्यमा पुग्न सक्छ” भनेका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले पनि अगाडिको बाटो कठिन भएको बताए।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङले एकपक्षीयतावाद र संरक्षणवाद व्याप्त रहेको भन्दै विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतामाथि प्रश्न उठेको बताए। यद्यपि, शिखर सम्मेलनका आयोजक दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले ट्रम्पको अनुपस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै जी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गरे।

उपस्थित नेताहरूले आफ्नो बैठकको शुरुवातमा जी–२० शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र पारित गरेका छन्, जसमा:  जलवायु, ऊर्जा, ऋण स्थिरता र एक महत्त्वपूर्ण खनिज सम्झौता। युक्रेन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, सुडान र ‘कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्र’ मा ‘न्यायपूर्ण’ शान्तिको लागि संयुक्त आह्वान समावेश छ। अर्जेन्टिनाका विदेश मन्त्री पाब्लो क्विर्नोले भने दस्तावेजमा केही भूराजनीतिक मुद्दा र विशेष गरी इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको बारेमा आपत्ति जनाएका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न अघि सारेको एकपक्षीय योजनाको प्रतिक्रियाका लागि युरोपेली नेताहरूले सम्मेलनका अवसरमा छलफल गरेका थिए।

उद्घाटन समारोह समाप्त हुनेबित्तिकै बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर, फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँ र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज युक्रेनका लागि ट्रम्पको योजनाको बारेमा छलफल गर्न अर्को एक बैठकमा जुटे। युरोपका अन्य नेताहरू र अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानका नेताहरूलाई पनि समावेश गर्न चाँडै यो बैठक विस्तार गरिएको थियो। एक युरोपेली कूटनीतिक स्रोतले “हामी यसअघिका वार्ताका आधारमा अमेरिकी योजनालाई अझ सक्षम बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौं” भनेका छन्।