काठमाडौँ। अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको जी–२० शिखर सम्मेलनका अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाले गरिब तथा जलवायु–संवेदनशील राष्ट्रहरूका मुद्दालाई अग्रभूमिमा राख्दै धनी मुलुकहरूले जलवायु प्रकोपविरुद्ध अझ प्रभावकारी योगदान दिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ।

यस सप्ताहान्तमा जोहानेसबर्गमा २० धनी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका विश्व नेताहरू भेला हुँदै गर्दा, आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले जलवायु परिवर्तनले झनै भयावह बनाइरहेका प्रकोपका असरहरू विशेष गरी गरिब देशहरूमा कति गम्भीर रूपमा परेको छ भन्ने विषयलाई सम्मेलनको मूल एजेन्डामा राख्न चाहन्छ।

जोहानेसबर्गको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको गरिब बस्ती तल्लो एलेक्जेन्ड्रामा भारी वर्षाले पुर्‍याएको क्षति यस सङ्कटको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू जुक्सकेई नदीको छेउमा फोहोर रोक्ने जाल मर्मत गर्न कम्मर–गहिरो पानीमा काम गरिरहेका छन्, किनभने यी जालहरू नहुँदा बस्ती विनाशकारी बाढीको चपेटामा पर्न सक्नेछ। एलेक्जान्ड्राका पाँच लाखभन्दा बढी बासिन्दा धनी वित्तीय क्षेत्र स्यान्डटनको छेउमै भए पनि बर्सेनि आउने बाढी र जोखिमबाट बच्न असमर्थ छन्।

ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनकी अध्यक्ष बिनैफर नौरोजीका अनुसार जलवायु विनाश र सामाजिक–आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका मुद्दाहरू हुन्। उनले विकासशील देशहरू अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने कि महँगो जलवायु कारबाहीमा लगानी गर्ने भन्ने कठोर निर्णयको दोबाटोमा उभिएको बताइन्।

विश्व बैंकका तथ्याङ्कअनुसार सन् १९८०–१९९० को तुलनामा सन् २०१०–२०२० को दशकमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरू आठ गुणा बढी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिणी अफ्रिका शक्तिशाली उष्णकटिबन्धीय आँधीबेहरीको प्रहारमा परिरहेको छ। सन् २०१९ को चक्रवात ‘इडाई’ ले मोजाम्बिक, मलावी र जिम्बाब्वेमा करिब दुई अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो, जुन मलावीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ठूलो अंश हो।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा दक्षिण अफ्रिकामा ५० लाखभन्दा बढी नागरिक औपचारिक आवास तथा आधारभूत सेवाविहीन हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमको चपेटामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

जी–२० लगायतका शिखर सम्मेलनहरूमा ‘जलवायु वित्त’ धनी तथा गरिब राष्ट्रबीचको मुख्य विवादको विषय रहँदै आएको छ। धनी राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म एक वर्षमा कम्तीमा तीन खर्ब डलर विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विज्ञहरूका अनुसार सन् २०३० सम्म वार्षिक १० खर्ब डलरभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्नेछ।

यसपटकको जी–२० शिखर सम्मेलन अमेरिकाको सहभागिता बिना हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत अल्पसङ्ख्यकमाथि हिंसा गरेको’ भनी व्यापक रूपमा अस्वीकृत दाबी गर्दै सम्मेलन बहिष्कार गर्नुभएको छ। यो निर्णयले जलवायु सम्बन्धी प्रगति वा एउटा ठोस संयुक्त घोषणापत्र तयार पार्न अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (अफ्रिका) की पूर्व कार्यकारी सचिव, भेरा सोङ्वेले विकासको रणनीतिमा ‘जलवायु लचिलोपन’ लाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै हरित, दिगो र लचिलो वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा अझ छिटो र स्थिर प्रगतिको मार्ग भएको बताउनुभयो। अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको यो जी–२० शिखर सम्मेलन महादेशका जलवायु जोखिमभोगी समुदायहरूको आवाज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसामु बलियो रूपमा पुर्‍याउने अपेक्षासहित आरम्भ हुँदैछ।