काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सांसदहरूले संघीय सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सांसदहरूले आफूहरूले पाइरहेको सुविधा पहिले नै न्युन रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताएका छन्।
संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा टेकेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद तथा संसदीय पदाधिकारीहरू (प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक) को स्वकीय सचिव सुविधा खारेज भएको हो।
समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भए पनि सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत भएको बताए। उनले "खासगरी हाम्रो संघीय संसद्को मामलामा जुन सुविधा कटौती भएको छ, त्यो सुविधा थिएन, आवश्यकता थियो। त्यो सरकारले बुझ्नुपर्यो" भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गरेको आभाष भएकोमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरे।
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले दिएको भत्ताले आफूहरूलाई 'बस चढ्ने बाटा खर्च पनि नपुग्ने' गुनासो गरिन्। उनले व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा असर पर्ने भन्दै यसबारे अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्ने बताइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती खर्चको कुराभन्दा पनि मान्छेको नित्यान्त आवश्यकताको कुरा भएको भन्दै सूचना दिने मान्छे हुन जरुरी रहेकोले सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथकीकरण लाई भुल्न नहुने बताए। उनले कुनै पनि अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने भन्दै कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप भएको लागेमा त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको र यसले सांसदहरूले गर्ने कामकारबाहीमै असर पुग्ने धारणा राखे।
यस क्रममा सांसद खालिदले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भए पनि विगतका घटनाबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए भने सांसद सापकोटाले साना टुक्रे आयोजनाहरू खारेज नै गर्नुभन्दा व्यवस्थापनमा जोड दिनु उचित हुने सुझाव दिइन्।
