काठमाडौँ । नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी माग बढ्दो छ । माग पूरा गर्ने क्षमता पनि छ । तर सरकारले यसलाई गम्भीरपूर्वक नलिँदा स्थिति विकराल बन्दै गएको छ । नेपालमा विद्यार्थी छन् । निजी क्षेत्र चिकित्सक उत्पादन गर्न सक्षम छ । यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अनि उनीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य छन् । 

जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा एमबीबीएस अध्ययन कोटा दुई हजार १४० मात्रै थियो । जसका लागि १६ हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएकामा अन्तिममा विदेशी विद्यार्थी कोटा छुट्टयाएर करिब एक हजार ६०० नेपाली विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाए । बाँकीले पढ्न पाएनन् । योग्यले पनि ठाउँ पाएनन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार गत आवमा स्नातक तह (एमबीबीएस, बिएस्सी नर्सिङसहित) का १५ विषयमा ५२ हजार ३६२ जनाले प्रवेश परीक्षा दिएकामा '५० पर्सेन्टायल सिस्टम' अनुसार २४ हजार १३१ जनामात्र पढ्न योग्य ठहरिए । उपलब्ध 'सिट म्याचिङ'मा आठ हजार ७० जनामात्रै परे । तीमध्ये छ हजार ५५७ जना मात्रै भर्ना भए ।

यो तथ्यांकले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सफल भएका २४ हजार १३१ मध्ये झन्डै ७३ प्रतिशत विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न नै पाएनन् ।

यस्तै स्नातकोत्तरतर्फ पनि आठ हजार ८७४ ले प्रवेश परीक्षा दिएकामा चार हजार ४३६ जना अध्ययनका लागि योग्य ठहरिए । त्यसमध्ये दुई हजार ६६ सिटमात्रै म्याचिङ भए । असार मसान्तसम्म ३२ विदेशीसहित एक हजार ७७९ जना मात्रै भर्ना भए ।

बाँकी योग्य विद्यार्थी कहाँ गए ?
बाँकी योग्य विद्यार्थी कहाँ गए ? के उनीहरूले पढ्न छाडिदिए ?  पढ्न वञ्चित जेन-जी उमेरको पुस्ता हो । यो पुस्ताले आफ्नो पढ्न पाउने अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार खोज्छ । 

नेपाल देश यस्तै रहेछ भन्छ अनि विदेश हुर्रिन्छ । देशले उसलाई माया नगरेको ठान्छ । गैरजिम्मेवार ठान्छ । 

अनि यहाँ सरकार भने विद्यार्थीका पीडा नै नबुझी विदेश गएका विद्यार्थीलाई नै फर्कन आग्रहमात्र गर्छ । नेताहरू कत्ति न देशभक्तिको नारा लगाएको भ्रम छर्छन् । वास्तविकता यो हो कि नेपालमै योग्य विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमताअनुसार पढ्न दिने वातावरण बनाउनु । 

 उत्तर सजिलो छ– ठुलो संख्याले आफ्नो चाहना बदलेर अन्य विषय पढे, आर्थिक हैसियत भएकाहरूको शैक्षिक गन्तव्य विदेश बन्यो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार गत आवमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ। जुन अघिल्लो वर्ष (०८०/८१) भन्दा १३ अर्ब बढी हो।

चिकित्सा शिक्षा आयोग खुलेयता २०७७ असोजदेखि २०८२ असारसम्म मेडिकल शिक्षाका लागि पाँच हजार ९२३ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् । मेडिकल शिक्षा सबैभन्दा महँगो हुन्छ । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ घरखेत बेचेरै भए पनि विद्यार्थीसँगै ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । 

बर्सेनि उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ । 

दोषी को ?

बिना संकोच भन्न सकिन्छ यसमा सरकार दोषी हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा ७३ नर्सिङ कलेज, १३६ प्राविधिक शिक्षालय बन्द भए । सञ्चालित २३६ शैक्षिक कार्यक्रम पनि बन्द गरिए । त्यसबाट चार हजार ९११ जनाको रोजगारी पनि गुम्यो । 

ती कलेज तथा प्राविधिक शिक्षालयमा गरिएको १० अर्ब २६ करोड लगानी पनि डुब्यो । २५ करोड भन्दा बढीको छात्रवृत्ति पनि गुम्यो । यत्रो लगानी र रोजीरोटी डुबेसँगै ०८० साउनमा निजी नर्सिङ तथा पारामेडिकल कलेज सञ्चालकले चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनसमेत गरे।

सरकारले सुनेन । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन, सीटीईभीटीको पुनर्संरचना, नर्सिङ कलेज पुनः सञ्चालन, पारामेडिकल विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने, खुलाबजार नीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो । 

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिल र सीटीईभिटीको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सबै विधामा दरबन्दी कायम तथा पदपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययन अवसरको ग्यारेन्टी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति, शिक्षण संस्थामा कोटा पद्धति खारेज लगायतका विषय पनि समेटिए । 

यी सबै माग जायज थिए । उनीहरूको एक महिना चलेको आन्दोलन फासफुस भयो । सु्न्ने निकाय गैरजिम्मेवार भएपछि कसैको केही लाग्ने रहेनछ । 

मुद्दाका चाङ, सुन्दैन सरकार

सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐन र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्दा अन्यायमा परेको भन्दै मुद्दा परेको पर्यै छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०८०/८१ मा आयोगविरुद्ध ३५ मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये २२ उच्च अदालत पाटन र १३ सर्वोच्चमा परेका छन्।

व्यक्तिगत र संस्थागत किसिमले परेका मुद्दाको ब्यहोरामा भर्ना प्रक्रिया, निर्धारित सिटमा भर्ना, सञ्चालन अनुमति, सिट निर्धारण, मौका तथा पुनः परीक्षा, मापदण्ड पुग्दा पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन नपाएको, म्याचिङ सिस्टम, इलिजिबिटी लेटर, समावेशी प्रणालीमा सिट बाँडफाँट, पीसीएल तथा ब्याचलर कार्यक्रम सञ्चालन पाउनुपर्ने जस्ता विषय छन् ।

२०७१ भन्दा पहिले नेपालका मेडिकल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले १५० सिटसम्म एमबिबिएस अध्यापन गराउँदै आएकोमा पूर्वाधार र क्षमता अध्ययन बिना अधिकतम १०० सिट कायम गरिएको छ। २०८२ मा केही निजी मेडिकल कलेजमा विभिन्न विषयमा सिट थपिएको छ।

आयोगले तोकेको शुल्क र पूर्वाधार पूरा गरी ५० सिटमात्र पढाउँदा आर्थिक रूपमा कलेज धान्न नसकिएको भन्दै वीरगञ्जमा रहेको एबी केडिया डेन्टल कलेज गत वर्षदेखि बन्द भएको दाबी गरिएको छ।

सम्बन्धनको लामो पर्खाइपछि झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पायो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उसले एमबीबीएसको सम्बन्धन पाएको हो । तर त्यस्तै शैक्षिक कार्यक्रम र शिक्षण संस्था एक जिल्लाबाट अर्कोमा सार्न नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज नै गरिदियो ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका गुनासा सरकारले सुनेकै छैन । पटक पटक सरकार फेरिन्छ ताल उही छ । गुनासो सुन्ने सरकार आउँदैन । अहिले त वैज्ञानिक मन्त्री नै छन् शिक्षामन्त्री । अनि स्वास्थ्यलाई बुझेकी डा स्वास्थ्य मन्त्री ।

यति हुँदा पनि पीडितका पीडा सम्बोधन हुने सम्भावना न्युन छ । सरोकारवालाको आन्दोलनको कुनै सुनुवाइ नै हुँदैन । अदालतले गरेका फैसला पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोग त झन् प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रसँग शुल्क र सिटका लागि बखेडा निकालिरहन्छ । त्यस्तो हुन नदिन नीति नियम बलियो बनाउन खोजेन पनि समस्या समाधान हैन आयोग र सरोकारवालाबीच शक्तिको 'टसल' मात्रै भइरहेको सरोकारवालाकै गुनासो छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि उस्तै छ । उदाहरणका रुपमा ०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआई लिएर पाँच अर्ब लगानी गरी पूर्वाधार तयार गरेको काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेज अझैँ शुरू हुन सकेको छैन । ऐनले काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रावधान राखिदिएपछि संरचना बन्द भए । फेरि अस्पताल सञ्चालन गर्दै सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । 

सबैभन्दा बढी 'स्कोप' भएको शैक्षिक क्षेत्र नै चिकित्सा हो । यसमा सरकारले यतिधेरै समस्या उब्जाइदिएको छ कि कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । 

अनि नेपालमै भएको दक्ष जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ । सरकारले पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेपछि बाध्य भएर जेन-जी पुस्ता विदेशिनु परेको हो । 

अहिले जेन-जी सरकार छ । अब जितेर आउने सरकार पनि जेन-जीको बाहुल्यता रहेको सरकार हुने नै छ । के जेन-जीहरूले आफ्नो हकका लागि मताधिकारको प्रयोग गर्लान् ? 

पूर्व सांसद डा सुशीलकुमार शर्माले संसदमा बोल्दा जहिल्यै मेडिकल शिक्षा र यसका समस्याबारे बोले । उनको अधिकांश समय यसमै बित्यो । उनी आफैँ पनि मेडिकल व्यवसायी हुन् । 

उनको दबाबले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजलाई केही सहुलियत दिँदै थिए । कतिपय काम शुरूआत भएका थिए कतिपय हुँदै थिए । अब तिनको निरन्तरतामा शंका छ । 

अहिले संसद पनि छैन । सरकारले सही गर्छ वा गलत गर्छ केहीको जानकारी पनि आउँदैन । यो सरकारलाई फागुन २१ गते चुनाव गर्ने चटारोमात्र छ । 

त्यो बाहेकको जिम्मेवारी पनि छैन । जनताकै सरकार भएकाले जनसरोकारका विषयलाई पन्छाउन भने यो सरकारले मिल्दैन ।

यहाँ सबै दुःखी छन् । विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, व्यवसायी सबै । सरकारमा पुगेका पनि यो गर्न पाइन भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ । यो ऐनले रोक्यो भन्ने पनि सुनिन्छ । 

गौतम बुद्धको देश नेपाल, पशुपतिनाथको देश नेपाल अनि सगरमाथाको देश नेपाल । हरेक ठाउँमा शान्ति छ । सद्भावना छ । व्यवहारमा सबै दुःखी आत्मा । के कहिल्यै यतातर्फ बुद्दिजीवीले सोचे होलान् ?

तनावै तनावबाट उत्पादित चिकित्सक र व्यवसायीबाट सही उपचारसमेत पाउन कठिन छ ।  सरकार सेवामासमेत समस्या पैदा गरिरहेको छ । कुनै न कुनै नेपालीलाई कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या छ । केही रोग छैन भन्नेलाई सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य परामर्श दिनुपर्ने अवस्था छ । 

सरकारले दक्ष जनशक्ति र उत्पादनकर्तालाई सही मूल्याङ्कन गरेन भने स्वतः बिरामी झन् बढ्ने छन् । जसरी भान्छाकोठामा पक्वान पकाउने व्यक्तिले प्रसाद पकाउँदैछु भनेर नसोची रीसले चुर भएर कुनै खाद्य पदार्थ पकाउँछ भने शास्त्रले नै त्यो विषसमान हुन्छ भन्छ त्यसरी नै तनावमा भएकाले गरेको उपचारबाट कसैलाई निको हुने छैन । नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्ति पनि नेपाली नै हुन् । उनीहरू यो तनावबाट मुक्त हुन सक्दैनन् ।