काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ नीति ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ ले संस्थानहरूको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधार्नका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ।

नयाँ नीतिअनुसार, अब हरेक सार्वजनिक संस्थानले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेछन्। संस्थानको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाइनुका साथै डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण र सुधार अनिवार्य गरिएको छ। नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा तेस्रो पक्षलाई समेत संलग्न गराइनेछ। यदि कुनै ग्राहकको गुनासो आएमा सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको आधार र कारणसहित ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ। साथै, वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ।

संस्थानको आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। यसका लागि तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बढ्दो आर्थिक भारलाई कम गर्न, सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागू गरिनेछ। संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि अवकाशपछिको निवृत्तीभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिने नीति लिइएको छ।

हाल ४३ संस्थान सञ्चालनमा रहेकामध्ये १५ वटा घाटामा छन् र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समग्र नाफा १२.८८ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा यो नीतिले संस्थानहरूको स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न र संस्थानको दायित्व (कुल दायित्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी) क्रमशः कम गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ। साथै, संस्थानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ।