काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वि.सं. २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारीको कुल सङ्ख्या ३२ हजार ३२५ पुगेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको यस सहकारी क्षेत्रमा हालसम्म कुल १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत परिचालन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। वित्तीय परिचालनका साथै यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै देशभर कुल ८२ हजार २१६ जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ।

सहकारी संस्थाहरूको प्रशासनिक पारदर्शिता र एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि सरकारले विकास गरेको 'सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली' (कोपोमिस) मा आबद्ध हुने संस्थाहरूको सङ्ख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। सर्वेक्षण अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म यस प्रणालीमा १८ हजार ८९७ सहकारीहरू आबद्ध सङ्ख्या रहेकोमा २०८२ फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या वृद्धि भई १९ हजार ९०३ पुगेको छ। 

यसै गरी नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमन कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्थापित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आफ्नो नियमन दायरालाई बढाउँदै हालसम्म ८३४ वटा सहकारी संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरिसकेको छ।

पछिल्लो समय वित्तीय सङ्कटमा परेका र सङ्घीय सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित गरिएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन कार्य पनि विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारी संस्थामध्ये तीन वटा संस्थाको पूर्ण रूपमा राफसाफ भइसकेको छ भने बाँकी रहेका २० वटा सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अझै बाँकी नै रहेको छ। 

यी समस्याग्रस्त संस्थाहरूबाट पीडित भएका बचतकर्ताहरूको हकमा हालसम्म विभिन्न चरणमा गरी कुल ८० हजार ८७ जना दाबीकर्ताको ४७ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबी दर्ता भइसकेको छ।

यसरी दर्ता भएका माग दाबीहरूमध्ये हालसम्म ३ हजार ६८८ जना दाबीकर्तालाई पूर्ण रूपमा कुल २ अर्ब ५४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबी भुक्तानी (रकम फिर्ता) गरिसकिएको छ। यसका साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै थप ८ हजार ७६३ जना दाबीकर्तालाई १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराउन सफल भएको विवरण आर्थिक सर्वेक्षणमा समेटिएको छ।