मैले अन्नपूर्ण पोस्टको अन्तर्राष्ट्रिय पेज बनाउँदै गर्दा सन् २००७ मा अमेरिकामा आर्थिक मन्दी सुरु भयो । सन् २००८ को सेप्टेम्बर १५ लेहम्यान ब्रदर्स भन्ने वित्तीय संस्था डुब्यो । उसको सम्पत्ति ६ हजार अर्ब डलर थियो तर उसमाथि मात्र ६ सय ५० मिलियन खराब कर्जा थियो । 

त्यो ऋण उठाउन नसक्दा बैंक टाट पल्टियो । सरकारले सो ऋण सकारी दिने कुरो पनि चल्यो तर कुरा हुँदाहुँदै बैंक डुब्यो । लगानीकर्ताको त कुरो छोडौं ।अमेरिकामा मात्र उक्त बैंकका १० हजार जनाले जागिर गुमाए । अरु ठूलो अथतन्त्र भएका जापान, सिंगापुर र हङकङ जस्ता देशमा थप १८ हजार मानिसले रोजगारीबाट बिदा लिनुपर्यो । 

 त्यतिबेला अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव थियो । चुनावलाई असर पार्ने त्रासले बैंकमा लगानी गर्न सरकार डरायो । पछि बाराक ओबामा राष्ट्रपति बनेपछि उनले अघिल्लो सरकारले बैंक डुबाएको आरोप पनि लगाएका थिए । 

यस्तो विषय नजिकबाट नियालेको मलाई त्यो ११ अर्ब जनतालाई नदिएको साह्रै चित्त दुख्यो । मैले हाकिमलाई भनेँ पनि तर मेरो बुताले भ्याउने कुरै भएन । 

अझ दुःखको कुरो त्यतिबेला अर्थमा हाकिम हुने मान्छे अहिले सरकारमा छन् । 

हरे शिव मेरो देश । हरे शिव मेरो देशका नेता तथा कर्मचारीहरु । कहिलेसम्म पशुपति नाथको कृपाले चल्ला ? 

म यहाँ सात समुद्रपारि अझै दुःखी छु । 

सोही परियोजनामा काम गर्दा दुईटा गज्जबका कुरा देखेँ । एक कांग्रेसी किसान र अर्का वाम किसानको ।
 
वाम किसानले कामै नगरी चितवनको पदमपुरमा आफ्नै कार्यकर्ताको गाईसहितको गोठ भाडामा लिएर २२ लाख अनुदान पचाइदिए । सो गोठ उद्घाटन गर्न तत्कालीन अतिजान्ने मानिएका कृषि मन्त्री पुगेका बेला म पनि सहभागी थिएँ । तर पछि अख्तियारले ती नेतालाई समात्यो । सायद फैसा फिर्ता गरे होला । 

यसरी फिर्ता भएको रकम राजश्व खातामा जम्मा हुने हुनाले मलाई जानकारी भएन । 

अर्का कांग्रेसीले पनि ५० लाख अनुदान पाएका थिए । त्यसैबेला उनी सांसद बने । कृषि समितिकै सभापति बनेपछि उनका सहयोगीले अनुदान लिँदा स्वार्थ बाझिने सुझाव दिए । यति सानो रकममा भविष्यका प्रधानमन्त्रीले आँखा लगाउन नहुने सुझावपछि उनले रकम लिन अस्वीकार गरे । उनलाई सरकारी अनुदान पचाएको आरोप लाग्यो । अहिले पनि उनी त्यही आरोप लिएर बाँचेका छन् ।

रकम खाने अझै पनि चिल्ला कुरा गरेर बसेका छन् तर खान अस्वीकार गर्ने भने उँधो मुन्टो लगाएर बसेका छन् । 

त्यो परियोजनापछि मैले अर्को परियोजना सञ्चारविज्ञकै रुपमा काम गरेँ । भलै मलाई लामो समय टिक्न दिइएन तर त्यस परियोजनामा पनि नेपाली किसानका लागि आएको चार अर्ब रुपैयाँ काटिएर जाँदा मैले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएँ । 

राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा मैले कुरा उठाएँ । त्यहाँ सबै दलका किसान नेताहरु सहभागी थिए । कसैले पनि चासो राखेनन् । बरु उल्टै मैले पेशागत मर्यादा नाघेको आरोप लाग्यो । म जागिरबाट बिदा भएँ । 

अर्को पनि एउटा घटना छ । 

विश्व बैंकको सहयोगमा वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा एउटा र काठमाडौँमा एउटा रोग कीरा नियन्त्रण केन्द्र जसलाई फ्युमिगेसन च्याम्बर भनिन्छ, निर्माण गर्ने कार्यक्रम थियो । 

पछि वीरगञ्जको च्याम्बर हटाउने प्रस्ताव आयो । कसरी कताबाट आयो थाहा भएन तर त्यो पारित भयो र बनेन । यस्तो च्याम्बरमा २४ घन्टा राखेर काठ, बाँस वा अन्य वनस्पतिबट बनेका हस्तकलालाई कीराविहीन पारेपछि मात्र विदेश निर्यात गर्न मिल्छ । 

नेपाली हस्तकतालाको निर्यातका लागि भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा यस्तो च्याम्बर बनाउन लागिएको थियो । 
अर्को पनि एउटा उदाहरण पनि भन्नैपर्ने भो । गत वैशाख जेठमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको एउटा अध्ययनका क्रममा विज्ञहरुसँग छलफलको शिलशिलामा कृषिका एक युवा सहसचिवले एउटा मन कुँडिने कुरो सुनाए ।  

भएछ के भने व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा मौरीको संंभाव्यता निकै छ । यसका लागि बजेट चाहियो भनेर ती सहसचिवले अर्थमा प्रस्ताव पठाएछन् । 

अर्थले यसो विचार गर्यो । 

भन्सारको तथ्यांक अनुसार भारतबाट प्रतिकेजी एक सय ६५ मा मह आउँछ । यहाँ उत्पादन गर्दा चार सय पर्छ । यस्तो घाटाको सौदा गर्ने त्यो सहसचिवलाई बोलाओ भन्ने कुनै हाकिमको आदेश भएछ । 

अर्थले पैसा त दिने नै भयो भनेर दौडिएर गएछन् । त्यहाँ जाँदा त व्यावसायिक योजना देखाउँदै अर्थका बजेटका हाकिमले किन यस्तो घाटाको सौदा गर्न खाजेको भनेर सोधेछन् । 

सोझा प्राविधिक, एकछिन अकमकाए छन् ।  रीसले चुर भए तर पदीय मर्यादाले कहाँ संवेग प्रकट गर्न दिन्छ र ? मात्र यति भनेछन् – त्यसो भए परागसेचन गर्ने आर्मी पनि उतैबाट ल्याउनु । दुनियाँले कर तिरेको पैसा बाँडफाँट गरेर मस्ति मार्नेहरुलाई मौरी सकिए मानव अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने बुझाउन कति फसाद पर्यो होला तिनलाई । मौरीकै कारण खासगरी फलफूलको ७५ प्रतिशत परागसेचन हुन्छ । 

यस्ता अनेकन विषय नजिकबाट देखेकाले अहिलेकै सोचमा मलाई नेपालमा कृषि उँभो लाग्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन । 
(लेखक ओझा किसानहरूको सिक्ने क्षमता विषयका पोष्ट डक्टरल अनुसन्धानकर्ता हुन्)