काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक हतियार परीक्षण पुनः शुरु गर्ने सङ्केत दिएपछि दशकौँदेखि थन्किएको अमेरिकी नीति पुनः विवादमा आएको छ। ट्रम्पको यस भनाइले रुस, चीन र उत्तर कोरियाजस्ता देशहरूले निरन्तर हतियार विस्तार गरिरहेका बेला विश्वमा नयाँ आणविक प्रतिस्पर्धा शुरु हुने डर बढाएको छ।

शीतयुद्धकालको अवशेष मानिएको आणविक नीति पुनः चर्चामा आएको हो। रुसले युक्रेन युद्धबीच अमेरिकासहित युरोपलाई आणविक धम्की दिँदै आएको छ र यसै साताको शुरुआतमा 'बुरेभेस्टनिक' नामक आणविक–सक्षम क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको स्वीकार गरेको छ। चीनले भूमिगत साइलोहरू विस्तार गरिरहेको छ भने उत्तर कोरियाले अमेरिकी भूमिसम्म प्रहार गर्नसक्ने क्षमताको नयाँ अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रदर्शन गरेको छ।

ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्नुअघि आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्दै अन्य मुलुकले हतियार परीक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई 'समान आधारमा परीक्षण शुरु गर्न निर्देशन दिएको' बताएका थिए। तर अमेरिकी आणविक शस्त्रागार ऊर्जा विभाग र राष्ट्रिय आणविक सुरक्षा प्रशासनको मातहतमा रहेकोले यो निर्णयले कानूनी र संरचनात्मक प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

ट्रम्पले अमेरिकासँग सबैभन्दा धेरै आणविक हतियार रहेको दाबी गरे पनि आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका अनुसार रुससँग करिब ५ हजार ५८० र अमेरिकासँग ५ हजार २२५ आणविक हतियार छन्। यी दुई देशसँग विश्वको करिब ९० प्रतिशत आणविक शस्त्रागार छ। अमेरिकाले अन्तिम पटक सन् १९९२ मा आणविक परीक्षण गरेको थियो। सन् १९४५ देखि १९९२ सम्म अमेरिकाले कुल १ हजार ३० परीक्षणहरू गरेको थियो, जुन विश्वकै सबैभन्दा धेरै परीक्षण हो। सन् १९९६ मा अमेरिकाले व्यापक आणविक परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि भने भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले मात्र परीक्षण गरेका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार दशकौँको परीक्षण डाटा र कम्प्युटर मोडलिङले अमेरिकालाई परीक्षणबिना नै हतियारको विश्वसनीयता मूल्याङ्कन गर्न सक्षम बनाएको छ। तर यदि अमेरिकाले पुनः परीक्षण शुरु गर्‍यो भने त्यसको वैज्ञानिकभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। बुलेटिन अफ एटमिक साइन्टिस्ट्सका अनुसार अमेरिकी परीक्षण पुनः शुरु हुनु भनेको नयाँ हतियार दौडको शुरुआत हुन सक्छ, जसले विश्वव्यापी सुरक्षालाई अस्थिर बनाउनेछ। नेभाडा परीक्षण क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय गर्न र एउटा आणविक परीक्षण आयोजना र कार्यान्वयन गर्न दुईदेखि चार वर्ष लाग्ने अनुमान छ।

यदि ट्रम्प प्रशासनले परीक्षण पुनः शुरु गर्छ भने, यसले अमेरिकी नीतिमा मात्र नभई, विश्वव्यापी आणविक सन्तुलनमै ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।