काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ 'सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२' ल्याएको छ। यस नीतिले सरकारले संस्थानहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने तर दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

नयाँ रणनीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थानहरूलाई व्यावसायिक वर्गमा राखी उनीहरूको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ। यस्तै, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएका अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक संस्थानहरूलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ।

सरकारले त्यस्ता संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति लिएको छ। साथै, विद्यमान कानुनमा सुधार गरी शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था मिलाइनेछ र सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण, व्यावसायिक उद्देश्यप्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाइनेछ।

संस्थानको समग्र निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका अतिरिक्त, संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट, वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तथा लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाइनेछ।

संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने रणनीति लिइएको छ। नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने र पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन कायम गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्य पनि नीतिमा छ। नीतिमा सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान र नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने तथा जनशक्तिको क्षमता विकास, सीप विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयहरू समावेश गरिएका छन्।

हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान कायम छन्, जसमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आशिक स्वामित्वमा सञ्चालित छन्। आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल रु सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख लगानी गरेको छ।