काठमाडौँ । अमेरिका र अष्ट्रेलियाले दुर्लभ धातु र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति बढाउन एक रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कदम खनिज क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिको हिस्सा हो।

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यो सम्झौताले ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खानी र यससँग सम्बन्धित परियोजनालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्। यी परियोजनाहरूले दुर्लभ धातु र खनिजहरूको क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको खनन र प्रशोधन क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेका छन्। सम्झौताको ढाँचाअनुसार दुई देशले आगामी छ महिनाभित्र अमेरिका र अष्ट्रेलियामा एक अर्ब डलर बराबरको परियोजनामा लगानी गर्नेछन्।

ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिअनुसार विभिन्न नीतिहरूको समीक्षा भइरहेको पृष्ठभूमिमा यो सम्झौता भएको हो। प्रधानमन्त्री अल्बानिजले नयाँ सम्झौताले साझेदारीलाई 'अर्को तहमा पुर्याउने' बताएका छन्।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच भएको अर्बाैँ डलरको पनडुब्बी सम्झौता (एयूकेयूएस) बारे टिप्पणी गर्दै यो ‘पूर्ण गतिमा अघि बढिरहेको’ बताएका छन्। यसअघि 'अमेरिका पहिलो' नीतिअनुसार यो सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने भनिएपछि अष्ट्रेलियाले अमेरिकी पनडुब्बीहरू किन्न सक्षम नहुने चिन्ता बढेको थियो, तर ट्रम्पले अष्ट्रेलियाले पनडुब्बीहरू पाउने सुनिश्चित गरेका छन्।

पछिल्लो समय चीनले विश्वव्यापी रूपमा दुर्लभ धातु तथा खनिजहरूको खननको लगभग ७० प्रतिशत र प्रशोधनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यी खनिजहरू रक्षा उपकरणदेखि कम्प्युटर चिप्स, फोन र कारसम्म सबैमा प्रयोग गरिन्छ। यी खनिजका लागि अमेरिकी कम्पनीहरू चीनमाथि निर्भर छन्, र यस वर्ष चीनले नयाँ अमेरिकी कर तथा अन्य तनावका कारण यसको आपूर्तिमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो।

यस सम्झौताअनुसार, अमेरिकाले पश्चिमी अष्ट्रेलियामा १०० टन ग्यालियम रिफाइनरी निर्माण गर्न लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। साथै, अमेरिकाको निर्यात–आयात बैङ्कमार्फत २.२ अर्ब डलरको कोषको साथ प्रमुख खनिज परियोजनाहरू अघि बढाउने योजना छ। दुवै देशले खनिजको मूल्य निर्धारण, परियोजनाहरूको अनुमोदन प्रक्रिया र सरकारी पुनरावलोकनका नियमहरूमा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन्।