काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विषयमा आलोचना भइरहेको छ । प्राध्यापक, पत्रकार, अधिकारकर्मी लगायतले सरकारको यो कदम अपरिपक्व, पूर्वाग्रही र राज्यको कूटनीतिक साखमाथि आघात पुर्‍याउने किसिमको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा अच्युत अधिकारीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गर्ने कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाएर गलत सन्देश दिएको बताए । उनले भने, “सरकारलाई अहिले आफ्नो काममा कुनै अवरोध छैन, बरु कूटनीतिक सहयोग भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा राजदूत फिर्ता गरेर सरकारले अपरिपक्व र पूर्वाग्रही व्यवहार देखायो। आफूले पूर्ति गर्न नसक्ने भ्याकुम आफैले सिर्जना गर्नु घातक हुन सक्छ।”

अधिकारीका अनुसार राजदूतहरूलाई पटक–पटक पठाउने र फिर्ता बोलाउने परिपाटीले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च हुने गरेको छ। उनले ठोस र दीगो राजदूत नियुक्ति कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । 

त्यसैगरी पत्रकार तथा अधिकारकर्मी राजन कुइँकेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारको निर्णयलाई “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेर व्यङ्ग्य गरे । उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै प्राथमिकता गलत दिशामा मोडिए जनताको विश्वास गुम्ने बताए । “२३ र २४ भदौको हत्या र विध्वंशात्मक अपराधको निष्पक्ष छानबिन, फागुन २१ को चुनाव निष्पक्ष सम्पन्न र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान यी तीन कुरामा मात्रै ध्यान दिनुहोस्। अन्यथा बिचौलियाको जालोमा सरकार फस्छ,” कुइँकेलले लेखेका छन् ।

त्यसैगरी अग्रज पत्रकार नारायण अमृतले पनि सरकारको राजदूत फिर्ता निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्, “यो सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा तीन कुरा हुन् — भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन, भ्रष्टहरूलाई कानूनी कारबाही, र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने। तर अहिले सरकार राजदूत र भागदूतमै अल्मलिँदैछ, जसले मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।”

सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपालका आवासीय राजदूतहरूलाई आगामी ३ साताभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीवारको बैठकले चीन, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, जापान, स्पेन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, रुस र कतारका लागि नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

देशमा अस्थिर राजनीतिक वातावरणबीच सरकारले राजदूत फिर्ता गरेर कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउने खतरा निम्त्याएको अधिकांशको भनाइ छ। विज्ञहरूले यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।