अहिले एक जटिल र भिन्न परिस्थिति पैदा भएको कारण नेपाल सरकारले संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आगामी फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकेको छ। २०७९ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनको पूरा अवधि नहुँदै भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले नयाँ निर्वाचन हुन लागेको हो । २०७९ को निर्वाचन सकिँदा बित्तिकै प्रायः सबै दलहरूले मिसन चौरासी भन्दै डम्फु बजाएका थिए । तिनीहरूको त्यो डम्फु फुट्यो । चुनाव बयासीमै हुँदैछ । 

पुराना दलहरूले अनाहकमा बजाएका डम्फु, अहंकार र घमण्डका कारण आज देशले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्यो । राजनीतिक दलहरूमा देशप्रतिको माया, इमान्दारिता र जवाफदेहिता नहुँदा नेपाली जनताले बारम्बार यस्ता किसिमका क्षतिहरू बेहोर्नु परिरहेको छ । नेतृत्वले आवेग, उत्तेजना र लहडमा आएर संसद विघटन गर्ने,तोकिएको समयावधिमा तोकिएको काम गर्न नसक्दा आर्थिक रुपमा पनि देशले थुप्रै भार बोक्नुपरेको छ । 

जेहोस् पछिल्लो घटनामा देशले अपूरणनीय क्षति बेहोरे पनि देश र लोकतन्त्र त बाँचेको छ भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । अब खरानी टक्टकाएर अहिले थिलाथिला परेको नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचना र अवस्थालाई जसरी पनि माथि उठाउनु पर्छ । 'एक थुकी सुकी सय थुकी नदी' भन्ने नेपाली भनाइलाई आत्मसात् गर्दै हरेक नेपाली नागरिक आत्मबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । देश बनाउन हातेमालो गर्नुपर्छ । जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याउनेलाई कानूनको दायरामा लिई अनुसन्धान गरी हदैसम्मको दण्ड जरिबाना गरी कार्बाही गर्नुपर्छ । 

अहिले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा थला परेको देशलाई सही लयमा लैजाने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर निर्वाचनपछि निर्माण हुने ताजा जनादेशको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिनु नै हो । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोच्च संस्था र सार्वभौम हुने हुनाले निर्वाचन भनेको जनताको मौलिक अधिकार हो।लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन नै हो । जनताले निर्वाचनबाट आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउनु पर्ने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो अधिकारबाट प्रवासी नेपालीहरू भने निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भएका छन् । देशको करिब एकतिहाई जनशक्ति देश बाहिर छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरण र डिजिटल युगमा करिब एकतिहाई मतदातालाई निर्वाचनबाट बञ्चित गराएर गरिएको निर्वाचनलाई कसरी निर्वाचन भन्न सकिन्छ भनेर प्रश्न उठिरहेका हुन्छन् । प्रवासी नेपालीको नोट मात्र चल्ने अनि भोट किन नचल्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न बारम्बार उठ्दा पनि सम्बन्धित पक्ष अनेक आलटाल गरी उम्किरहेको देखिन्छ ।

प्रवासीहरूलाई निर्वाचनमा कसरी र कुन विधि अपनाएर सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगबाट पटक पटक विभिन्न देशहरूमा अध्ययन,अवलोकन भ्रमण गरेको पनि सुनियो तर त्यसको उपलब्धि अझैसम्म देखिएको छैन। सरकार र दलहरूले केवल यसपालि त हुन्छ र गर्छौँ भन्दाभन्दै राज्यले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारबाट नै प्रवासी नेपालीहरू बञ्चित हुनुपरेको छ । विश्व समुदायलाई नियाल्दा पनि विश्वका करिब १३० देशहरूले आफ्ना प्रवासी मतदातालाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि मतदानलाई आधारभूत कानूनी अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

आज धेरै नेपालीहरू रोजगारी,शिक्षा,व्यापार आदि कारणले देश बाहिर छन्।अहिले वैदेशिक रोजगारी नै मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड बनेको छ।जसले पैसा पठाएर देश चलेको छ उही नै मताधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको बिडम्बनाको स्थिति छ।मुलुक बाहिर रहेका नागरिकको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै मुलुक बाहिर रहेका कारणले मतदानबाट बञ्चित गरिनु न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त देखिँदैन । सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित भएको एक तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा १७ खर्ब २३ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको देखिन्छ  ताकि देशको कुल बजेट भनेको करिब १९ खर्ब रहेको थियोे।देशको आर्थिक स्रोतको मेरुदण्ड बनेका प्रवासीहरूलाई जतिसक्दो छिटो निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।  

सर्वोच्च अदालतले  ७ चैत्र २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनी परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन सरकारहरूले यो परमादेशलाई सुन्नै खोजेनन् । सर्वसाधारणलाई सर्वोच्चको परमादेश लागू हुने तर सरकारलाई लागू हुन नसक्नुमा कार्यान्वयन तहमा पक्षपात र विभेद भएको देखियो।राज्यले रोजगारी र शिक्षाका लागि देशका नागरिकलाई विदेश जान बाध्य पार्ने अनि देशमा निर्वाचन गरेर कसरी सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्छन् र ? 

यसैले पनि अझैसम्म जनप्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिजस्ता बन्न सकेका छैनन्।नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया र विधि अनि सम्पूर्ण मतदातालाई समेट्न नसक्दा परिणामहरू चित्तबुझ्दो आउन सकेका छैनन् अनि उपयुक्त र जनभावना बुझ्नसक्ने जनप्रतिनिधि पनि निर्वाचित हुन सकेका सकेनन् । पुराना दलहरूले बाहिर जतिसुकै प्रवासीलाई निर्वाचन सहभागी गराउनुपर्छ भने पनि आत्मले सहभागी नगराउने पक्षमा थिए र अझैपनि छन् । प्रवासीलाई मताधिकार दिँदा बित्तिकै आफ्नो दलहरूको अस्थित्व नै सकिन्छ कि भन्ने डर पुराना दलमा रहेकाले आफू सरकारमा रहँदा मताधिकारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया समेत शुरु गर्न सकेनन् ।

देश बाहिरिएको युवाशक्ति पुराना राजनीतिक दलहरूसित यति आजीत र आक्रोशित भएका छन् कि त्यसको केही रुप जेन-जीको आन्दोलनमा मिसिएर पोखिएको पनि हो।दलहरूले आफ्नो वर्चस्व र बल भएका ठाउँमा निर्वाचनका क्रममा दूरदराज र दुर्गम गाउँमा के कस्ता हर्कत र धाँधली गरेकाका थिए भनेर विगतका निर्वाचनबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।कतिपय मतदान केन्द्रमा धाँधली गरी उपस्थित हुन नसकेका प्रवासी नेपालीहरूको नाममा मत खसालेका घटना पनि सुनिएका थिए । 

अहिले जेन-जी समूहलाई डिजिटल पुस्ता पनि भनिने हुनाले डिजिटल पुस्ताले नेतृत्व गरेको र विद्रोहबाट बनेको यो अन्तरिम सरकारले प्रवासीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने सवालमा आवश्यक र उपयुक्त ऐन र नियमहरू तुरुन्त बनाई नागरिकको मौलिक अधिकार मानिएको निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।वर्तमान गृह र कानून मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालबाट प्रवासी नेपालीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ भनेर सकारात्मक सन्देश र निर्देशन पनि आएको छ, यो निर्देशन पनि पुरानै सरकारका निर्देशनजस्तै नबनोस्।निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित पक्षले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाओस् ताकि यसैपालि प्रवासीहरू पनि मतदानमा सहभागी हुन पाऔँ ।

निर्वाचन आयोग,सरकार र राजनीति दलहरू प्रवासीलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर अरु बेला सोच्दैनन् जब निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ तब साँच्चै नै संवेदनशील रहेछन् कि भनेर अहिलेसम्म टारिरहेकै छन्।देशभित्र नै स्वच्छ र स्वस्थ्य र मर्यादित निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारले देश बाहिर चुनाव गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ने हैन।तर अहिलेको प्रविधिको युगमा आँटेमा असम्भव भन्ने केही पनि छैन । यो सरकारले चाह्यो भने केही नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाई अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली समावेश गर्न लगाई अनलाइन मार्फत प्रवासीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्छ।यो सरकारले देश वा विदेशमा रहेको दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गरी अनलाइन मार्फत प्रवासीहरूलाई मतदान गर्ने अवसर पैदा गरोस् । वास्तवमा सरकारमा इच्छाशक्ति रह्यो भने असम्भव भन्ने  पनि छैन ।     

आज प्रविधिको द्रुत विकास र प्रयोगले विश्व एउटा सानो गाउँमा रुपान्तरित भएको छ।विश्वलाई एउटा डिभाइसमा हेर्न सकिन्छ । प्रविधिले टाढा र नजिक भन्ने नै छैन । आज विश्व कति छोटो समयमै फिजिकलबाट डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ।आफूसँग रहेको जुनसुकै डिभाइसबाट एक क्लिकमा निर्वाचनमा सहभागी भएर मतदान गर्न सकिने प्रविधिहरू विकास गर्न सकिन्छ । आजको प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हो भने निर्वाचनका परम्परित विधिहरू मतदान केन्द्र धाउनु पर्ने,जनतालाई लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, कागजी मतपत्रमा स्वतिक चिन्ह लगाउनु पर्ने, बाकस चोरिने हुन् कि फोरिने हुन् भन्ने सुरक्षाका त्रासहरू सहनुपर्ने, मतगणनाको बेला देखिने झन्झट बेहोर्नुपर्ने जस्ता अनेक समस्याहरू हट्छ्न् र निर्वाचन पनि सरल, स्वच्छ, स्वस्थ्य, छिटो र पारदर्शी पनि हुन्छ ।

नेपाल जस्तो प्रविधिको क्षेत्रमा केही कमजोर भएको मुलुकमा अनलाइन मार्फत विश्वमा छरिएका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन भनेजस्तो सजिलो पक्कै छैन । अनलाइनको भोटिङमा ह्याकिङ्को जोखिम हुने, मतदाताको प्रमाणीकरण गर्न गाह्रो हुने, सिङ्गो प्रणालीमाथि आक्रमण हुन सक्ने जस्ता समस्या आइलाग्न सक्छन् तर पनि समस्याकै बिचबाट समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ । 

देश बाहिर रहेका प्रवासीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग गरिएका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई अपनाएर सुरक्षित, गोप्य र विश्वसनीय मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ।यो सरकारले यसैपालि एकैपटक सबै देशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै किसिमको मतदानमा सहभागी गराउन सम्भव नभएपनि कहीँ न कतैबाट सके दुवै नभए एक किसिमका निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुने मौकाको सुरुवात भने गरोस् । (लेखक पन्थी अमेरिकाको भर्जिनियामा कर्मरत छन्)