काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वारेससहित सरकारका नाममा रिट निवेदन दिएका हुन् । 

उनले रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश एवं प्रतिषेधसमेतको उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । निवेदनमा सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी (संविधान विपरीत) भएको उल्लेख छ । 

गैर नागरिकहरुलाई विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानको धारा १९ ले संचारको हक एवं २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । 

निवेदनमा विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुटु तथा आत्मा भएकोसमेत उल्लेख छ । 

उक्त रिट दर्ता भने भइसकेको छैन । शुक्रबार दिइएको रिटको अध्ययन भइरहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तो छ निवेदन

सर्वोच्च अदालतमा चढाएको 
निवेदन–पत्र

विषय : – उत्प्रेषण, परमादेश एवं प्रतिषेध  लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको वारेस .............१     निवेदक

विरुद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं…१  बिपक्षी

नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि  मंत्रालय सिंहदरवार काठमाडौं   …………………………………………………१  
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, जमल, काठमाडौं   ............................................१
नेपाल टेलिकम, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौं .........................................१  

मुद्दा – उत्प्रेषण, परमादेश  एवं प्रतिषेध I

म निवेदक निवेदन वापत लाग्ने निवेदन दस्तुर रु. ५००।– यसै राखी निम्नलिखित निवेदन गर्दछुः–

१.    म निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता हु I म लामो समयदेखि कानून व्यवसाय गर्दै आएको एवं विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रिय सरोकारका बिषयमा निरन्तर आवाज उठाउदै आएको छु I संबैधानिक स्वतन्त्रता एवं अधिकारको सरक्षण एवं सम्बर्द्दनको लागि म निरन्तर क्रियाशील रहेको छु I संबिधानमा लिपिबद्द गरिएका हक एवं स्वतन्त्रताहरु सजावटका लागि मात्र  नभएर  हरेक नागरिकहरूले निर्बिघ्न उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्दछु I नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको सार हो I लोकतन्त्रको  स्वास्थ्य एवं विस्तारीकरणका लागि हरेक नागरिकले आफ्नो आवाजलाइ मुखरित गर्ने पर्याप्त अवसर पाउनु पर्दछ I नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति बिना संबैधानिक लोकतन्त्र बिस्तारै तिरोहित हुनपुग्दछ भन्ने तथ्य स्वयंसिद्द छ I त्यसैले राष्ट्रको निरन्तर प्रगति तथा समृद्दीका लागि नागरिकका हक एवं स्वतन्त्रताहरु विधिको शासन मार्फत सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ I एउटा कानून व्यवसायीका नाताले संबैधानिक लोकतन्त्र, नागरिकका हक एवं स्वतन्त्रता तथा विधिको शासन मेरो प्रत्यक्ष चिन्ता एवं सरोकारको प्रश्न हो I  विधिको शासनको संरक्षण एव सम्बर्द्द्नमा राष्ट्रलाइ सहयोग गर्नु मैले आफ्नो कर्तब्य सम्झेको छु I यसै सन्दर्भमा  संविधानद्दारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा पुग्न गएकोले संविधानको धारा ४६/१३३(२)(३) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको  यो निवेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु I 
२. मिति  २०८२/०५/०५   मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो एव मिति २०८२/०५/०९ गते  सात दिनको म्याद दिएको थियो। सोही निर्णयको आधारमा मिति २०८२/०५/१२  सूचना तथा संचार  मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागी  सात दिनको म्याद दिएको थियो। सो अवाधिभित्र   सूचीकरण नभएका  प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो। २०८२/०५/१९ मा सूचना तथा संचार  मन्त्रालयले  सूचीकरणमा नआएका २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (जस्तै: फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइन आदि) माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रालयले यी प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो I उक्त  निर्णय एव पत्राचारको  आधारमा  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको छ । मिति २०८२/०५/१९ गते प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई फेसबुकसहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ  । प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,-  "सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८२/०५/१९ को मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभई नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा निष्क्रिय गराउने व्यवस्थाका लागि निर्णयअनुसार जानकारी गराइएको छ" । यस्तै सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाल टेलिकमले पनि दर्ता नभइ सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरेको छ। टेलिकमले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू बन्द गरेको जनाएको हो - ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०८२/०५/१९, च.नं.  ५९७ को पत्रबाट श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गराउन यस कम्पनीलाई लेखी आएकाले सोही निर्देशन बमोजिम त्यस्ता सामाजिक प्लेटफर्महरू हालका लागि बन्द गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ टेलिकमले पत्रमा भनेको छ I यसअघि नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले - "सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०८२/०५/०५  गतेको  निर्णय  सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र  सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्‍यवस्थित गर्ने निर्देशिक, २०८० लाई आधार मान्‍दै  २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई निर्देशन दिएको थियो I

    २. मिति २०८२/०५/०५    गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, त्यसको आधारमा मिति २०८२/०५/०९  गतेको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय, सो आधारमा  सन्चार मंत्रालयले मिति २०८२/०५/१२ प्रकशित सूचना  एव मिति २०८२/०५/१९ गतेको  मंत्रालयको  निर्णय एव सो को आधारमा  सोही मितिमा  प्राधिकरण एव नेपाल टेलीकमकोलाइ गरिएको पत्राचार एव सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु     निम्न कारण एवं आधारले प्रथम दृष्टि मै  गैरसंबैधानिक, गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी हुनुका साथै   अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको सर्वथा बिपरित रहेको कुरा तल प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेको छु I
        
          (क)     नेपाल सरकारको निर्णय  प्रथम दृष्टि मै गैरकानूनी एव गैर संबैधानिक छ I किनकी, संविधानको धारा १७(२)(क)  ले प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुलाई "बिचार एव अभिब्यक्तिको" स्वतन्त्रता, धारा १९ ले संचारको हक़ एव २७ ले सूचनाको हक़   प्रत्याभूत  गरेको छ I बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतंत्रको मुटु तथा आत्मा (heart and soul of the Constitution)  हो I  खुला छलफल तथा बिचार बिमर्शको अभावमा लोकतंत्र जीवंत एव क्रियाशील हुन सक्दैन I संबिधानले परिकल्पना गरेको यस स्वतन्त्रतामाथी blanket ban वा  प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन I नेपाल सरकारको निर्णय  प्रथम दृष्टिमा नै संबिधानको अक्षर एव भावना बिपरीत छ I संबिधानको धारा १९(१) प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाईने छैन भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ भने धारा १९(२) ले ... रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा बिद्दुतीय उपकरण, छापा वा अन्य संचार माध्यमलाइ बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामाग्री जफत गरिने छैन" I भनी प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ I त्यसै गरि प्रस्तुत उपधाराले ऐन बनाएर मात्र नियमन गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ भने उपधारा ३ ले क़ानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, बिद्दुतिय प्रसारण तथा टेलीफोन लगायतका सन्चार साधनलाइ अवरुद्द गर्न नसकिने स्पष्ट संबैधानिक बंदोबस्त गरेको छ I तर सरकारले बिधयिकी क़ानूनद्दारा नभएर निर्देशिकाको आधारमा संचार सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मलाइ नियमन मात्र होइन कि shutdown (बंद वा प्रतिबन्ध) नै गरेको छ I संबिधानले माध्यम वा प्लेटफर्मलाइ shutdown गर्ने कार्यको  परिकल्पना नै गरेको छैन I संबिधानले बिधायिकी क़ानूनद्दारा मुनासीब ढंगले नियमन सम्म गर्ने इजाजत प्रदान गरेको छ तर माध्यमलाइ नै प्रतिबंधित गर्ने कार्यको परिकल्पना गरेको छैन I   यो संबिधानको खुला एव स्पष्ट  (gross violation of the Constitution) उल्लंघन  हो I संबिधानको स्पष्ट प्रावधानको सर्वथा  बिपरीत आधारमा नागरिकहरुको अभिब्यक्तिको माध्यमलाइ प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन I नेपाल संबिधान एव बिधिको शासनद्दारा संचालित एउटा लोकतांत्रिक राज्य हो I यो प्रहरी राज्य (police state) होइन I  यस सम्बन्धमा माध्यमलाइ (प्लेटफार्म)  नै प्रतिबंधित गर्नु चरम स्वेच्छाचारिताको ज्वलन्त नमूना  हो I यसको पछाड़ी कुनै तर्क एव औचित्य छैन I लोकतांत्रिक राज्यमा सरकारले आफ्ना हरेक कार्यको औचित्य स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ I संबिधानद्दारा शासित  राज्यलाइ स्वेच्छाचारी एव अराजक हुने छुट प्राप्त छैन I नागरिक स्वतन्त्रतामा मुनासिब प्रतिबन्धमात्र स्वीकार्य हुनसक्द्छ I त्यस्तो कुनै पनि प्रतिबन्ध बिधायिकी क़ानूनद्दारा मात्र सम्भव छ एव  अदालतले त्यस्तो प्रतिबन्धको reasonability test गर्नु पर्ने हुन्छ I लोकतंत्रमा नागरिक स्वतन्त्रतालाइ अत्यंत मूल्यवान ठान्ने गरिन्छ I नागरिक स्वतन्त्रता एव अधिकारलाइ सरकारले आफ्नो सुबिधाका लागी निस्तेज एव बिलुप्त पार्न सक्दैन I संबिधानहरु नागरिकको हक़ एव स्वतन्त्रतालाइ प्रत्याभूत गर्न एव सरकारको शक्तिलाइ सिमित तुल्याउन जारी भएका हुन्छन I किनकी राज्यको  असीमित एव अपरिभाषित शक्ति जहिले पनि नागरिक स्वतन्त्रताका लागी घातक हुन्छ एव यसले स्वेच्छाचारितालाइ जन्म दिन्छ I सामाजिक  संजालहरुमा अत्यधिक संख्या यसको सकारात्मक, लोकतात्रिक एव सामाजिक रूपमा लाभदायक ढंगले प्रयोग गर्नेहरुको रहेको  छ I यसले मूलतः सरकारका खराबीहरुलाइ औल्याउने एव सामजिक बिकृतिहरुलाइ उजागर गर्ने कार्य गरेको छ I यसले आवाजबिहीनहरुलाइ आवाज प्रदान गरेको छ I सूचना एव शिक्षण प्रक्रियामा यसको अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेका छन व्हाटसप एव मेसेन्जरलाइ संचार,सूचना एव ब्यक्तिगत संचार तथा संपर्कको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरेका छन I  साथै  ठुलो संख्यामा यसको प्रयोगकर्ताहरुले राज्यलाइ खबरदारी गर्ने कार्य गरेका छन I यसबाट लोकतंत्रको सबलीकरण प्रक्रियाले पोषण प्राप्त गरेको छ I  ब्यापक रुपमा यसबाट सरकारलाइ उत्तरदायी तुल्याउने कार्य समेत भएको छ I कुनै खास ब्यक्तिले यसको दुरुपयोग गर्दछ भने यसको लागी उ ब्यक्तिगत जवाफ्देहिता बहन गर्नु पर्ने हुन्छ I एउटा प्रचलित उखान छ कि घरमा मूसा प्रवेश गरेको छ भने मूसालाइ भगाऊन घरमा नै  आगो लगाउनु बुद्दिमत्तापूर्ण एव तर्कसंगत हुदैन I कुनै पनि रोगको उपचार प्रक्रिया रोग भन्दा पनि खतरनाक एव हानिकारक हुनुहुदैन (remedy should not be worst than desease) लोकतांत्रिक प्रणालीमा कुनै पनि समस्याको लोकतांत्रिक एव संबिधान सम्मत हल वा बिकल्प  खोजिनु पर्दछ I संबिधान एव लोकतंत्रको सर्वोपरितामा नै यसको समाधान खोजिनु पर्दछ I  लोकतांत्रिक समाजमा हुकुमी शैलीमा संबिधानको चार किल्लालाइ (four corner) नाघेर सरकारले कुनै निर्णय लिन मिल्दैन I लोकतंत्र भनेको पाच बर्षमा एकचोटी भोट खसाल्ने प्रणाली मात्र होइन अपितु सरकारलाइ जनताप्रति  निरन्तर जवाफदेही तुल्याउने प्रक्रिया पनि हो I    बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुनसक्द्छ यदि यसलाइ सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबंधित गरिन्छ भने I प्रविधिको अत्यंत तीब्र एव ब्यापक बिकास भएको बर्तमान युगमा सूचना प्रविधिको पनि ब्यापक बिकास एव बिस्तार भएको छ I सूचना एव प्रविधिको ब्यापक बिकासले बिश्वलाइ नै एउटा गाऊ (global villagge) बनाएको अवस्था छ I यस्तो स्थितिमा प्रविधिको माध्यमद्दारा कुनै पनि ब्यक्तिले अत्यंत तीब्र गतिमा आफ्नो बिचार एव दृष्टिकोणलाइ बिशाल जनसमूहमा सम्प्रेषण गर्न सक्द्छ एव जनमत निर्माण गर्न सक्द्छ I प्रविधिको लाभकारी एव लोकतांत्रिक प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाइ बंचित तुल्याउन मिल्दैन I  जनमतको शक्ति नै लोकतंत्रमा सबै भन्दा ठुलो शक्ति हो I किनभने लोकतांत्रिक प्रणालीमा राज्यले  निरन्तर नागरिकप्रति जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्ने हुन्छ I सूचना, संचार एव अभिब्यक्तिका संपूर्ण माध्यमहरुलाइ प्रतिबंधित गरेर एउटा full fledge and vibrant democracy क्रियाशील हुनसक्दैन I जहा सार्वजनिक  अभिब्यक्तिका माध्यमहरु कुंठित हुन्छन त्यहा अधिनायकवादको अन्धकारले समाजलाइ जकड़दै जान्छ I 
   
      
    (ख) संबैधानिक लोकतंत्रमा सरकारको कुनै पनि निर्णय वा कार्य तर्क, औचित्य एव समानुपातिकताको सिद्दांतमा आधारित हुनुपर्दछ  I यस सम्बन्धमा  अभिब्यक्तिको माध्यमलाइ नै प्रतिबंधित गर्नु overlybroad, excessive and disproponationte रहेको छ I   नेपाल सरकारलाइ  संबिधान प्रदत्त मौलिक हक़मा स्वेच्छाचारी ढंगले  बन्देज लगाउने अख्तियारी कहि कतै पनि प्राप्त छैन I तर यस स्पष्ट  संबैधानिक प्रावधानको बिपरीत  नागरिक अधिकार एव स्वतंत्रतामा स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रतिबन्धित गर्न खोजिएको  छ I हाम्रो संबैधानिक दर्शन संबिधानवादमा आधारित छ I सिमित सरकारको अवधारणा संबिधानवादको आधारभूत तत्व हो I जसनुसार राज्यका हरेक निकायहरुको शक्ति तथा अधिकार संबिधान द्दारा सिमित एव परिभाषित हुन्छ एव राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारिले संबिधान एव कानूनले  प्रदान नगरेको शक्ति ग्रहण गर्नसक्दैन I यस्तो स्थितिमा राज्यका निकाय एव पदाधिकारीहरुको क्रियाकलापहरु संबैधानिक प्रावधानबाट निर्देशित हुनपर्छ I संबिधानले तोकेको चारकिल्लालाइ (four corner of Constitution) नाघ्ने अधिकार राज्यका  कुनैपनि निकाय वा पदाधिकारीलाई प्राप्त  हुदैन I संबिधानका सिमा एवं बन्देजलाइ उल्लघन गरिएका हरेक कार्यहरु संबैधानिक लोकतन्त्रमा बदरभागी हुन्छ I संविधानको मौलिक हकको बन्दोबस्त राज्यको स्वेच्छाचारिताबाट नागरिकहरूको हक एवं स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि गरिएको हुन्छ I यदि राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एव स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संबैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एव मान्यता नै पराजित हुनपुग्दछ I संबैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता भनेको राज्यको शक्तिलाई सिमित, परिभाषित एव नियन्त्रित गर्नु हो भने अर्कोतिर नागरिकका आधारभूत अधिकार एवं स्वतन्त्रतालाइ प्रत्याभूति प्रदान गर्नु हो I संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई “बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता" प्रदान गरेको परिप्रेक्षयमा सरकारले   संबिधानको चारदिवारी भन्दा बाहिर गएर   नागरिक स्वतत्रतालाइ प्रतिबंधित वा कुंठित गर्नु स्वेच्छाचारिताको नमूना हो I नागरिकको बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतंत्रतालाइ कुंठित गरिदा  संबैधानिक मूल्य एव मान्यता खण्डित हुनपुग्द्छ  I संबैधानिक लोकतन्त्र द्दारा शासित मूलुकमा राज्यका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरूको कर्तब्य मौलिक हकको उपभोगलाइ सहजीकरण गर्नु हो न कि मौलिक हकको प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गर्नु I मौलिक हक एवं आधारभूत स्वतत्न्त्रताहरूको उपभोगमा गैरमनासिब एवं स्वेच्छाचारी (unreasnable and arbitrary)  बन्देज लाग्न सक्दैन I भियनामा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय   मानवअधिकार सम्बन्धी बिश्व सम्मेलनले  "First and formost duty of the state is to protect and promote the fundamental rights and freedoms of its citizens" भनि उल्लेख गरेको छ I    तर यसको ठीक बिपरीत  सरकारद्दारा   नागरिकका   संबिधान प्रदत्त हकको प्रयोगमा कुण्ठा एवं बन्देज उत्पन्न गरिएको छ I मौलिक हकहरू अहरणीय (inalieanable)   छन I संविधानले तोकेको आधारबाहेक यसको उपभोगमा कुनै बन्देज लाग्न सक्दैन I मंत्रिपरिषदको प्रस्तुत निर्णय नागरिकको संबिधान प्रदत्त अधिकारलाई शून्य वा निष्प्रभावी तुल्याउने दुषित मनसायले प्रेरित छ I लोकतंत्रको स्वास्थ्यका लागी यो गंभीर रुपमा हानिकारक छ I लोकतन्त्र भनेको Market place of ideas हो I जहा बिबिध बिचारहरुले एकापसमा स्वतन्त्र रूपले प्रतिस्पर्धा गर्द्छन I नेपाल सरकारको यो  कदमले नेपालमा "निर्देशित लोकतन्त्र" (guided democracy) को युगमा धकेल्न खोजिएको छ I  फरिद जकारियाको शब्दमा "अनुदार लोकतंत्र" (illibaral democracy) को बाटोमा मुलुकलाइ हिडाउन खोजिएको छ  I यसबाट हाम्रा मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरु अपहरणमा परेको तथा संबैधानिक लोकतन्त्रको हाम्रो प्रयोग गम्भीर बिचलनको शिकार भएको तथ्य रेखांकित भएको छ I यस्तो किसिमको क्रियाकलापलाइ  संबिधान वा कानूनको कुनै अख्तियारी प्राप्त छैन I यो निर्णय आफैमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण छ I कुनै पनि लोकतांत्रिक राज्यमा राज्यलाइ स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्ने सुबिधा प्राप्त छैन I संबिधानको सम्पूर्ण बन्दोबस्त नै राज्यको स्वेच्छाचारिता माथी नियन्त्रण स्थापित गर्न गरिएको हो I संबिधानबाट प्रत्याभूत समानताको हक राज्यको स्वेच्छाचारिता बिरुद्दको हक पनि हो I जस अन्तर्गत राज्यको कुनैपनि निकायलाइ स्वेच्छाचारी हुने अधिकार छैन I राज्यका हरेक निकाय तथा पदाधिकारीहरुको प्रत्येक निर्णय तर्क एव औचित्यमा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने विधिको शासनको आधारभूत सिद्दान्त हो I कानूनद्दारा स्थापित हरेक निकायहरुको प्रत्येक काम कारवाही स्वच्छता, औचित्य एवं बिबेकमा आधारित हुनुपर्दछ I यसै सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) S.C. 24) 8, को प्रसिद्द  मुद्दामा भनेको छ – Art 14 strikes at arbitrariness in State action and ensures fairness and equality of treatment. It requires that State action must not be arbitrary but must be based on some rational and relevant principle which is non-discriminatory: It must not be guided by any extraneous or irrelevant considerations, because that would be denial of equality.The principle of reasonableness and rationality which is legally as well as philosophically an essential element of equality or non-arbitrariness is projected by Art. 14 and it must characterize every State action.  राज्यका हरेक निकायहरु बैध अपेक्षाको (dotrine of legitimate expectation) सिद्दान्त अनुसार कार्य गर्नु पर्दछ   प्रस्तुत निर्णयद्दारा  संबैधानिक स्वतन्त्रतालाइ पूर्णरूपमा निष्प्रभावी तुल्याउन खोजिएको छ I बिचार अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको असहमति प्रकट गर्ने अधिकार हो I 

(ग)    संबिधानले प्रत्याभूत गरेको बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता  लोकतन्त्रमा जनताको एउटा महत्वपुर्ण अधिकार हो I यसले लोकतन्त्रलाइ जीवन्त तथा क्रियाशील तुल्याउछ I बर्तमान संविधानले "बिचार तथा अभिब्यक्ति” स्वतन्त्रतालाइ उच्च महत्व एवं प्राथमिकता प्रदान गरेको छ I सम्बिधानले अत्यन्त सिमित आधारमा मात्र  मनासिब प्रतिबन्ध लाग्ने  परिकल्पना गरेको छ I किनकि मौलिक हकहरू मौलिक हुन I यसमा स्वेच्छाचारी एवं अनियन्त्रित  ढंगले कुनै बन्देज लाग्न सक्दैन I संविधानको धारा १७(२)(१) ले निम्न आधारमा मात्र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बिधायिकाद्दारा मुनासिब प्रतिबन्ध लाग्न सक्द्छ  –  "खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिfयता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन"   भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ I त्यसैगरि संबिधानको धारां १९(१) ले पनि संचारको हक़ प्रत्याभूत गरेको छ I जसअनुसार - "विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन"  भनि ब्यवस्था गर्नुका साथै अत्यंत सिमित आधारमा मात्र मुनासिब प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने मात्र अनुमति  प्रदान गरेको छ I  जसअनुसार -  नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन"  संविधानले तोकेका यी आधार बाहेक अरु आधारमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन एव  संबिधानले परिकल्पना गरेको आधारमा पनि  प्रतिबन्ध लगाउने कुरा बिधायिकी  कानून द्दारा मात्र सम्भव छ I बिधायिकी  कानूनको अभावमा अन्य कुनै निकायद्दारा कुनै  आदेश वा सूचना मार्फत कुनै बन्देज लाग्न सक्दैन I  यस सम्बन्धमा  विधायिकी कानूनको न्यायिक परिक्षण समेत  हुन्छ I बिधायिकाद्दारा तोकिएको प्रतिबन्धको reasnability पनि न्यायिक परिक्षणको बिषय हुन्छ I यसै सम्बन्धमा  संबिधानको धारा १९  ले अन्य  कुराहरुका अतिरिक्त "बिद्दुतीय प्रकाशन, प्रसारण लगायत जुनसुकै" माध्यमलाइ पनि संबिधानको सरक्षण प्रदान गरेको छ I साथै प्रस्तुत धाराले  "अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन" भन्ने समेत बंदोबस्त गरेको छ I यसैगरि संबिधानको धरा १९(२) ले यसको नियमनं गर्न ऐन बनाउनु पर्ने एव १९(३) क़ानून बमोजिम बाहेक यसलाइ अवरुद्द गर्न नपाइने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्था गरेको छ I यस्तो स्पस्ट संबैधानिक बंदोबस्तको आलोकमा अभिब्याक्तिको कुनै पनि बिद्दुतिय प्लेटफार्मलाइ प्रतिबन्ध लगाऊन नमिल्ने संबिधानको मनशाय स्पष्ट छ I   मौलिक हक़मा आत्मनिष्ठ आधारमा  प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन I  संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर  मौलिक हकलाइ नै निस्तेज तुल्याउने कुनै सक्षमता राज्यका कुनै पनि निकाय एव पदाधिकारीलाइ  प्राप्त छैन  I  यथार्थमा भन्ने हो भने सरकारले गरेको २६ बढी सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले ‘नेपाली आईटी दशक’ र ‘डिजिटल नेपाल’को नारामाथि नै प्रतिकूल असर परेको छ I सरकारले केही समयअघि नेपालमा विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत बनाउन ई–कमर्स कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत लामो समयदेखि वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्री हुँदै आएको व्यापारलाई अहिले कानुन बनाएर व्यस्थित बनाउने काम सुरु भएको थियो । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्युतीय व्यापार गर्न चाहनेहरूले अनलाइन व्यवसाय दर्तासमेत थालेर काम गरिरहेका छन् ।  विद्युतीय व्यापार गर्नका लागि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता भएर सामाजिक सञ्जालमार्फत इकमर्स व्यवसाय गर्न सुरु समेत भएको थियो । तर बिहीबार सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

(घ) यथार्थमा भन्ने हो भने कपटपूर्ण तरिकाले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मलाइ बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ I यसबाट  सरकारको कुनियत स्पष्ट छ I  सामाजिक सन्जालहरुले अत्यन्त तिब्र गतिमा जनमानसमा सरकार एव सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्तिहरुको खराब कर्महरुलाइ उजागर गर्न सफल भएका छन I यसबाट सरकारमा बसेका ब्यक्तिहरुको कुरूपता सार्वजनिक रुपमा प्रकट हुदै आएको छ I यसबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरु निरन्तर 'पब्लिक रडार' मा रहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ I लोकतन्त्र एव खुला समाजको यो एउटा अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो कि सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरु निरन्तर सार्वजनिक निगरानीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ I पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो I पारदर्शिताले उत्तरदायित्वको मात्रामा निरन्तर बढोत्तरी गर्दछ भने सूचना एव संचारको प्रतिबन्धले कुशासन एव सर्वसत्तावादको अन्धकारलाइ   जन्म दिन्छ I कुनैपनि लोकतान्त्रिक एवं सभ्य समाजमा संचार माध्यमको प्रतिबन्ध स्वीकार्ययोग्य हुनसक्दैन I यस्तो किसिमको क्रियाकलापबाट विधिको शासन समेत  पराजित हुनपुग्दछ I  राज्य नागरिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनको अभिभावक हो I मौलिक हक़को उपभोगलाइ सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने  सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले २३ February, २०१२ मा SUO MOTU WRIT PETITION IN RAMLILA MAIDAN INCIDENT DT.4/5.06.2011 v.  HOME SECRETARY, UNION OF INDIA  को मूद्दामा बोलेको छ -  Freedom of speech, right to assemble and demonstrate by holding dharnas and peaceful agitations are the basic features of a democratic system. The people of a democratic country like ours have a right to raise their voice against the decisions and actions of the Government or even to express their resentment over the actions of the Government on any subject of social or national importance. The Government has to respect and, in fact, encourage exercise of such rights. It is the abundant duty of the State to aid the exercise of the right to freedom of speech  understood in its comprehensive sense and not to throttle or frustrate exercise of such rights by exercising its executive or legislative powers and passing orders or taking action in that direction in the name of reasonable restrictions. The preventive steps should be founded on actual and prominent threat endangering public order and tranquility, as it may disturb the social order. This delegate power vested in the State has to be exercised with great caution and free from arbitrariness. It must serve the ends of the constitutional rights rather than to subvert them. नेपाल सरकारले  प्रस्तुत निर्णय  गर्दा संबैधानिक प्रावधानहरुको हेक्का राखेको देखिदैन I   सबिधान बमोजिम   मौलिक हकमा मनासिब बन्देज मात्र स्वीकारयोग्य हुन्छ मनासिब बन्देजको परिक्षण उतिर्ण हुनका लागि संविधानले तोकेको आधार एवं सीमाभित्र हुनुका साथै बन्देज औचित्यपूर्ण एवं समानुपातिकताको सिद्दांतमा आधारित (doctrine of proportionality)  हुनुपर्ने हुन्छ I हक एव स्वतन्त्रतालाइ पूर्णरूपमा निमिट्यान्न पार्ने दुषित मनसाय द्दारा प्रेरित हुनुहुदैन I संबैधानिक  निकाय तथा अंगहरुले नै बिधिको शासनलाइ खण्डित गर्दै जानु एवं कानूनलाइ बदनियतपूर्ण तारिकाले प्रयोग गर्नु नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण छ Iकानूनको प्रयोग निहित स्वार्थबाट प्रेरित हुनु, कानूनको तर्कहीन प्रयोग गरिनु एवं कानूनको प्रयोग गर्दा अप्रासंगिक बिषयलाइ ध्यानमा राखेर अनुचित उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्नु कानूनद्दारा प्राप्त शक्ति वा प्राधिकारको (Authority) ब्यापक दुरुपयोग हो I कानूनको स्वच्छ एवं विवेकसम्मत (Fair and reasonable) प्रयोग मात्र स्वीकार योग्य हुनसक्छ I एउटा लोकतान्त्रिक समाजले  शक्ति वा प्राधिकारको दुरुपयोग गर्ने इजाजत प्रदान गर्दैन I कानूनले कुनै पदाधिकारीलाई यदि कुनै अधिकार  प्रदान गरेको छ भने पनि  यसको प्रयोग स्वच्छ एव विवेकसम्मत ढंगले जनहितलाइ (Public welfare) बढावा दिने गरि गरिनु पर्दछ Iयसै सम्बन्धमा  प्रख्यात विधिशास्त्री Prof.  de Smith ले  भनेका छन् -   "Theconcept of bad faith, eludes precise definition but inrelation to the exercise of statutory powers, it may besaid to comprise dishonestly or frauds and malice. Apower is exercised fraudulently if its repository in--tends to achieve an object other than that for winchhe believed the power to have been conferred".(Judicial Review of Administrative Action,535 (Fourth edition) (1980)). 
(घ)    नागरिक हक एवं स्वतन्त्रताको प्रश्न आज ब्यापक रूपमा बैध अन्तराष्ट्रिय सरोकारको प्रश्न भैसकेको छ I दोस्रो बिश्वयुद्द पश्चात ब्यापक रूपमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको निरन्तर बिकास भइरहेको छ I नेपाल पनि निरन्तर रूपमा अन्तराष्ट्रिय संरक्षण प्रणालीको हिस्सा हुदै गएको छ Iयसै सन्दर्भमा नागरिकहरुको अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतालाइ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले ब्यापक मान्यता प्रदान गरेको छ I मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा २१  Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. ... The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. . त्यसैगरि नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धी महासंधी १९६६ को  धारा १९ ले -  Everyone shall have the right to hold opinions without interference.2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice. 3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: यसै सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समिति (treaty body of ICCPR on Article 19) ले कमेन्ट न ३४ मा  भनेको छ - States parties should take account of the extent to which developments in information and communication technologies, such as internet and mobile based electronic information dissemination systems, have substantially changed communication practices around the world. There is now a global network for exchanging ideas and opinions that does not necessarily rely on the traditional mass media intermediaries. States parties should take all necessary steps to foster the independence of these new media and to ensure access of individuals thereto  यसै गरि समितिले कमेन्ट न ३४ मै  बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रताको महत्वलाइ उजागर गर्दै बोलेको छ - Freedom of opinion and freedom of expression are indispensable conditions for the full development of the person. They are essential for any society.1 They constitute the foundation stone for every free and democratic society. The two freedoms are closely related, with freedom of expression providing the vehicle for the exchange and development of opinions.  Freedom of expression is a necessary condition for the realization of the principles of transparency and accountability that are, in turn, essential for the promotion and protection of human rights. The freedoms of opinion and expression form a basis for the full enjoyment of a wide range of other human rights. For instance, freedom of expression is integral to the enjoyment of the rights to freedom of assembly and association, and the exercise of the right to vote. यसै सम्बन्धमा समितिले General comment no. २७ मा  बिचार एव अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको  नियमन सम्बन्धी बिधिशास्त्रबारे  पनि बोलेको छ I जसअनुसार - proportionality; they must be appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive instrument amongst those which might achieve their protective function; they must be proportionate to the interest to be protected…The principle of proportionality has to be respected not only in the law that frames the restrictions but also by the administrative and judicial authorities in applying the law”. The principle of proportionality must also take account of the form of expression at issue as well as the means of its dissemination. For instance, the value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high in the circumstances of public debate in a democratic society concerning figures in the public and political domain.
   नेपाल  नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धी महासंधी १९६६ को पक्ष राज्य हो I   मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको राज्य पक्ष भएको नाताले नेपाल आफ्नो सन्धि दायित्वबाट मुक्त हुनसक्दैन I आफुद्दारा अनुमोदित महासन्धिहरूको पालना गर्नु नेपालको सन्धि (international Treaty obligation)  दायित्व हो I सदनियतको  (Pacta Sunda Servenda ) आधारमा अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवं कानूनहरुको पालना गर्नु एव यी दस्तावेजहरूमा उल्लेखित अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरु आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रत्याभूत गर्नु एउटा सार्वभौम राष्ट्रको नाताले नेपालको कर्तब्य हो I अन्तराष्ट्रिय कानूनको पालना नगर्ने राष्ट्रहरुलाइ अन्तराष्ट्रिय बिरादरिमा सम्मानको नजरले हेरिदैन I
(च) सोसल मिडियाका बारेमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले  Packingham v. North Carolina (2017) को मुद्दामा बोलेको छ - "Social media websites have become one of the most important places (in a spatial sense) for the exchange of views, from conversations about public issues to the most mundane matters of daily life. They allow a person with an Internet connection to 'become a town crier with a voice that resonates farther than it could from any soapbox.' In short, social media websites provide a forum for a true diversity of political discourse, unparalleled by other media. To foreclose access to social media altogether is to prevent the user from engaging in the legitimate exercise of First Amendment rights. It is well established that, as a general rule, the Government 'may not suppress lawful speech as the means to suppress unlawful speech.'"
    त्यसै गरि  Moody v. NetChoice, LLC (2024) को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भनेको छ -  
"The First Amendment protects the ability of private actors, including social media platforms, to make editorial choices about what speech to host or amplify. These choices are themselves a form of protected expression. The content-moderation decisions that platforms make—whether to remove, prioritize, or label certain posts—are editorial judgments akin to those of a newspaper publisher. A law that compels a platform to carry speech it would otherwise exclude interferes with those editorial rights, just as it would if the government forced a private newspaper to publish unwanted content. Such interference risks chilling the free exchange of ideas that underpins democratic discourse." 
          साथै  Elonis v. United States (2015) को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अडालतले यस सम्बन्ध ब्याख्या गरेको छ "The First Amendment requires that the Government prove that the defendant intended to communicate a true threat. Federal criminal liability under 18 U.S.C. § 875(c) does not turn on whether a reasonable person would consider the communication a threat, but on the defendant’s mental state. Wrongdoing must be conscious to be criminal. This requirement protects expression, including on platforms like social media, where the line between provocative speech and threats can be blurred. The First Amendment’s protection of free speech is essential to public discourse, and overly broad interpretations of threats risk chilling lawful expression."
    यसै सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले - . Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023) मुद्दामा    पनि बोलेको छ - "The right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) includes the right to express one’s opinions, even those that may offend, shock, or disturb, provided they do not fall within the exhaustive grounds for restriction under Article 19(2). Social media platforms have amplified the reach of individual voices, making them indispensable to democratic discourse. However, this right carries responsibilities, and the state cannot expand the grounds for restriction beyond those explicitly provided in the Constitution. No one can be taxed or penalized for holding an opinion that does not conform to constitutional values. The judiciary must zealously protect this right, especially on platforms like social media, which serve as modern public squares for debate and information exchange."

४.    अतः माथी उल्लेख गरिएको आधार र कारणबाट संविधानको धारा १६, १७(२)(क), १८ एव १९ एव २७   अन्तर्गत प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा पुग्न गएकोले संविधानको धारा ४६/१३३(२)(३)  बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको  यो निवेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु I संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम निम्न बमोजिम आदेश गरि पाऊ I 
     (१) मिति २०८२/०५/०५    गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, त्यसको आधारमा मिति २०८२/०५/०९  गतेको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय, सो आधारमा  सन्चार मंत्रालयले मिति २०८२/०५/१२ प्रकशित सूचना  एव मिति २०८२/०५/१९ गतेको  मंत्रालयको  निर्णय एव सो को आधारमा मिति २०८२/०५/१९  गतेको   प्राधिकरण एव नेपाल टेलिकमलाइ गरिएको पत्राचार एव त्यसबाट निसृत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु  उत्प्रेषणको आदेश द्दारा बदर गरि कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्मलाइ बन्द नगर्नु पुन: संचालन गर्न दिनु   भनि परमादेश समेत  जारी गरि पाऊ I 
     (२) बिपक्षीहरुले संबिधानको निर्देशन बमोजिम बिधायिकी क़ानूनदारा मात्र मुनासिब ढंगले नियमन गर्नु पर्नेमा संबिधान बिपरीत  "सामाजिक संजालको प्रयोगलाइ ब्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० लाइ टेकेर स्वेच्छाचारी ढंगले नियंत्रण गर्ने  कार्य  भएकोले निर्देशिकालाइ टेकेर गरिएका संपूर्ण निर्णय, पत्राचार एव कामकारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊ I 
    (३) कुनै पनि सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु  को प्रयोग वा संचालनमा  कुनै पनि अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा  प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाऊ I  
    (४) सोसल मीडिया प्लेटफार्महरुको संबिधानसम्मत एव  लोकतांत्रिक  नियमनका लागी बिशेषज्ञहरुको अध्ययन कार्यदल गठन (study taskforce) गरि सो कार्यदलको सिफारिस बमोजिम आवश्यक एव मुनासिब  बिधायिकी  उपायहरु (legistative Act)  अवलम्बन गरि पाऊ I 
५.    माथिको प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए बमोजिम बिपक्षीहरुद्दारा   संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणिय क्षति पुग्न जाने हुदा  यो रिट निवेदनको अन्तिम  टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८२/०५/०५ एव २०८२/०५/९ गतेको मंत्रीपरिषद्को निर्णय सो को आधारमा मन्त्रालयद्दारा मिति २०८२/५/१२ गते प्रकाशित सूचना, मिति २०८२/५/१९ गते गरिएको मंत्रालयको निर्णय सो निर्णयको आधारमा गरिएको पत्राचारका साथै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण एव नेपाल टेलिकमद्दारा जारी निर्देशनहरु एव सामाजिक संजाल निर्देशिका २०८० क  कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।

६ .  संलग्न कागजातहरु :–    
(क) नेपाल दूर संचार प्राधिकरणद्दारा जारी सूचना । 

७.    यो रिट निवेदन दर्ता गर्न कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्ति हुने कानून व्यवसायीको बहस बुदालाइ पनि यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानि पाउ I
८.    सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को  नियम ४०(ख) बमोजिम यो रिट निवेदन अन्यत्र समानान्तर अधिकार प्रयोग गरेको छैन ।
९.    यो निवेदनपत्रमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ,झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । 

निवेदक

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

इति संवत् २०८२     साल भाद्र  २०      गते रोज ६   शुभम् ............................।