काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कमिशनको लुट मच्याइरहँदा नियामक निकाय भने मूकदर्शक बनेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले विचौलिया दिपक भट्ट र सुलभ  अग्रवालको पछि लागेर बोर्डको गरिमा नै समाप्त पार्नेगरि लुट मच्चाउँदा पनि नियामक निकाय नै मूकदर्शक बनेको हो । श्रेष्ठको पछिल्लो समय दर्जनौं भ्रष्टाचारका घटनाले पनि असली रुप उदांगो पारेको छ ।

प्राथमिक शेयर आईपीओ निष्काशनको माग गर्दै विगत ३ वर्षदेखि पाईपलाईनमा बसेका दर्जनौँ कम्पनीहरूलाई बेग्लाबेग्लै बार्गेनिङ गर्दै आएका अध्यक्ष श्रेष्ठले मोटो रकम असुलेर अनुमति दिएका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन् । 

पछिल्लो समय अध्यक्ष श्रेष्ठले उनलाई अध्यक्ष बनाउन लागि परेका कुख्यात विचौलियाहरू सुलभ अग्रवालको मुख्य लगानी र उनै अध्यक्ष श्रेष्ठ तथा उनकै परिवार  समेतको लगानी रहेको बुंगल हाईड्रोपावरलाई  नेटवर्थको एकिननै नगरि प्राथमिक शेयर निश्काशन अनुमति दिएका छन् । उक्त कम्पनिले अहिले शेयर संकलनको काम गरिरहेको छ । 

त्यसैगरी श्रेष्ठले अर्का बिचौली दिपक भट्टसहित सुलभ अग्रवालको एलएचआई लार्ज क्याप फण्डका दर्जनौँ मापदण्ड नपुग्दा नपुग्दै आवेदन दिएको १४ दिनमै निष्काशन अनुमति दिएका थिए । उक्त कम्पनीले पनि अहिले सर्वसाधारणबाट शेयर रकम संकलन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कयौँ कम्पनीहरूलाई बेग्लाबेग्लै बार्गेनिङ गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

यसरी असुल्छन् रकम 

शेयर निष्काशन अनुमति माग गरेका सयौं बेग्लाबेग्लै कम्पनीको फाईल कर्मचारीबाट आफ्नो कार्यकक्षमा मगाएर त्यसको विस्तृत अध्ययन गरी उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्तिको विस्तृत बिचौलीद्वय भट्ट र अग्रवाललाई पठाउँछन् । त्यसपछि सम्पर्कमा आएका कम्पनी संचालकलाई उनको अर्को समूहले भट्ट र अग्रवाललाई भेट्न सुझाउने गरेको होटल समूहका एक कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । त्यसपछि भट्ट र अग्रवालसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरेपछि महँगो कमिशनको अंकमा सहमति गराउन बाध्य गराइन्छ । उक्त फाइल संशोधन अर्थात् शेयर लगत संच्याएर उनीहरूका मान्छेका नाममा शेयर उल्लेख गरेपछि बल्ल श्रेष्ठले हँसिलो मुद्रामा फाईल अघि बढाउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 
 
यसअघि प्राथमिक शेयर निश्काशन सम्बन्धी अन्तिम अनुमति पत्रमा हस्ताक्षर बाहेकका अन्य सबै कामहरू धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूबाटै हुने गरेको थियो । तर अनुमतिका लागि आवेदन दिएका व्यवसायीहरू बोर्डमा पुगेर चाँसो राख्दा कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नहुने र सबै  काम अध्यक्षज्यूले नै गर्ने गरेको भन्दै सिधै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भेट्नु भन्ने गरेका छन् । 

नाम नबताउने शर्तमा नेप्सेमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, 'धेरै जानकारी पहिला हामीलाई हुन्थ्यो तर अध्यक्षज्यू आएपछि माथिबाट सबै काम टुंगिएपछि मात्रै डकुमेन्टेसनका लागि फाइल तल आउने गर्छ ।' जागिरे जीवनको लामो समय सम्झिदै उनले भने, 'यस्तो त मैले कहिल्यै महसुस गरेको थिइन । नियम, विधि, कानून यहाँ देखावटी मात्रै हो ।' प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, 'यहाँ पनि कानून लाग्छ र नियामक निकाय नभएको जस्तै हो भन्ने बुझ्नुस् । भएको भए खोइ त ?' 

अध्यक्षको १२ देखि १५% बार्गेनिङ ८% मा हुन्छ सहमति 

अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौली मार्फत व्यवसायीहरूलाई नियम भन्दा अन्य थुप्रै व्यवहारिक कमजोरी देखाउँदै सुरुमा १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । अन्तिममा लामो छलफलपछि ८% शेयर वा नगदमा सहमति गराउन बाध्य गराएपछि बल्ल फाइल अघि बढाउन तयार हुने गरेको यसअघि आईपीओ अनुमति पाइसकेका कम्पनीहरूले जनाएका छन् । ८ प्रतिशत भनेको बोर्डमा माग गरिएको जम्मा शेयर  संख्याको कित्ता वा जम्मा अंकको ८ % हो । 

त्यसरी यति ठूलो परिमाणमा घुस दिन बाध्य गराएपछि नगद हुनेले बिचौलीमार्फत नगद व्यवस्थापन गर्छन् भने नगद दिलाउन नसक्ने कम्पनीले पूरै शेयर लगत परिवर्तन गरी उनीहरूका मान्छेलाई दिनुपर्ने शेयर संख्या थप गरी कायम गराउन फाइल फिर्ता लिई संशोधन गरेर पुनः पेश गर्ने र अनुमति लिने गरेका छन् । 

हामीले यो मनोमानीका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समेत जिज्ञासा राखेका थियौँ । कुनै पनि अधिकारीले यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नहुने भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनिरहेको छ ।