काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी लिखित सुझाव पेस गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सनले छात्रवृत्ति, पूर्व-प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष र संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधानहरू अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ। उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदा शुल्क बढ्न गई श्रमजीवी अभिभावकलाई भार पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै, पूर्व-प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रस्तावलाई पनि ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र शिक्षकको तलब-भत्तामा हाल कायम ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि नेसनल प्याब्सनले दिएको छ। यसका साथै, नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न विद्यालय तहबाटै सूचना प्रविधि, कम्प्युटर साइन्स र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता विषय समावेश गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीसँगको भेटमा मन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई रोजगारीको प्रकृतिअनुसार सहज हुने गरी लचिलो बनाउने र हालको ३१ प्रतिशत योगदान दरलाई घटाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले शिक्षा क्षेत्रको शुल्कमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिए।

नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र लामो समयपछि आउन लागेको यो विधेयक शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।