काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
महासङ्घले नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति अध्यक्षलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सहमतिअनुसारका विषयहरू ऐनमा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
महासङ्घले विगतमा २०७५, २०७८ र २०८० सालमा आन्दोलन गरेर क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति सरकारसँग गराएको थियो । ती सबै सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित महासङ्घले २०८१-८२ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन गरेको थियो ।
सोही आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबीच सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकद्वारा २०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो ।
तर महासङ्घका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन र ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने तोकिएको समयावधिसमेत गुज्रिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन शिक्षक-कर्मचारीको भावना र सहमतिप्रति बेवास्तापूर्ण देखिएको महासङ्घको आरोप छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सेवा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता थुप्रै संवेदनशील विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएको उल्लेख छ ।
साथै, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, पुनर्वहाली शिक्षकको सेवा गणना लगायत विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
महासङ्घले अझै पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट विधेयक संशोधन गरी शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन ल्याउन सकिने भन्दै राजनीतिक दललाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । यदि माग सम्बोधन नभए महासङ्घले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
