काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ, जसले देशको आर्थिक व्ययभारलाई थप चर्काएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ।
२०८२ साउन मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो असार मसान्तको २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोडको तुलनामा १४ अर्ब २ करोडले बढी हो।
यो कुल ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को ४३.९४ प्रतिशत हो। कुल ऋणमध्ये ५२.२६ प्रतिशत वैदेशिक र ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साउन मसान्तसम्ममा त्यसको ७.४८ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा साउन मसान्तसम्म ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ८.९३ प्रतिशत हो।
सरकारले ऋण लिने क्रम जारी राखेको छ। बुधबार पनि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो ऋणपत्र तीन वर्ष अवधिको हुनेछ। विकास ऋणपत्र मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी उपकरण हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका विकास ऋणपत्रहरू निष्कासन गर्दै आएको छ।
