काठमाडाैँ । काममा ढिलासुस्ती, बेथिति र अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभागमा हिजोआज सुशासनका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सहसचिव एवं विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी भावी योजना अघि सारेपछि क्रमश सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । शून्य सहनशीलता नीति अबलम्बन गरी काम सुरु गरेका भट्टराईसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंशः 

वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ । कसरी काम गरिरहेको छ ?

म विभागमा आएर महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पूरा भएको छ । तत्काल व्यवस्थापकीय सुधारदेखि नीतिगत सुधारको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ । व्यवस्थापकीय सुधारको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा, विगतमा श्रम स्वीकृति लिनका लागि दुई हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको थियो । पछिल्लो करिब साढे दुई महिनादेखि जुन दिन फारम भर्‍याे त्यही दिन प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ । अहिले त एउटा श्रम स्वीकृति दुई मिनेटभन्दा कम समयमा हामीले उपलब्ध गराउने गरेका छौँ ।

विभागमा संस्थाहरू नवीकरणका लागि जुन दिन एप्लाई हुन्छ, त्यही दिन नै नवीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छौँ । त्यसैगरी, विभागबाट हुने सम्पूर्ण कामहरु विभागमा रहेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआइएमस) बाट गर्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ । राहत एवं उद्धारका लागि निवेदन लिने कामपनि एफइआइएमस प्रणालीबाट नै लिइरहेका छौँ । मुद्दाको फरस्यौटको विषयलाई पनि आगामी दिनमा यही प्रणालीबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अभियान सञ्चालन गरेका छौँ । चाँडै नै त्यसलाई पनि प्रणालीबाटै अगाडि बढाउने छौँ । साथै समग्रमा विभागको तत्कालिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै विषयवस्तुहरू व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ । अब प्रणाली सुधार गर्ने अभियानमा छौँ ।

त्यो प्रणाली भनेको फेम्स प्रणाली हो । त्यो १० वर्षभन्दा पूरानो भएको हुनाले, त्यसलाई आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने,  हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई अध्यावधिक गरेर अझै भरपर्दो, प्रभावकारी, अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने कोसिसमा छौँ । चाँडै नै त्यसलाई एउटा खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ । त्योभन्दा पछाडि भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएको २०६४ सालमा हो । नियमावली पनि २०६४ सालमा आएको हो ।

निकै लामो समय भइसक्यो यी ऐनमा र नियमावलीमा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई समसामयिक रूपले परिवर्तन गरेर जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाका विषयवस्तुहरूमा व्यापक रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेर हामीले ऐन कानून अथवा नीतिगत सुधारको अभियान पनि सुरु गरिसकेका छौँ । केही विषयवस्तुमा अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइसकेका छौँ र मन्त्रालयले पनि ऐन र नियमावली संशोधनका लागि आवश्यक पहल गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम अगाडि बढिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, तत्कालिक व्यवस्थापकीय सुधारदेखि नीतिगत सुधारसम्मको यात्रामा वैदेशिक रोजगार विभाग अगाडि बढिरहेको छ ।

नीतिगत रुपमा के कस्ता सुधारहरु गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?

हाल भइरहेको नीतिमा केही विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जस्तै हामीले श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था, ऐनको व्यवस्था, नियमावलीको व्यवस्था, कार्यविधि पनि त्यसरी बनायौँ । त्यो श्रम स्वीकृति कसलाई दिइरहेका छौँ भन्दा नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकहरूलाई दिइरहेका छौँ । तत्कालीन अवस्थामा हामीले यही व्यवस्था लागू गर्‍याैँ । तर यसलाई विश्लेषण गरेर यसो हेर्ने हो भने, जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई अर्काको देशमा श्रम गर्न पठाउँछ, त्यो देशले श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने भन्ने प्रचलन संसारमा कमै देशहरूमा हुन्छ । खासमा जुन देशले श्रमिक रिसिभ गर्ने हो त्यस्तो रिसिभिङ मुलुकले श्रम स्वीकृति दिएर आफ्नो देशमा विदेशी नागरिकहरूलाई काममा लगाउने गर्छ । तर हामीले श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने गर्‍याैँ ।

हामीले दिएको श्रम स्वीकृति इमिग्रेसनबाट निस्किने बेलासम्म काम लाग्छ । त्योभन्दा पछाडिको अवस्थामा त्यति मान्य नहुने, अर्काको देशले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो कानुनी आधार नहुने हुनाले, आगामी दिनमा श्रम स्वीकृति होइन, अब श्रम अभिलेख राखेर पठाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौं । श्रम अभिलेख राख्ने, त्यो अभिलेख राख्ने विधि-पद्धति कसरी निर्धारण गर्ने भनेर भन्ने कुरा नीतिगत रूपले पनि व्यवस्थापन गर्ने र अभिलेख राखेर पठाउने काम गरियो भने अब श्रम स्वीकृतिलाई चाहिँ श्रम अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेर ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक ठानेका छौँ ।

सेवा शुल्क र श्रमिकको पारिश्रमिकको विषयमा के सुधार गर्नुभयो ?

सेवा शुल्कको विषय पनि छ । वर्तमान ऐन, नियमावलीमा सेवा शुल्कलाई पनि व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो व्यवहारिक भएन भनेर विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आवाज पनि उठ्दै आएको हुनाले, यसलाई अधिकतम सेवाशुल्क कति हुन सक्छ त ? नेपाली श्रमिकहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउँदाखेरि त्यो देशगत हिसाबले फरक हुन सक्छ । अथवा एउटै हुन्छ वा तल्लो लेभल कति हो ? माथिल्लो लेभल कति हो ? भन्ने विषयमा व्यवहारिक पक्ष निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर त्यसको पनि अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं । त्यसैगरी विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई त्यो देशमा काम गर्दाखेरि न्यूनतम कति पारिश्रमिक भन्दा घटीमा काम गर्न नपठाउने र त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै पठाउने भन्ने कार्य पनिसुरु गरिसकेका छौं । केही देशहरूमा हामीले प्रारम्भ पनि गरिसकेका छौँ । भर्खरै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट त्यो लागु हुँदै अगाडि बढिरहेको छ । र आगामी दिनमा विभिन्न देशमा पठाउँदाखेरि कुन लेबलको शैक्षिक योग्यता, दक्षता, सीप, क्षमता भएको श्रमिकले कुन चाहीं स्तरको तलब भत्ता प्राप्त गर्ने हो, ज्याला प्राप्त गर्ने हो, त्यो निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विभागबाट उपत्यका भित्रका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको अनुगमन कत्तिको भइरहेको छ ?

अनुगमन वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा अनिवार्य टीओआर भित्र पर्ने विषय हो । वैदेशिक रोजगार विभागले संस्था दर्ता गर्छ, नवीकरण गर्छ, नियमन गर्छ । नियमन गर्ने सिलसिलामा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब १८ सय संस्थाहरु दर्ता भए पनि अहिले करिब एक हजार ७० वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जसलाई हामी इजाजत पत्रवाला संस्था भन्छौँ, उहाँहरू सक्रिय रूपले सञ्चालनमा आउनुभएको छ । त्यस्ता संस्थाको अनुगमनलाई जनताको सेवामा केन्द्रित हुनेतिर अभिमुख गराउनेगरी गर्ने गरेका छौँ । अनुगमनको उद्देश्य भनेको पनि विद्यमान ऐन, नीति, कानुनहरूको पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने र पालना भएको छ भने धन्यवाद भन्ने र अझै राम्रोसँग पालना गर्नुस् भनेर सुझाव दिने साथै पालना भएको छैन भने अनिवार्य रूपले ऐन, कानुन, नियमावलीले तोकेका कुरा, सर्त पालना गर्दै अगाडि बढ्नुस् भनेर उहाँहरूलाई सतर्क, सचेत गराउने र सुझाव दिएर आउने हो ।

पालना भयो भने आगामी दिनमा धन्यवाद दिने, पालना भएन भने पुनः चेतावनी दिने, त्यसपछि कानुन बमोजिमका त्योभन्दा कडाईका स्टेपहरू अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । र यो अनुगमन अभियानलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने ऐन, नियम, कानूनमा भएका सबै व्यवस्थालाई के-के गर्नुपर्छ त इजाजत पत्रवाला संस्थाले भनेर चेकलिस्ट बनाएका छौँ । करिब ५०/५१ बुँदाको चेकलिस्ट छ । त्यो चेकलिस्ट सबै मेनपावर एजेन्सीलाई पठाएका छौं र उहाँहरूलाई के पनि भनेका छौं भने यो चेकलिस्ट बमोजिमको न्यूनतम सर्त पालना गरेर बस्नुहोला । पालना गरेर बस्नुभयो भने तपाईंहरूकोमा आकस्मिक रूपले अनुगमन आउन सक्छ अथवा उजुरीको आधारमा पनि आउन सक्छ अथवा नियमित अनुगमनको रूपले पनि आउन सक्छ । त्यसरी आउँदा तपाईंहरूलाई समस्या पर्दैन । तर यो पालना गर्नुभएन भने कानुनी रूपले समस्या पर्न सक्छ भनेर उहाँहरूलाई सचेतना पनि जगाएका छौं । हाम्रो अनुगमन तीन तरिकाले जाने गरेको छ । एउटा नियमित अनुगमन हुन्छ, अर्को आकस्मिक र अर्को उजुरीका आधारमा अनुगमन हुन्छन । यी तीनवटै विधि अवलम्बन गरेर अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बिचौलियाहरुको दबदबा छ भनिन्छ । बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई ठगी गरेको प्रशस्त गुनासा र उजुरीहरु पनि आइरहेका छन् । यसमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ, कारवाही प्रक्रिया र हालसम्म कतिलाई कारवारी गर्नुभयो ?

हामीले आम नेपालीहरु जो विदेशमा जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरू नठगिनका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ । सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू, विभिन्न पत्रपत्रिकामा आउने विज्ञापन अथवा आफूले चिनेजाने नभएको व्यक्तिले विदेशमा यस्तो काम लगाइदिन्छु, यति तलब उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर भनेकै भरमा विश्वस्त भएर लगानी नगर्नुहोला, रकम लेनदेन नगर्नुहोला । पूर्णरूपले विश्वस्त भएर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ र त्यसको लागि पछिल्लो अवस्थामा स्वदेशमा अथवा विदेशमा के-कस्ता रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुन्छन् भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको श्रम संसार भन्ने पोर्टल छ । त्यो पोर्टलमा सबै सूचना प्राप्त हुन्छ । चाहे त्यो विदेशमा प्राप्त हुने रोजगारी होस् चाहे स्वदेशमा प्राप्त हुने रोजगारी होस, त्यहाँ हेर्न पाइन्छ । त्यो रोजगारी त्यही पोर्टलमा प्राप्त हुन्छ भने तपाईंले आआफ्नो हातमा रहेको मोबाइलमा श्रम संसार भन्ने पोर्टल डाउनलोड गर्नुस्, एप डाउनलोड गर्नुस् र त्यसमा हेर्नुहोस भनिरहेका छौँ । अनि विश्वस्त भएर मात्रै आफूले लगानी गर्नुहोस भनिरहेका छौँ । 

विभागको वेबसाइटमा भएका सूचनालाई आधिकारिक मानेर त्यसैअनुसारका मेनपावर एजेन्सी छान्ने, आफ्नो रुचि अनुसारको देश र काम छान्न सकिन्छ । तर बाहिरी रूपले अहिले विभिन्न एआइको प्रयोग गरेर बनाइएका विज्ञापन विभिन्न टिकटक, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आउने आकर्षक विज्ञापनमा भर परेर, त्यसैलाई विश्वास गरेर आफ्नो लगानी नगर्न पनि सुझाव दिने गरेका छौं । ठगिनबाट जोगिनका लागि सचेतना अभियान चलाउने गरेका छौँ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा, संस्थागत रूपले म्यानपावर एजेन्सीमार्फत जाने एउटा विधि छ भने उहाँहरूले व्यक्तिगत तवरबाट सम्बन्धित देशमा आफैँ जागिर खोजेर सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्पर्क गराएर आउने गर्नुहुन्छ ।

यी दुई विधिमध्ये वैदेशिक रोजगार व्यवसायको सम्पर्कमा आएर विदेशमा जानेको हकमा सकेसम्म सामान्यतया ठगी अत्यन्तै कम हुने गरेको छ । यदि कुनै कारणले ठगी भइहाल्यो भने, त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मेनपावर एजेन्सी जिम्मेवार हुने हुनाले उहाँहरुलाई चाहिँ बोलाएर, ‘यस्तो किसिमको अन्याय परेको रहेछ’ भनेर छलफल गर्ने गरेका छौँ । ठग्ने र ठगिने दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्ता, छलफल गरेर आवश्यक राहत, क्षतिपूर्तिलगायतका कुराहरु उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । तर, व्यक्तिगत रुपले ठगिने क्रम चाहिँ अत्यन्तै बढेको अवस्था छ ।

व्यक्तिगत रुपले ठगिनेहरु सामाजिक संजालकै भरमा ठगिएको, अनि टेलिफोनमा सम्पर्क भएका आधारमा ठगिएको अथवा चिनजानै नभएको व्यक्तिबाट ठगिएको अवस्था छ । अथवा स्वदेशका कुनाकप्चामा रहेर, शहरमा बसेर अथवा विदेशबाट पनि ठगिएको अवस्था छ । त्यस्तोहरुलाई पहिचान गर्न अलिकति कठिन हुने हुनाले, विशेषगरी व्यक्तिगत तवरमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई पूर्ण विश्वस्त भएर मात्र प्रक्रियामा जान अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।

पूर्ण विश्वस्त भएर मात्रै र सम्पूर्ण पासपोर्ट, भिसा, त्यसपछि कन्ट्रयाक्ट लगायतका सम्पूर्ण कुराहरु सम्पन्न भइसकेपछि र श्रम स्वीकृतिको अन्तिम प्रक्रियामा आफू विश्वस्त भइसकेपछि मात्रै रकम लेनदेन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु । अन्यथा, फेरि ठगीमा पर्न सकिन्छ । सम्पर्क गराउने व्यक्ति चिनेको, जानेको नहुनसक्छ । उसले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना सही नखुलाएको हुनसक्छ । कसैले क्यूआर कोड अथवा बैंकको एकाउन्ट मात्रै पठाएर तपाईंहरुसँग रकम लेनदेन गरेको हुनसक्छ । त्यस्तो व्यक्तिहरुबाट ठगियो भने भोलिका दिनहरुमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नका लागि अलिकति समय लाग्ने हुनाले, त्यतातिर चाहिँ सजग हुनका लागि अनुरोध गर्छौँ ।

ठगिनेहरुको उजुरी कति छ र उजुरीको छिनोफानो कुन रुपमा भइरहेको छ ?

विशेषगरी यस्ता उजुरीहरु ठूलो संख्यामा परेका छन् र दैनिक रुपले उजुरी पर्नेक्रम बढिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु ठगिनेक्रम बढिरहेको छ । त्यसलाई समाधान गर्नका लागि, हामीले सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छौँ । अडियो, भिडियोलगायतका पत्रपत्रिकामार्फत पनि सन्देश प्रवाह गर्दै आएका छौँ ।

सामाजिक संजालमा अनायासै रुपले पूर्ण विश्वस्त नभईकन भर नपर्नु होला भनिरहेका छौँ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा चाहिँ उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको छ र यो उजुरीको संख्या थपिँदै गएको छ र उजुरी पर्ने संख्या हेर्दाखेरि वि.सं. २०६४ सालदेखि २०८२ सालसम्म आइपुग्दाखेरि ३५/३६ हजार उजुरीहरु परिसकेको अवस्था छ । त्यसमध्ये चार-पाँच हजार उजुरी त फर्छ्यौट भइसकेको अवस्थामा छन् । तर त्यति ठूलो संख्यामा रहेका उजुरी फर्छ्यौट हुनेक्रम सुरु भएको छ । त्यसलाई तदारुकता दिएका छौं र अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि तत्कालिन व्यवस्थापकीय सुधार पनि गरिरहेका छौँ ।

त्यसका लागि बढीभन्दा बढी जनशक्ति र सिस्टमको प्रयोग गरिरहेका छौं । टोकन प्रणाली लागू गरिरहेका छौं र सकेसम्म मेलमिलाप हुन सक्छ भने दुवै पक्षलाई मेलमिलापमा लगेर आवश्यक परेको अथवा ठगिएको रकम लेनदेन गराएर पनि समस्याको समाधान गर्ने गरेका छौँ । त्यो समाधान नहुँदाखेरि अदालती प्रक्रियामा लगेर भए पनि पीडितको पक्षमा न्याय दिलाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

ठगिएको अवस्थामा सहजै रुपमा उजुरी गर्न सकिने अवस्था छ ?

यसका लागि समस्या कहाँ छ भने हाम्रो देशमा ठग्ने र ठगिनेहरु विशेषगरी स्थानीय तहहरुमा बढी हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङको कोही युवायुवती विदेश जान चाहनुहुन्छ भने पहिलो सम्पर्क त्यहीँको स्थानीय एजेन्टसँग भएको हुनसक्छ ।

तर, कुनै कारणले ठगिनु भयो भने त्यसको उजुरी गर्न चाहिँ विभागमै आउनुपर्ने वर्तमान अवस्था छ । त्यसलाई नीतिगत सुधार गरेर आगामी दिनमा त्यसरी ठगीसम्बन्धी मुद्दा स्थानीय तहमै पहिचान गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । यीलगायत प्रहरीले अरु सबै विषयका ठगीको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गर्छ । अभियोजन गर्ने काम भने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले गर्छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्छन् । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि समसामयिक संशोधन गरेर, वैदेशिक रोजगारसँग ठगिने, विशेषगरी व्यक्तिले व्यक्तिलाई ठगेका विषयको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने काम पनि स्थानीय प्रहरीले गर्दाखेरि जनताले सही रुपले न्याय पाउँछ भन्ने हिसाबले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । स्थानीय समस्याको समाधानका लागि अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरीलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ ।

उजुरी गरे पनि न्याय पाउन नसकेको र न्यायका लागि धेरै समस्या झेल्नुपरेको गुनासोहरु पनि छ नि ? 

त्यस्तो होइन, त्यो नीतिका कारणले अप्ठ्यारो परेको पनि होइन । अहिले अवस्था के छ भने, २०६४ सालको अवस्था हेर्दाखेरि व्यक्तिगत रुपले ठग्ने, ठगिने क्रमहरु अत्यन्तै सानो संख्यामा थियो । अनि वर्षमा दुई-चार सय, पाँच सय, हजार उजुरबाजुर आउँछन् । त्यो उजुरबाजुर हेर्नका लागि पाँच-छ जना कर्मचारीले राम्रोसँग सक्छन् भनेर विभागले एउटा परिकल्पना गरेर, त्यही किसिमको संरचना दरबन्दीको व्यवस्था गरेको थियो ।

तर पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि विदेश जाने चाहना पनि अत्यधिक बढेको छ । र विशेषगरी व्यक्तिगत रूपले जानेक्रम पनि बढ्दै जाँदाखेरि ठगिने क्रम पनि बढ्दै गयो । त्यो ठगिनेक्रम बढ्दै जाँदाखेरि मुद्दा बढ्ने क्रम बढ्यो । तर हाम्रो जनशक्तिलाई सही रूपले त्यही अनुपातमा वृद्धि गर्न सकेनौँ ।

एकातिर त्यो समस्याले गर्दा ठूलो संख्यामा मुद्दाहरू रहे । अर्को भनेको मुद्दा फछ्र्यौट भनेको तुरुन्तै हुने विषय पनि होइन । यसमा पक्ष-विपक्षलाई बोलाउनुपर्ने, बयान गराउनुपर्ने, साक्षी राख्नुपर्ने, अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले एउटै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न पनि महिनौँ लाग्न सक्छ । ठूलो संख्यामा उजुरी भइसकेपछि काममा लोड पर्ने नै भइहाल्यो । त्यसैले किन यसरी कानुनी रूपले अथवा नीतिगत रूपान्तरण गर्न खोजेका हौँ । उदाहरणका लागि एउटा बझाङको मान्छे ठगियो भने धेरैजसो ठग्ने र ठगिने भनेको स्थानीय तहकै हुन्छन् । बझाङको मान्छे ठगियो, उसले उजुरी गर्नका लागि काठमाडौँ आउनुपर्यो, डेढ-दुई लाख रुपैयाँ पैसा ठगिएको हुन सक्छ । काठमाडौं आउनुपर्यो भने पन्ध्र-बीस हजार खर्च हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

फेरि आजको भोलि नै तुरुन्तै मुद्दा फछ्र्यौट नहुन सक्छ । अनि १५-२० दिन काठमाडौँमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने खर्च बढ्छ । उसले न्याय त पाउला, तर वास्तविक न्याय नपाउला । भनेपछि डेढ-दुई लाख उठाउनका लागि उसले झन् झनै डेढ-दुई लाख नै अरु खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त वास्तवमा न्याय पाएको भएन नि । त्यसले गर्दा विकेन्द्रीकरणलाई राज्यले पनि राम्रोसँग अवलम्बन गरेको छ र यो विषय पनि विकेन्द्रीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा हामी निश्चित छ । व्यक्तिगत रूपले ठगी भएका मुद्दाहरूको अनुसन्धान पनि स्थानीय प्रहरीले, सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरीले गर्‍याैँ भने जनताले आफ्नो नजिकको प्रहरीसँग पहुँच पनि हुन्छ सजिलै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी-जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ ।

उहाँहरूले काठमाडौँ आउनु परेन् । अनि प्रहरीले दुई पक्षलाई बोलाउँदाखेरि उपस्थित हुनका लागि पनि घरकै खाएर, घरमै बसेर ओहोर-दोहोर गर्न सकियो । अनि अर्को पक्ष पनि स्थानीय नै हुने भएकाले स्थानीय राजनीतिक व्यक्तित्वले सहजीकरण पनि गर्दिन सक्नुहुन्छ । प्रहरीले पनि वास्तविकता पहिल्याउन सक्छ । र त्यही व्यक्ति काठमाडौँ आउनुपर्दा ठूलो खर्च हुन्छ । फेरि ठगिने मान्छे काठमाडौँ आएर उजुरी गर्छ । ठग्ने मान्छे त त्यही स्थानीय तहमा हुने भएकाले प्रक्रिया लम्बिन सक्छ । प्रहरीलाई धरपकड गर्नका लागि हामीले पत्राचार गर्यौं भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा पुग्दा १५ दिन त चिठी जानै समय लाग्छ । पक्रेर ल्याउन फेरि १०-१५ दिन लाग्छ । भनेपछि न्याय सम्पादन पनि ढिलो हुने भयो, अनुसन्धान पनि ढिलो हुने भयो । त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गरेर मात्रै सही रूपले जनतालाई न्याय दिन सकिन्छ भन्ने कुरा विभागले बुझेको छ । यो कुरा मन्त्रालयले पनि बुझिसकेको हुनाले ऐन संशोधन गरेर र छिटोभन्दा छिटो विकेन्द्रीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा एकदम विश्वस्त भइसकेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले के कस्ता पक्षहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ ?

विदेश जाने सम्पूर्ण तयारी भइसकेपछि तयारी हुनुभन्दा अगाडि धेरै सोच्ने कुराहरू छन् । तयारी भइसकेपछि सम्बन्धित देशको कानून पहिलो प्राथमिकतामा दिएर बुझ्नुपर्छ । सम्बन्धित देशको हावापानी, संस्कृति कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अनि सम्बन्धित देशबाट रेमिट्यान्स पठाउने अथवा आफूले आर्जन गरेको पैसा पठाउने बैंकिङ च्यानलहरू के कस्तो छ ? ती सबै विषयवस्तुमा जानकार हुन जरुरी छ । सम्बन्धित देशको भाषाको विषय, आफूले गर्ने काम, त्यो काम सिकेको छ या छैन् भन्ने कुराका स्पष्ट हुनुपर्छ । आफूले सिकेको सीप अर्कै छ भने त्यहाँ गएपछि काम गर्ने सिलसिलामा पनि समस्या पर्छ । त्यसैले सीप, भाषा, संस्कृति र कानूनको विषयमा बढी भन्दा बढी जानकारी लिनुपर्छ । हावापानीको विषयमा र बैंकिङ ज्ञानको विषयमा विश्वस्त भएर तयारी गर्नुपर्छ ।

श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी नभएको गुनासो छ । अहिले कसरी काम भइरहेको छ ?

अहिले अनलाइन प्रणालीले एकदम राम्रो सुविधा दिएको छ । यो प्रणाली विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । यद्यपि, अब अढाई-तीन महिना अगाडिसम्म अनलाइन सिस्टम भएपनि लाइनमै बसेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो । किनभने अनलाइनभित्र पनि लाइनमा अथवा वेटिङमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । फिजिकल लाइनमा नबसे पनि भर्चूअल लाइनमा त लाइनमै बस्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन दिन एप्लाई गर्यो, जुन दिन आवेदन दियो, त्यही दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएकाले धेरै सहज भएको छ । 

व्यक्तिले राखेको सबै डकुमेन्ट पुगेको छ भने दुई मिनेटमै श्रम स्वीकृति दिने गरेका छौं । त्यसले गर्दा भइरहेको प्रणाली पूरानो भएकाले मर्मत-सम्भार गरेर नविनपन दिन बाँकी छ । तर त्यो प्रणालीले राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो अवस्थामा कुनैपनि सेवाग्राहीहरूले पर्खिनुपरेको अवस्था छैन । यदि सजिलो सिस्टममा आफ्ना डकुमेन्टहरू अपलोड गरेर आफैँले श्रम स्वीकृति लिनसक्ने सुविधा हुँदाहुँदै ज्ञान, सीप, क्षमता र मोबाइल हुँदाहुँदै पनि सहजकर्ताहरूकोमा पुग्नुभयो भने, सहजकर्ताहरूले विभिन्न बाहनामा रकम असुल्न सक्छन् । त्यसले गर्दा, सकेसम्म आफ्नै मोबाइलबाट, आफ्नै कम्प्युटरबाट आफैँले अपलोड गर्न अनुरोध गर्दछु । अनि, सबै डकुमेन्ट पुगेको छ भने तुरुन्त श्रम स्वीकृति मिल्छ । यदि डकुमेन्टमा केही कमीकमजोरी छ भने कर्मचारीले ‘तपाईंको यो डकुमेन्टमा यस्तो कमजोरी छ अथवा यो डकुमेन्ट पुगेन, यो डकुमेन्ट अपलोड गरेर फेरि समिट गर्नुहोला’ भनेर भन्नुहुन्छ । सबै इन्स्ट्रक्सन पढेर फेरि अपलोड गरिदिनुभयो भने र डकुमेन्ट पुग्यो भने दुई मिनेटमै श्रम स्वीकृति भएको जानकारी आफ्नै मोबाइलमा आउँछ । त्यसैले आफ्नै मोबाइल र आफैं सक्रिय भएर सेवा लिनका लागि अनुरोध गर्दछौँ । (नेपाल न्यूज बैंक)