सहकारी ठगीमा एमाले सांसद पोखरेलकी पत्नीसँग उच्च अदालतले माग्यो एक करोड धरौटी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ भदौ ६ शुक्रबार
1.1k
Shares
तस्बिर – फाइल ।
विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीसहित ४ जनासँग उच्च अदालत विराटनगरले सहकारी ठगी प्रकरणमा एक-एक करोड धरौटी माग गरेको छ।
जिल्ला अदालतको १० लाख धरौटीको आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालतले एमाले सांसद पोखरेलकी पत्नीसमेत रहेकी अञ्जला कोइरालासहित चार जनासँग एक एक करोड धरौटी माग गरेको हो ।
मोरङको उमा गौरी सहकारी संस्थामा भएको २२ करोडभन्दा बढीको ठगी प्रकरणमा उच्चले सो माग गरेको हो । मोरङको धनपालथान गाउँपालिकास्थित उमा गौरी सहकारी संस्थाका ८ हजार ८४२ शेयर सदस्यको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो ।
सोही प्रकरणमा गत मंसिरमा कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो । ठगी भएको समयमा कोइराला सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । सहकारीले लिएको ऋण नतिरेपछि बुटवलको एक लघुवित्त संस्थाले उनलाई कालोसूचीमा समेत राखेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालत मोरङले १० लाख धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशलाई बदर गर्दै अञ्जिलासँग एक करोड धरौटी माग गरेको हो । कोइरालासँगै अन्य प्रतिवादीहरू रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटाको हकमा पनि सोही बराबरको धरौटी माग गर्ने आदेश अर्यालको इजलासले गरेको छ ।
यसअघि गत पुस २४ गते जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले कोइरालालाई १० लाख, बास्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतले सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
उच्चका न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा धरौटी रकमबारे राय बाझिएपछि मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पुगेको थियो ।
न्यायाधीश बास्तोला अञ्जलासहित चार जनासँग १–१ करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पुडासैनी जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने पक्षमा थिइन् । राय बाझिएपछि पटक–पटक स्थगित हुँदै अन्ततः न्यायाधीश अर्यालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बास्तोलाको रायलाई सदर गरेको हो ।