काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् ।

लिपुकेकको भूमिका बारेमा भारत र चीनले देखाएक व्यवहारप्रति विरोध जनाउँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । शर्माले सामाजिक संजालमा लेख्दै यो विषयमा सरकारले चाल्नुपर्ने ६ पहलका बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन् । 

उनले यिनै ६ कदममार्फत एक्यवद्ध पहल गर्न पनि सु्झाव दिएका छन् । यस्ता छन् विश्वप्रकाशले सरकारलाई दिएका छ सुझाए: 

१, सर्वदलीय / सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।

२, बैठक मार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो एक्यवद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।

३, हाम्रो संसदले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको `चुच्चे नक्सा´ प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता ।

४, भारत र चीन बिच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कुटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कुटनैतिक नोट ।

५, ऎतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।

६, नेपाल-भारत । सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह ईपीजीको ७ वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरु समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।

उनले अन्त्यमा भनेका छन्, 'लिपुलेक नेपालको हो । अनेकौँ फरक मतका बीच पिन सिंगो नेपाल एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिन जरुरी छ ।'

भारतले गत मंगलबार नै चीनसँग एक कदम अगाडि बढेर व्यापार सम्झौता गरेका थिए । 

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो भनेपछि भारतले कुनै ऐतिहासिक आधार नभएको भन्दै यी सबै भारतका भएको उल्लेख गरेको छ । 

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, '‘भू–भागसम्बन्धी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ ।’

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।