जग्गा एकीकरण नहुँदा पाटनको नयाँ सहर आयोजना खारेजको जोखिममा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ भदौ ३ मंगलबार
597
Shares
बैतडी। बैतडीको पाटनमा रहेको नयाँ सहर आयोजनाको 'ल्याण्ड पुलिङ' (जग्गा एकीकरण) को काम अघि बढ्न नसक्दा कार्यालय खारेज हुने जोखिम बढेको छ। बसाइसराइ रोक्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो योजनाको मुख्य काम नै रोकिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
आयोजना प्रमुख रुद्रनारायण दासका अनुसार, मन्त्रालयबाट ल्याण्ड पुलिङको काम नहुने भए कार्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र सबै कार्यक्रम रोकिने भन्दै लिखित जानकारी दिन मौखिक आदेश आइसकेको छ। विगत केही वर्षदेखि आयोजना कार्यालयले स्थानीयसँग सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन।
यस विषयमा पाटन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र नगर विकास समितिले समन्वय गर्नुपर्नेमा ठोस सहमति हुन नसकेको दासले बताए। पाटन-६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह विष्टले भने समस्या समाधानका लागि स्थानीयसँग छलफलको तयारी भइरहेको र छिट्टै विकल्प आउने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार औपचारिक छलफल हुने गरी तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
के हो ल्याण्ड पुलिङ?
नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार, ल्याण्ड पुलिङमा निश्चित क्षेत्रका सबै जग्गालाई सर्भे गरी फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, पार्क लगायतका सुविधा विकास गरिन्छ। सडक र खुला क्षेत्रका लागि केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिन्छ। आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ताबाट केही हिस्सा बिक्री गरिन्छ। यसरी योजनाबद्ध विकास गरिएका बस्तीहरूमा सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सहरी सुविधाहरूको विस्तार हुन्छ।
नेपालमा योजनाबद्ध सहरीकरणका लागि ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन थालेको करिब तीन दशक भइसकेको छ।
