एकजना मन्त्री थिए । उनले एउटा निर्णय गरे – कर्मचारीले अमेरिका जाने डीभी भिसाका लागि आवेदन दिन नपाउने । बाघै मारे बराबरको हल्ला भो । आखिर भयो के त ? उही दुई चार नेपाली अमेरिका जानबाट वञ्चित भए । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के योगदान दियो ? समाज विकासमा के योगदान दियो ? शून्य ।
उही हल्ला गर्न पाइयो । नभएको काम भयो भनेर भ्रम फिँजाउन पाइयो, त्यत्तिमा मख्ख पर्न पाइयो ।
अहिले अर्को हल्ला छ, कुलिङ पिरियडको । कसले हावा लगायो । नेताहरू पछिपछि दौडिए । घरै बसेर महिनामा ५० हजार पेन्सन खानेलाई थप १० हजार दिएर काम लगाउनुको साटो घरै बसेर पैसा खा भन्ने कानून ल्याएर कुन बाघ मार्न खोजेका हुन् ?
बेलायतले कर्मचारीको उमेर हद ६० बाट ६५ बनाउँदा वर्षमा १० अर्ब पाउन्ड जोगिएको थियो । हरेक निवृत्त कर्मचारीलाई अरु १० वर्ष स्वेच्छिक सेवा गर्न दिए देशले कमसेकम एक जनाबाट महिनाको ४० हजार बराबरको पैसा जोगाउँछ ।
बरु कानूनमा यस्तो व्यवस्था गर्नु नि – निवृत्त हुने कर्मचारी आउँदो १० वर्षसम्म निवृत्त भएको दिनमा जति तलब छ, सोही तलबमा करार सेवामार्फत काम गर्न पाउनेछन् । बरु यसैलाई अनिवार्य गरिदिनु ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा लोकसेवा आयोगले ३७ सय पदका लागि दरखास्त माग गर्यो । आवेदन आए करिव पाँच लाख । नियुक्त पाए २७ सयले । ल यिनै २७ सयकै मात्र हिसाब गरौँ ।
एउटा सुब्बाले न्यूनतम तलब ३५ हजार पाउँछ । अरु भत्ताको हिसाब नगरौँ । २७ सय सुब्बाले कति पाए त भन्दा महिनाको १० करोड । वर्षमा एक अर्ब भनौँ । त्यस ठाउँमा पदमै रहेका सुब्बालाई अरु १० वर्ष काम गर्न दिए के हुन्छ ।
त्यो पनि हिसाब गरौँ ।
३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाले तलबको ७५ प्रतिशत पेन्सन पाउँछन् । त्यसको मतलब २६ हजार पाउँछन् । बरु त्यही ३५ हजारमा थप १० वर्ष काम लगाए त महिनाको २६ हजारका दरले वर्षको करिव ८५ करोड जोगिन्छ । बेलायतले गरेकै यही हो ।
अब कुरो रह्यो त्यसो गर्दा बेरोजगारी बढ्छ भन्ने । चार लाखले निवेदन दिएकोमा २७ सयले जागिर पाउँदा बेरोजगारी समस्या हल भयो त ?
खासै भएन, तर थोरै भयो ।
बेरोजगारी समस्या समाधानको एउटै उपाय छ, त्यो हो काम गर्ने बानीको विकास । श्रमको मूल्यबारे बालबालिकालाई स्कूलमै पढाउने । घरमा थाल जुठो छोडेर हिँड्ने अनि बजारमा गएर रोजगारीको भाषण दिने बानी हुन्जेल बेरोजगारी हट्दैन ।
अफिसमा घन्टी बजाएर सहयोगी बोलाउने पानी ख्वा भन्ने । चिया पका भन्ने । यो परिपाटी कहिले बन्द गर्ने । हाकिमले काम गर्दा मरिँदैन भन्ने भावना कहिले विकास गर्ने ।
विदेशमा हाकिमहरू आफैँ पकाउँछन् । आफैँ गिलास माझ्छन् । उनीहरू नै अगाडि छन् । उनीहरू नै धनी छन् । उनीहरू नै विकसित छन् ।
काम गर्ने बानी मात्र विकास गर्ने हो भने कोही पनि बेरोजगार हुँदैन । यतिका जमीन बाँझै छन् । हो, कृषिमा काम गर्न कठिन छ । यसलाई सजिलो बनाउने उपाय पनि छन् । आखिर कृषि नगरी त साध्य छैन ।
ऊ त्यहाँ बिहारमा सस्तोमा फल्ने, यहीँ पर्सामा महँगोमा फल्ने हुन्छ ? राज्यले कुरो खानुपर्यो नि ।
जति नै धनी भए पनि खाने भातै हो । बालुवा खाएर हुन्न । जहाँ भए पनि कृषिमा काम त गर्नैपर्छ ।
सडक फोहोर छ । सफा गर्ने बानी बसाल्नुपर्यो । सरसफाइका लागि फेरि कोभिड नै आउनु नपरोस् । सडकमा पानी जमेको छ ।
यसलाई तर्काउनुपर्यो । गरे त काम जति पनि छ । मात्र काम गर्ने बानिको विकास गर्नुपर्यो ।
विदेशमा आकाशबाट रोजगारी बर्सिने होइन । उही काम गर्ने बानी विकासमात्र गरेका हुन्, उनीहरूले । मात्र कामलाई कामका रुपमा हेर्छन् । हाम्रोमा जस्तो सानो काम वा ठूलो काम मानिँदैन । काम कामै हो सकियो ।
दिनभरी डोजरले भारी लोड गर्ने, टिलरले खेत जोत्ने, टिप्पर चलाउने, भन्सारमा काम गर्ने र विश्व विद्यालयमा पढाउनेको तलब बराबर बनाइदिउँ त को जाँदैन काम गर्न । अझ ती काम जसमा शरीरले बल गर्नुपर्छ, तिनलाई थप बढी पैसा दिने प्रचलन चलाउँ त को जाँदैन खेत जोत्न ।
ती सबै कामलाई उत्तिकै सजिलो बनाइदिउँ त को जाँदैन काम गर्न । कुर्सीमा बस्नेहरू निदाए ठूलो मानिने भुइँमा काम गर्ने ढाड ठाडो पारे गाली खाने प्रवृत्ति हुन्जेल कुनै कुलिङले पनि काम गर्दैन ।
यसको एउटै उपाय छ, स्कूलमा श्रम सम्बन्धी पाठ पढाउनुपर्दछ । बोर्डिङ स्कूलले अल्छि विद्यार्थी निकाल्दै छ । यो क्रममा सुधार गर्नुपर्दछ ।
अर्को कुरा ।
मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बाहेकका कुनै पनि कार्यकारी पदमा गएका नेताले बढी काम गर्छन् कि कर्मचारीले ?
पक्कै कर्मचारीले ।
उसले कमसेकम कानून त बुझेको हुन्छ । कमसेकम भाषाको ज्ञान हुन्छ । कमसेकम कर्मचारी परिचालन गर्न जान्दछ ।
कर्मचारीले पनि आफ्नो पूर्व हाकिम भन्छ, उसलाई टेर्छ । कहिल्यै केही नगरेको । खाली पार्टीको झोला बोकेको । अर्काकै खाएर जीविका चलाएको । दाइभाउजु र बाहरूको आशीर्वादमा माथि पुगेको । यस्तो उरन्ठेउलोलाई पद दिएर कामको आश गर्न सकिएला ?
भएको यस्तै छ ।
पार्टीका झोलेहरू गाउँमा ठाँटिएर हिँडेको जनतालाई मन परेको छैन । विकास नभएर होइन, झोलेहरूको व्यवहारले जनता रिसाएका छन् । नेताहरूले तिनै झोलेमार्फत आएका प्रस्तावहरू, कामहरू मात्र गरेकाले जनता रिसाएका छन् । काम बनाउनका लागि कसै न कसैको साथ चाहिने परिपाटीले जनता रिसाएका छन् ।
त्यसैले उनीहरू नेताको इज्जत गर्दैनन्, फलानो र चिलानो भनेर सराप्छन् ।
लोकतन्त्रमा बहुदल नै मूख्य विषय हो भन्ने कसले बुझेको छैन र ? पार्टीप्रति होइन, झोलेप्रति जनता वाक्क छन् ।
हिजो पो सञ्चारका माध्यम कम थिए । भएकाले पनि तिनै नेताका कुरामात्र लेख्थे, पढ्थे ।
अब त सामाजिक सञ्जाल छ । आफ्ना कुरा गर्न कसैको चाकरी गर्नुपर्दैन ।
त्यसैले अब पार्टीहरूले यस्ता कुलिङ पिरियड जस्ता झिना मसिना कुरामा अल्झिएर हुँदैन । भाषणमा भनेजस्तै काम गर्नुपर्छ । घोषणा पत्रमा लेखेका कुरामा अडिग हुनुपर्छ ।
कुलिङ पिरियडमा झुण्डिनुभन्दा बरु स्वार्थ बाझिने विषयलाई राखौं न ।
यो विश्वव्यापी मान्यता हो ।
जुनसुकै काम यतिसम्म कि प्राज्ञिक अनुसन्धानका काममा समेत यो कामप्रति मेरो कुनै स्वार्थ बाझिँदैन भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्छ भने एउटा निवृत्त कर्मचारीले म यो पदमा जाँदा स्वार्थ बाझिँदैन भनेर स्वघोणा गरे भैगो ।
आफू पदमा बसेका बेला पारित भएका निर्णयले सिर्जना गरेको पद वा यस्तै प्रकृतिका पदमा जान नपाइने भन्नु ।
मुद्दा परे उसैले बेहोर्छ । हामीलाई केको टाउको दुखाइ ।
यतिले नपुगे कुनै पनि कार्यकारी पदको योग्यतामा नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव सरहको योग्यता हुने भनेर नतोक्नु । भैगो । केको रुवाबासी ? कम पाइनस् नाति उठा पोख् भने झैं ।
शाखा अधिकृत हुँदा गरेको निर्णयले सचिव हुँदा कारबाही परेको त देखियो नै । अनि दुई वर्षे कुलिङले उसलाई रोक्ला र ? बरु व्यवस्थापिकाले साँच्चिकै गर्न चाहेको भए कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने परिपाटी बन्द गर्नु नि ।
दक्षिण एसियाबाहेक कहीँ पनि कार्यकारी पदका कर्मचारी स्थायी हुँदैनन् । अमेरिकामा त सेना पनि करारमै हुन्छ ।
खै ती देश चलेका छैनन् र ?
हाम्रोमा भने हाकिम स्थायी, चालक करारमा । हाकिमलाई सय रुपैयाँ खाजा भत्ता चालकलाई २५ । यस्तो विभेद हटाउनु नि बरु । काम कुरो एकातिर भने झैँ गर्नुपर्ने एकथोक छ, हल्ला छ, अर्कैमा ।
