पर्वत। पर्वतका दुई सय ७२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुई सय ७० वटामा शिक्षा ऐनविपरीत प्रधानाध्यापकहरू कार्यरत रहेको पाइएको छ। शिक्षा ऐनमा प्रधानाध्यापकका लागि तोकिएको निश्चित समयावधि र शैक्षिक योग्यताको बेवास्ता गर्दै ती विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख मतिलाल चपाईले दिएको जानकारीअनुसार, जिल्लाको कुश्मास्थित नारायण माध्यमिक विद्यालय र खुर्कोटस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय बाहेक अन्य सबै विद्यालयमा ऐनअनुसार प्रधानाध्यापक कार्यरत छैनन्।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को संशोधनअनुसार, एक पटक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि पाँच वर्षसम्मका लागि सेवा अवधि रहने र पुनः नियुक्तिका लागि छनोट समितिमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै, माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुन कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर, निम्नमाध्यमिकका लागि स्नातक र प्राथमिक तहका लागि प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएको स्थायी शिक्षक हुनुपर्छ। तर पर्वतका केही विद्यालयमा तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो तहको प्रधानाध्यापक भएर काम गरिरहेको पाइएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत साउन ७ गते नै पाँच वर्षभन्दा बढी सेवारत प्रधानाध्यापकलाई नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायबाट समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध भएपछि केन्द्रले यो सूचना जारी गरेको थियो।

केन्द्रको निर्देशन आएको झन्डै तीन साता बितिसक्दासमेत पर्वतका कुनै पनि विद्यालयले नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको एकाइ प्रमुख चपाईले बताए। कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक सुवेदीले पालिकाले छुट्टै ऐन वा कार्यविधि नबनाएको तर नियमावलीअनुसार विद्यालयहरूलाई नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।

यता, १८ वर्षदेखि एउटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्णचन्द्र काफ्लेले आफूलाई यससम्बन्धी कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले योग्यता पुगेको शिक्षक आएमा आफू जिम्मेवारी छाड्न तयार रहेको बताए। अर्कोतर्फ, मोदी गाउँपालिकाको जननेत्र माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाले शिक्षकहरू नै प्रधानाध्यापक बन्न नमान्ने गरेको भन्दै यो जिम्मेवारी शिक्षा विकास समन्वय एकाइ र स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताए।