काठमाडौँ उपत्यका नेपालको सांस्कृतिक, आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्र हो । यो सहर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक स्थलहरू, जीवन्त संस्कृति र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण र ट्राफिक अस्तव्यस्तताले यसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई भने असर पारेको छ । 

काठमाडौँलाई विश्वकप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्न योग्य नमूना सहर बनाउन सम्भव छ । सकिन्छ तर यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्रविधिमैत्री नीति र समन्वयात्मक प्रयासहरू आवश्यक छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक र सडक व्यवस्थापनका समस्याहरू जटिल, जति बुझ्यो त्यति कठिन र बहुआयामिक प्रकृतिका छन्। आधारभूत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा आवासीय, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रहरूबीच स्पष्ट विभाजन छैन। 

सडकहरू छेउँ घर र पसलहरू मिश्रित रूपमा निर्माण र संचालन भएका छन्, जुन योजनाबद्ध सहरीकरण होइन । बरु ट्राफिक प्रवाहको मुख्य अवरोध हो । सरल अर्थमा बुझ्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा दिनानुदिन सवारी साधनको संख्या गणितीय ढङ्गले बढ्दै छ। जुन आजको आँकडामा १० लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता रहेको स्थिति छ। तर सडक पूर्वाधार आज भन्दा १० वर्ष अगाडिकै मूल्याङ्कनमा खासै फरक देखिँदैन। उदाहरणका रूपमा हेर्नु पर्दा न्युरोड, ठमेल, चाबहिल, डिल्लिबजार, कोटेश्वर, भक्तपुर र पाटन मंगलबजारका भित्री गल्लीहरूको स्थिति कस्तो छ? साँघुरा सडक र अव्यवस्थित बस्तीले ट्राफिक जामलाई कति भयावह बनाइरहेको छ ? हाम्रा लागि जटिल, समाधान कठिन र वस्तुनिष्ठ गृहकार्य आजको आवश्यकता हो । 

यसरी अधिकांश सडकहरू साँघुरा, पुराना र गुणस्तरहीन जीर्ण प्रकृतिका भएपछि वर्षायाममा जलमग्न, खाल्डाखुल्डी र अपर्याप्त पानी निकास प्रणालीले सडकहरू जोखिमपूर्ण बन्नु स्वाभाविकै हो । जसका प्रभावले धोबीखोला, बागमती, विष्णुमती र नक्खु खोला करिडोर आसपासका मानिसहरू वर्षायाममा भयावह हुनु पनि सामान्य मनोविज्ञान हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा हेर्दै गर्दा महानगरपालिकाले गत २०८२ आषाढ मसान्तसम्ममा ३७.३ किमि सडक कालोपत्र गरेको छ। 

यसैगरी महानगरपालिका भित्रका सडक पेटी निर्माणको काम द्रूतगतिमा अघि बढिरहेको छ। फुटपाथ विस्तार र एकतर्फी सडक सञ्चालनका साथै महानगरभित्रका सडक, भित्री बाटा र गल्लीहरूमा सीसीटीभी जडान गरी यातायात र अन्य निगरानीका कार्यहरू गरिरहेको छ । यतिखेर महानगर कतिपय ठाउँमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको चरणमा पनि छ । 

अर्कोतिर सार्वजनिक यातायात प्रणाली अव्यवस्थित, निजी क्षेत्रको वर्चस्व र पुराना सवारी साधनमा आधारित छ। माइक्रोबस र पुराना बसहरूले यात्रुलाई असुविधा, असुरक्षा, थकान र निस्सासिन बाध्य बनाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र द्रुत बस ट्रान्जिट जस्ता आधुनिक यातायात प्रणाली नभए सम्म समस्या समाधान गर्न गाह्रो नै देखिन्छ। फेरि सडक किनारमा अवैध पार्किङ, व्यवसायिक भवनहरूमा पार्किङ सुविधाको अभाव र स्मार्ट पार्किङ प्रणालीको जग निर्माण भैनसकेकोले ट्राफिक अवरोध र दुर्घटनाको जोखिमले ठूलो समस्या देखा परेको छ । 

व्यवस्थित पार्किङ स्थल निर्माण गरेर बाटो, चोक, दोबाटो, गल्लीलाई पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी पैदलयात्री र सवारी दुवैलाई सुविधा प्रदान गर्नु जरुरी देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कडाइको अभाव, ट्राफिक प्रहरीको सीमित जनशक्ति, अव्यवस्थित सडक गल्ली; कुन ठाउँबाट कतिखेर सवारी साधन बाहिर निस्कन्छ र भित्र पस्छ प्रविधिलाई पनि यकिन गर्न र ठोस परिणाम दिन गाह्रो देखिन्छ। 

चालकहरूमा नियम पालना गर्ने बानीको कमी छ। प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन त मुख्य समस्या भइहाल्यो। यद्यपि ई-चालक प्रणाली केही हदसम्म प्रभावकारी भए पनि यसको विस्तार र अनुगमन भने अपर्याप्त छ। यसैगरी अर्को समस्या भनेको समन्वय र नीति कार्यान्वयनमा चुनौती हो। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र अन्य निकायहरूबीच समन्वयको अभाव खड्किएको देखिन्छ । नीतिहरू जति सुकै राम्रा भए पनि कागजमा सीमित रहने र दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनमा सधैँ ढिलाइ भइरहने गरेको छ। 

यता काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहरी यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका सम्बन्धमा हालसम्म एकीकृत र प्रभावकारी कानुनी ढाँचा नहुनु लाई नै ठूलो चुनौती ठानिएको छ। वर्तमानमा प्रयोगमा रहेका "यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९" र "स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४" ले काठमाडौँ महानगरको विशेष आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी आधार देखिँदैन। यी ऐनहरूले सामान्य दिशा निर्देशन मात्र दिएका छन् र महानगरको हकमा आवश्यक अधिकार र स्पष्ट कार्यविधिको अभाव देखिन्छ । 

महानगरले तत्काल नयाँ ऐन निर्माण गरी ट्राफिक जाम नियन्त्रण, पैदल यात्रु सुरक्षाको अभिवृद्धि, सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पार्किङ व्यवस्थापन र साइकल मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा हात हाल्नु पर्ने देखिन्छ। साथै स्मार्ट ट्राफिक प्रणालीको विकास र सडक पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्भारमा प्रत्यक्ष कार्य गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो। 
नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक संरचना निर्माण, ट्राफिक पूर्वाधार (जस्तै जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक लाइट आदि) स्थापना, प्रविधिको प्रयोग र बजेट विनियोजन आवश्यक पर्छ। यसका लागि विस्तृत आर्थिक मूल्यांकन कार्यविधि नै चाहियो । साथै, प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयन गर्न हालको यातायात इकाइ लाई सशक्त बनाउने वा एक पृथक महानगर यातायात बोर्ड गठन गर्ने विकल्पमा पनि विचार गर्नू पर्ने हुन सक्छ । 

नीति निर्माण प्रक्रिया संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, ट्राफिक प्रहरी, नागरिक समाज र यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्यमा अघि बढाइनु पर्छ। दिल्ली, टोकियो, लण्डन जस्ता सहरको सफल ट्राफिक नीति, स्मार्ट प्रणाली र साइकलपूर्वाधारको अध्ययनले पनि कानुन निर्माणमा योगदान दिन सक्छ। सार्वजनिक विमर्श र सरोकारवालाको सहभागितामार्फत मस्यौदा कानुन तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्ने छ। हालसम्म भएका अनुसन्धान, ट्राफिक प्रहरीको समन्वयको प्रयास र नागरिक समाजको आवाजले पनि यस्तो कानुनको आवश्यकता देखाएको छ। यसले काठमाडौँ महानगरको यातायात प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र नागरिकमैत्री बनाउन दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

ललितपुर महानगरपालिकाले ट्राफिक र यातायात व्यवस्थापनमा केही कदमहरू चालेका छन्। काठमाडौँले जस्तै ट्राफिक जाम र अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण गर्न नगर प्रहरी परिचालन, पाँच स्थान (पुल्चोक, कुपन्डोल, जावलाखेल आदि) मा इन्टेलिजेन्स ट्राफिक लाइट जडान गरी सवारी आवागमनलाई सहज बनाएको छ। यी लाइटहरूले सवारी साधनको सङ्ख्या र समय अनुसार  स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याएको छ । सम्पदा क्षेत्रमा सवारी चाप कम गर्न निरन्तर अध्ययन गर्दै सो मुताबिक योजना लागू गर्दै एकतर्फी सडक व्यवस्था र पार्किङमुक्त क्षेत्र निर्माणमा भूमिका खेलेको देखिन्छ। उता भक्तपुर नगरपालिकाले भित्री सडकमा सवारी चाप कम गर्न एकतर्फी सवारी सञ्चालन लागू गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गति नियन्त्रण गर्न राडार गनमार्फत निगरानी बढाएको छ, विशेषगरी मध्यपुरथिमि–पेप्सीकोला खण्डमा यस्तो व्यवस्था छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरू सँग समन्वय गरी सडक मर्मत, जेब्रा क्रसिङ र सिसी टीभी क्यामरा जडानको पहल भैरहेका छन्। सूर्यविनायक–जगाति सडकमा वर्षायाममा एकतर्फी सवारी व्यवस्थापन र सडक मर्मतमा जोड दिइएको देखिन्छ ।

काठमाडौँ सन्दर्भमा फर्केर हेर्दै गर्दा माथि उल्लेख भए बाहेक उपत्यकाको ट्राफिक र सडक व्यवस्थापन सुधारका लागि केही हदसम्म समस्याहरू पहिचान भई समाधानका लागि कदमहरू चालिएका पनि छन्। जस्तै धोबीखोला, बागमती, विष्णुमती र मनोहरा करिडोर सडकहरूले उपत्यकाको ट्राफिक प्रवाहलाई सहज बनाएका छन्। यद्यपि, वर्षायाममा कोरिडोर जलमग्न भई बस्तीमा बाढी पस्ने, साँघुरा पुलहरू र ठूला सवारी साधनको आगमनमा कठिनाइ पर्न गई ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो कठिनाइ सिर्जना भइरहेको छ। तत्काल यी सडकहरूमा ड्रेनेज प्रणाली सुधार नगर्ने हो भने यही श्रावण र भाद्र महिनामा पोहोर साल जस्तै ठूलो बाढीको जोखिम देखिन्छ। बाटोको मापदण्ड अनुसार मिचिएका बाटो खोल्ने र नियमित बाटो पेटी मर्मत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

 यसैगरी ट्राफिक र सडकको एकीकृत कार्ययोजना २०७७/७८ जसमा तत्कालीन उपायहरू (सडक कालोपत्र, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, स्मार्ट पार्किङ) र दीर्घकालीन योजनाहरू (बाहिरी चक्रपथ, सुरुङ मार्ग, जीपीएस प्रणाली) ले ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ। यद्यपि केही हुँदै गरेका र केही हुने भन्ने सन्दर्भमा योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र बजेट अभाव देखिन्छ। बजेट अभावलाई पूर्ति गर्न कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेल अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

आधुनिक ट्राफिक लाइट र प्रविधिको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा काठमाडौँ र ललितपुरका केही स्थानमा पेलिकन क्रसिङ सिग्नलहरूले पैदलयात्रीको सुरक्षामा सुधार ल्याएको छ। यद्यपि सीमित स्थानमा मात्र लागू गरिनु र सिग्नलको नियमित मर्मतको अभावले अर्को समस्या खडा गरिरहेको छ। आजको आवश्यकता भनेको एआईमा आधारित स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल र सीसीटीभी निगरानी प्रणालीलाई मुख्य सडकहरूमा मात्र सीमित नराखी सहायक सडकहरूमा पनि व्यापक विस्तार गर्नु हो । 

काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनका निम्ति गएको वर्ष अक्टोबर २०२४ देखि लागू ई-चलानले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा पारदर्शिता र दक्षता स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। नागरिक एपमार्फत जरिवाना तिर्ने सुविधाले प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ। यद्यपि प्रणालीको दायरा सीमित हुनु र जनचेतनाको कमीले गर्दा व्यवहारमा ल्याउन समय लाग्ने देखिन्छ। बिगत ५ वर्षमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोग २४ गुणाले बढेको देखिन्छ। जसलाई सरकारी तवरबाट २०३० सम्म ९०% निजी र ६० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी इलेक्ट्रिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यद्यपि चार्जिङ स्टेशनको अभाव, महँगो साधन, ब्याट्रीको उमेर, पुराना ब्याट्रीको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। समस्या समाधानका निम्ति चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तार, कर छुट र सस्ता टिकाउ इलेक्ट्रिक सवारीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । समन्वय र नीतिगत सुधारका लागि एकीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ नामक कानून जारी छ। जसले “संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण” गठन गर्ने दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । हामीले आफ्ना पृष्ठभूमि र समस्याको पहिचान गर्दै गर्दा विश्वका विभिन्न सहरहरूबाट सिक्न सकिने रणनीति सुधारका कार्यहरू के के छन् भन्ने सन्दर्भमा हेर्नु जरुरी देखिन्छ।

सिंगापुरमा प्रविधिमा आधारित ट्राफिक नियन्त्रण रणनीति लागू भएको छ। जसअन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक रोड प्राइसिङ व्यवस्थापन जसले भीडभाड क्षेत्रमा सवारी प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यस्तैगरी स्मार्ट ट्राफिक लाइट, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता, निजी सवारीमा उच्च कर काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सिकाइ र अभ्यास हुन सक्छ। 
यस्तै गरी टोक्योको जनघनत्व व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत भूमिगत मेट्रो नेटवर्क, रंगीन जेब्रा क्रसिङ र समयबद्ध सिग्नल, सडकमा पार्किङ निषेध, भूमिगत पार्किङ अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।

 जर्मनीको हरित यातायात व्यवस्थापन पनि उपत्यकाका लागि उदाहरण हो। जुन हरित क्षेत्र नीति अन्तर्गत प्रदूषण गर्ने सवारीलाई सहर प्रवेशमा प्रतिबन्ध, साइकल लेन, व्यापक रूपमा ईभी चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । उता साओ पाउलो जस्तो बसका लागि छुट्टै लेन खडा गर्ने, प्रिपेड टिकट खरिदको व्यवस्था, पिक आवरमा जाम न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यस्तै पेरिसमा जस्तो ऐतिहासिक क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सवारी प्रवेश निषेध गर्न सकिन्छ ।

जस्तो काठमाडौँका लागि सिकाइ भनेको ठमेल, असन र दरबार क्षेत्रमा सवारी निषेध क्षेत्र पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। यी र यावत बुझाइ र सिकाइपछि काठमाडौँलाई विश्वकप योग्य सहर बनाउन ठोस रुपमा के कस्ता रणनीति र योजनाहरू आवश्यक पर्लान् त ? सर्वप्रथम त शहरी पूर्वाधार विकास त्यसका लागि स्मार्ट सडक नेटवर्क, एआईमा आधारित ट्राफिक सिग्नल र सीसीटीभी निगरानी, बाहिरी रिंग रोड र फिडर मार्गको विस्तार, साइकल लेन, हरित मार्ग र एम्बुलेन्स लेन अनिवार्य गर्ने, सके मेट्रो लाइनको निर्माण, इलेक्ट्रिक बस र स्मार्ट टिकट प्रणाली, अण्डरपास र फ्लाइओभर निर्माण, जस्तो कोटेश्वर, गौशाला र कलंकीमा चक्रिय अण्डरपास/फ्लाइओभर बनाउन सकिन्छ ।

प्रविधिमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन अन्तर्गत ई-चलान र डिजिटल निगरानी प्रणाली, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा अनुहार/नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली, ड्राइभरको लाइसेन्समा अंक प्रणाली, स्मार्ट पार्किङ अन्तर्गत भूमिगत स्मार्ट पार्किङ र क्यूआरमा आधारित भुक्तानी प्रणाली, नो-पार्किङ जोनमा कडाइ, हरित र दिगो यातायात, इलेक्ट्रिक सवारी प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेशनको विस्तार र कर छुट, सडकछेउ वृक्षारोपण र साइकल लेन, ध्वनी नियन्त्रण प्रणाली, काठमाडौँ मेट्रो ट्राफिक ऐन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघबीच समन्वय, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्राधिकरण जसमा विशेषज्ञ, प्रहरी र स्थानीय सरोकारसहितको स्वायत्त निकाय, सामुदायिक-निजी मोडेलमा पूर्वाधार विकास, दीर्घकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत नमूना काठमाडौँ २०३५को लक्ष्य स्थापित गर्ने, २०३५ सम्म काठमाडौँलाई स्मार्ट, सुरक्षित र दिगो सहर बनाउन सकिन्छ । 

यसका लागि जनचेतना अभियान, स्कूलहरूमा ट्राफिक शिक्षा, फूटपाथमा हिँड्नेहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ। विश्वकप आयोजनाको लागि काठमाडौँको सम्भावनाको आधार के के छ त भन्दै गर्दा मध्यम तापक्रम र सीमित वर्षा, आयोजनाका लागि उपयुक्त छ। होटल, अस्पताल र आईटी पूर्वाधारको सम्भावना देखिन्छ। पर्यटक आकर्षण र अतिथि सत्कारमा हामी  उदाहरणीय नै हौ  ठूलो संख्यामा स्वयंसेवक र सहभागितालाई जोड्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक र सडक व्यवस्थापन सुधार केवल आवागमन सहज बनाउने विषय होइन, यो सहरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, दिगो विकास र भविष्यको सम्भावनासँग जोडिएको छ । विश्वका सहरहरूबाट सिक्दै प्रविधिमा आधारित ट्राफिक नियमन, दिगो यातायात र समन्वयकारी नीति कार्यान्वयनबाट काठमाडौँलाई विश्वकप जस्ता आयोजनाका लागि योग्य बनाउन सकिन्छ । प्रश्न अब “किन?” होइन, “कसरी र कहिले?” हो । काठमाडौँ उपत्यकालाई “सस्तो, सुरक्षित, स्मार्ट, र दिगो” सहर बनाउन समयबद्ध योजना, लगानी र जनसहभागिता अपरिहार्य छ ।