मधेस प्रदेशमा यातायात राजस्वमा वृद्धि: ३.४७ अर्ब संकलन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन १८ आइतबार
598
Shares
जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय रूपमा राजस्व संकलन गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका आठ जिल्ला कार्यालयहरूबाट कुल रु. ३ अर्ब ४७ करोड ९३ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको हो। यो राजस्व चालक अनुमतिपत्र वितरण, सवारीसाधन नवीकरण, नयाँ दर्ता र पटकेकरलगायत विभिन्न शीर्षकहरूबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजस्व संकलनमा वीरगञ्ज कार्यालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, जहाँबाट रु. १ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी संकलन भएको छ। यसबाहेक, जनकपुरधाम कार्यालयबाट रु. ६६ करोड, लहानबाट रु. ४९ करोड, बर्दिबासबाट रु. २६ करोड र राजविराजबाट रु. ११ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायका अनुसार, गत वर्ष सवारीसाधनको कर जरिवानामा दिइएको शतप्रतिशत छुटले राजस्व वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेको छ। यो छुट आगामी मंसिर १७ गतेसम्म कायम रहनेछ। मन्त्री रायले मधेस प्रदेश सरकारको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत यही मन्त्रालय भएको बताए। मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ सुदृढ गर्न कार्यालयहरूमा सोलार सिस्टम जडान गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ ले सवारीसाधनको करमा जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको छ। साथै, सो ऐनले सवारीसाधनको एकमुष्ट १५ वर्षसम्मको लागि नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ, जसका लागि सवारीसाधनको मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ। मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत रहेको पनि जानकारी दिइएको छ।
