काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई तीनवटै तहका सरकारले अपनत्व लिनेगरी थप समृद्ध बनाउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विधेयकलाई संघीयताको मर्म र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। भूमिसम्बन्धी विधेयक संशोधनको आवश्यकता अपरिहार्य भए पनि तीन तहका सरकारले अपनत्व नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भूमि सम्बन्धी नीतिगत अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि मूल कानुन संघीय संसदले निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारलाई कानुनप्रति उत्तरदायी र संलग्न गराउन नसके कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने बताए।

महामन्त्री शर्माले भने, "एकतर्फ भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। अर्कोतर्फ यसमा अपनत्व कसरी गाँस्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यससम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केही आदेश पनि गरेको छ। हामी संघीयतामा छौँ। संघीयताले आपसि सहकार्य र समन्वयको परिकल्पनाका साथ यो व्यवस्था आएको छ।"

उनले थपे, "भूमिसम्बन्धी नीति र कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि छ। तर मूल कानुन संघीय संसदले नै बनाउने हो। यद्यपि हामीले बनाउने कानुन स्थानीय तहसम्म पुग्ने हो। र बीचमा रहेका प्रदेश सरकारलाई यसको अपनत्वमा गाँस्न कसरी सकिन्छ? कानुन त बनाउन सकिएला तर उनीहरूलाई कानुनको अपनत्वमा गाँस्न सकिएन भने यसको कार्यान्वयनमा भोलिको दिनमा एक ढंगको जटीलता आउन सक्छ। त्यसकारण संघीयताको मर्मलाई कानुन निर्माणको बेलामा बुझ्नको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।"

भूमिसम्बन्धी विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूप्रति ध्यान दिँदै भोलिको दिनमा कुनैपनि ठाउँबाट प्रश्न नउठ्ने गरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।