आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक वर्ष सरुवा नगर्न लेखा समितिले दियो सरकारलाई निर्देशन [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन १२ सोमबार
725
Shares
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विकास निर्माण क्षेत्रका आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिको निर्णय सुनाउँदै महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई कार्यपरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले कार्यपरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्तिको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै, सचिवहरूलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको समग्र बेरुजु प्रतिवेदन पेश गर्दा सहमति भएका विषयहरूको एउटा, र असहमति भएर छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको अर्को प्रतिवेदन निष्कर्षसहित समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सभापति पोखरेलले भने, "अबको ४ महिनापछि आज हामीले गरेको प्रतिबद्धताको अडिट हामी यसरी नै सँगै बसेर गर्नेछौँ। यो पल्ट तपाईंहरूले मन्त्रालयको समग्र बेरुजु प्रतिवेदन पेश गर्दा सहमति भएका विषयहरूको एउटा, असहमति भएर छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको अर्को प्रतिवेदन तपाईंहरूको निष्कर्षसहित सार्वजनिक लेखा समितिमा १५ दिनभित्र पठाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी लगातार छलफल शुरुवात गर्नेछौँ।"
उनले सरकारी स्वायत्त निकायहरूमा लेखा परीक्षणलाई नियमित बनाउनेकुराप्रति गम्भीर बन्न र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति पुँजी खर्च हुने विभाग, कोष, प्रतिष्ठान र निकायहरूमा साउन महिनाभित्रै लेखा अधिकारी अनिवार्य गर्न पनि निर्देशन दिए। पोखरेलले थपे, "आजसम्म महालेखा परीक्षण कार्यालयले लगत परीक्षण त गर्नुभयो। तर महालेखाले कार्यपरीक्षण गर्न आवश्यक छ। त्यसो नगर्दा ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। यसका लागि जनशक्तिको के आवश्यक छ। विकास निर्माणको क्षेत्रमा आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने र बेरुजु भएर जवाफदेहीतासँग जोड्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध होस्।"
