पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्न खोजियो । राजनीतिमा मात्र होइन, सामाजिक रूपमा पनि मलाई यो बिल्कुलै नौलो लागेन । यसको खास कारण के भने कसैले पनि कसैलाई साथ दिने भनेको तबसम्म हो जबसम्म उसले आफूले साथ दिएको व्यक्तिबाट आफ्नो सत्ता वा वर्चश्वलाई खतरा मान्दैन । चाहे त्यो महिला होस् वा पुरुष । 

जसै खतराको संकेत प्राप्त गर्छ, हिजोसम्म एक हातले साथ दिएको भए उपरान्त दुई हात, पूरै बल प्रयोग गरेर, अझ भनौँ साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर उसलाई लडाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन । 

अब कुरा गरौँ पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्न खोजिएको प्रसङ्गको । यतिबेला मलाई खुब याद आइरहेको छ मेरा केही एमाले कार्यकर्ता मित्रहरूको । जतिबेला विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको रूपमा पार्टीले चुनेर पठाएको थियो, त्यतिबेला उनीहरू भन्थे, ‘देख्नुभयो वास्तवमा हाम्रो संविधानमा रहेको समावेशीताको मर्म बुझ्ने एकमात्र पार्टी भनेको एमाले हो । एमालेले कसरी छानी छानी महिला नेतृत्वलाई स्थान दिन्छ । अरु पार्टीको जस्तो भालेवाद हाम्रोमा चाँहि छैन । सक्षम हुनुपर्छ, मौैका पाइन्छ । यसरी त हो भोलि हाम्रो पनि पालो आउने ।’  

यतिबेला मेरा ती मित्रहरू के गफ दिँदैछन् होला ? हुन त त्यतिबेला पनि मैले भनेकी थिएँ एक वा दुई उदाहरणमा के मख्ख पर्नु, समावेशीताको कुरा गर्ने हो भने खोई ३३ प्रतिशत ? न पार्टीमा, न पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा, एमालेमात्र होइन नेपालका इतिहास बोकेका, परिवर्तनका संवाहक नै हामी हौँ भन्ने अरु कुनै पार्टीबाट पनि सकेका छन् र पूरा गर्न ? 

बाँकी रहयो सक्षमताको कुरा । यसको कसी के हो ? के पुरुष हुने बित्तिकै सक्षम भइहाल्ने अनि महिला वा अरु कुनै परिचय हुने बित्तिकै अनेक शंका गरिनुपर्ने ? 

फेरि पनि भन्छु विद्या भण्डारीलाई महिला भएको कारणले रोकिएको भन्दा पनि कडा प्रतिष्पर्धी मानेरै रोकिएको हो । र, यो खेल अहिलेको होइन, एक सक्षम नेतालाई रोक्न नै राष्ट्रपतिको रूपमा थन्काएर ढुक्क भएका थिए । 

अब तपाई नै भन्नुहोस्, त्यतिबेला एमालेले महिलाको सक्षमतालाई अवसर दिएका हुन् वा सीमित पार्न राजनीतिक मिलान गरिएको हो ? अनि अहिले जब उनी सक्रिय हुन खोजिन्, तब खतरा अझै बलियो देखियो । 

किनकि अब विद्या एमाले पार्टीभित्रको नेतामात्र नभएर दुई दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर उचाई हासिल गरिसकेकी छिन् । वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिन हालसम्म जति जनाले पनि कोसिस गरे, पुरुष नेताज्यूहरूकै हालत पनि अहिले जगजाहेर छ । 

उनलाई टक्कर दिने मात्र होइन, उनको निर्णयमा सहमत हुन नसकेर फरक मत राख्ने पार्टीभित्रका अन्य कैयन नेताहरूलाई पनि पटक पटक कारवाही भएको देखिएकै छ । त्यसैले अहिलेको रोक पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्दा केही फरक नपर्ला । 

केवल सत्तामा आफू बनिरहुँ, कसैले यसमा चुनौती दिने साहस नगरोस् र यस्तो अवस्था नेकपा एमालेको मात्र हो र ? खैर अहिले त्यता नजाऔँ ।

देशको राष्ट्रपति भैसकेको मान्छे पार्टीगत नेताको रूपमा किन फर्किने भन्ने प्रश्न पनि होला । हो, यो विषय त्यतिबेला किन सोचिएन जब संविधान बन्दै थियो । राष्ट्रपति भएपछि पुनः यसरी फर्किने चाह कसैले राखे के गर्ने भनेर प्रष्ट नखुलाएपछि सैद्धान्तिक बहस मात्र गरेर होला र ? 

फेरि हरेक पार्टीले गर्ने लोकतन्त्रको रक्षकवाला दाबी मान्ने हो भने संविधान वा कानूनमा प्रष्ट नहुँदाको अवस्थामा विद्या भण्डारीको मौलिक हक होइन र आफू अब के गर्ने भन्ने विषय ? 

कोही व्यक्ति म सक्रिय जीवनबाट अवकाश लिन चाहन्न भनिरहेको छ भने उसलाई जबरजस्ती घरभित्र थन्केर बस् भन्न अरुले पाउँछ ? जागिरैबाट कानूनी व्यवस्था अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउँदा त मान्छे कहिँ न कहिँ सक्रिय हुन खोजिरहेको हुन्छ । 

नत्र यत्रो कुलिङ्ग पिरियड भनेर चर्चा किन सुन्नुपथ्र्यो र ? अनि फेरि बेलाबेलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीति गर्न आउ, हामीसँग चुनाव लड भन्ने दलका नेता र कार्यकर्ताले कुन मुखले पूर्व राष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेका होलान् ? राजालाई नै राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आह्वान गर्नेले पूर्व राष्ट्रपतिलाई किन रोक्नु ? कि संवैधानिक व्यवस्था गर कि झुटो नैतिकताको ढर्रा बन्द गर ।

त्यसैले विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा निषेध गरिनु भनेको लैङ्गिक विषय भन्दा पनि बढी राजनीतिक खेलको एक हिस्सा हो । र, यहाँ जसले विद्यालाई साथ दिँदा आफ्नो दुनो सोझिने देख्छन् उनीहरू विद्यालाई पक्कै साथ दिनेछन् । 

सायद त्यही साथको फल पनि हुन सक्छ यो आँट । अनि ओलीको साथ छोडे बर्बाद होइन्छ भन्नेहरू त्यसैगरी ओलीको पक्षमा छन् । एउटा सामान्य घर परिवारमा त सत्ता कसको कब्जामा रहने भन्ने प्रतिष्पर्धा रहन्छ भने यो त राजनीति । आखिर सत्ता प्राप्तिको स्वाद महभन्दा गुलियो हुन्छ भनेर चाणक्यले यसै भनेका होइनन् नि !