नेपालको आर्थिक राजधानीको रूपमा चिनिने वीरगञ्ज आज गम्भीर पानी संकटमा फसेको छ। 'डे-जिरो' जहाँ पानीको आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ त्यसको नजिक पुगेको यो सहरमा न त मानिस, न पशु, न उद्योग, न कृषि कसैलाई पनि आवश्यक मात्रामा पानी उपलब्ध छ। तीन जना केन्द्रीय र दुई जना प्रदेश मन्त्रीको प्रतिनिधित्व, शक्तिशाली प्रशासन र स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै पनि खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवा संकटमा पर्नु राज्यको गम्भीर विफलता हो।

नेता शक्तिशाली परिणाम कमजोर
वीरगञ्ज क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका संघीय मन्त्री प्रदीप यादव, प्रदेश २ का कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, संघीय कानूनमन्त्री अजय चौरसिया र मन्त्री राजकुमार गुप्ता  सबैले चुनावमा पानी संकट समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए। कार्यान्वयन गर्न ती नेताहरू पूर्णतः अनुपस्थित देखिएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयकै निर्देशनमा डिप बोरिङ प्रणाली जबरजस्ती लागू गरिएको थियो । यसले अल्पकालीन रूपमा केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो प्रणाली झनै खतरनाक सावित भइरहेको छ ।

स्थानीय प्रशासनको विवरणविहीनता

"लिभिङ विथ इनभाइरनमेन्ट" नामक संस्थाका संयोजक लक्की वर्णवालको टोलीले जिल्ला खानेपानी कार्यालय र महानगरपालिकाबाट जानकारी संकलन गर्ने प्रयास गर्दा दुवै निकायसँग कुनै ठोस तथ्याङ्क वा योजना नभएको पाइएको छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थान, वीरगञ्जका प्रमुख प्रभिन कुमार साह भन्छन्, “डिप बोरिङ र ट्यापिङजस्ता सतही समाधानले दीर्घकालीन असर रोक्न सक्दैन। ओभरहेड ट्याङ्की र वितरण पाइपलाइनको विस्तार नगरी समाधान सम्भव छैन।” उनले स्वीकारे कार्यालयसँग न जलसतहको पाँच वर्षे तथ्यांक छ, न जलगुणस्तर निगरानीको संयन्त्र ।

वातावरण शाखाका निरीक्षकसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी कुनै अभिलेख थिएन। उनीहरूले "५,००० बिरुवा रोपिएको छ" भन्नेजस्तो सामान्य जानकारी मात्र दिएका थिए ।

बिना नियमनको डिप बोरिङ — संकट निम्त्याउने संरचना

वीरगञ्जमा ४०० फिटसम्म गहिराइ भएका डिप बोरिङहरू बिना नक्सा, बिना दूरी मापदण्ड, र बिना वातावरणीय मूल्याङ्कन खनिएका छन् । यी बोरिङहरू अत्यन्तै नजिक छन्, जसले भूगर्भ जलको पुनर्भरण प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

वातावरणविद्हरू भन्छन्—बोरिङमार्फत खिचिएको भूजल पुनः भर्न दशकौं लाग्न सक्छ। यो अवस्थाले भविष्यमा जमिन भासिने खतरा निम्त्याउन सक्छ ।

स्रोतहरूको उपेक्षा — श्रीसिया र तिलावा संकटमा

वीरगञ्ज नजिकैका श्रीसिया र तिलावा नदी दूषित बन्दै गएका छन् । तिलावा त पार्सा वन्यजन्तु आरक्षभित्रबाट बग्ने नदी हो तर वनोंन्मूलन र नदी दोहनले स्रोतहरू सुकाउँदै छन् ।

स्थानीय आवाज: “धाराबाट एक थोपा पनि आउँदैन”

श्रीपुर, वडा नं. १३ का बासिन्दा रवि गुप्ता भन्छन्, “धाराबाट अब एक थोपा पनि पानी आउँदैन। यस्तो स्थिति रहिरह्यो भने हामी साँच्चिकै विपद् भोग्नेछौं ।”
वडा नं. ९ र ११ का स्थानीयहरू भन्छन्—“पाइप त जडान गरियो, तर पानी नै छैन। चापाकल पनि सुक्यो, सरकारी धारा त देख्न पनि मुस्किल ।”

वैज्ञानिक कारण — जलचक्रमा परिवर्तन, चुरे सुक्दै

विश्वव्यापी अध्ययनहरू अनुसार पृथ्वीको सतही नमी सुक्दै गएको छ। युनिभर्सिटी अफ टेक्सस र ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर वाटर सेक्युरिटीका वैज्ञानिकहरू भन्छन् जलचक्रमा आएको यो परिवर्तन अब उल्टिन सक्दैन । 

हिमालदेखि तराईसम्मको जलस्रोत प्रणालीमा यसले गम्भीर दीर्घकालीन असर पार्नेछ। चुरेमा पहिरो, झरनाको सुक्नु र पाइन वनको अनियमित विस्तार—यी सबै दीर्घकालीन जल संकटका संकेत हुन् ।

बोतलबन्द उद्योग र प्लास्टिक संकट

बोतलबन्द पानी उद्योगको ७०% वृद्धि सँगै भूगर्भ जलको दोहन तीव्र रूपमा बढेको छ । सस्तो पानीको नाममा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउने प्रवृत्ति फैलिँदै छ । प्लास्टिक प्रदूषण अर्कै खतरा बनेको छ  ५ सय वर्षसम्म न नष्ट हुने बोतलहरूले वातावरणमा दीर्घकालीन असर पारिरहेका छन् ।

नीति र योजना — योजनाको बाढी, कार्यान्वयनको खडेरी

‘जल नेपालको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य’ अनुसार, सन् १९५० यताका पाँचवर्षे, तीनवर्षे तथा क्षेत्रीय खानेपानी नीतिहरू सबै कागजमै सीमित रहे। स्थानीय तहमा न त अनुगमन भयो, न तथ्यांकको भरमा निर्णय । 

सन् २०१६–२०३० को सरकारी योजना अनुसार “सर्वसाधारणलाई सुरक्षित र दिगो पानी सेवा” उपलब्ध गराउने भनिएको छ तर वीरगञ्जमा त्यो लक्ष्य उल्टो दिशामा जान थालेको छ।

 समाधानका सुझावहरू-

•    पानी पुनर्भरण क्षेत्र तोकिनुपर्छ।
•    वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सबै निर्माणमा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
•    डिप बोरिङका लागि कडाइका साथ मापदण्ड र इजाजत प्रक्रिया लागू गरिनुपर्छ ।
•    जलस्रोतको निगरानी तथा तथ्यांक संकलनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
•    वर्षा जल संकलन अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

 निष्कर्ष: वीरगञ्ज—'डे-जिरो' सहर बन्ने घडीमा 
वीरगञ्जमा पानी संकट अहिलेको मात्रै होइन, दशकदेखि जरा गाड्दै आएको संकट हो ।

आज यो केवल संकट नभएर आपत् बनिसकेको छ । 

अस्थायी समाधानहरूले राहत त दिन सक्छन्, तर दीर्घकालीन समस्याको जरा झनै बलियो बनाउँछन् ।

यदि सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, र नागरिक समाज आजैबाट सचेत भएनन् भने वीरगञ्जको नाम भविष्यमा 'सबथोक थियो, तर पानी थिएन' भनेर चिनिनेछ ।