पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्न-सरकार जनताका लागि हो कि स्वार्थ समूहको ? [भिडियो]
सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको बुझ्न सकिने अवस्था छैन, दलहरू आर्थिक सुशासन र संविधान कार्यान्वयनबाट भागे
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार २७ शुक्रबार
538
Shares
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालका राजनीतिक दलहरू कार्यान्वयन र आर्थिक सुशासनको जिम्मेवारीबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताए।
श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू जनताका लागि नभई सत्ता गठबन्धनका लागि मात्र लेख्ने गरेको टिप्पणी गरे। उनले दलहरूले कहिल्यै पनि संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा नलिएको र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा पारदर्शिता नदेखाएको भन्दै प्रश्न गरे। दलहरूबाट सक्षम नेतृत्व छनोट भई राष्ट्रको नेतृत्व हुने अपेक्षा गरे पनि निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नआउँदा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
“दलीय पद्धतिमा दलहरूले विकासको, संविधानको कार्यान्वयनको माध्यमको रूपमा काम गर्लान् भनेर ठानेको थिएँ,” श्रेष्ठले भने, “दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा कहिले लिए? उनीहरूले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि कहिल्यै पारदर्शिता देखाएनन्। मैले त दलहरूबाट राम्रो नेतृत्व छानिएर राष्ट्रको नेतृत्व आउँछ भन्ने सोचेको थिएँ। तर त्यो पनि हेर्न पाएनँ।”
उनले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन बाध्यता हुने र त्यसपछि दलहरूले घोषणापत्रहरू पढ्न नपर्ने गरी सरकारहरू बनेको बताए। श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको भन्ने कुरा बुझ्न नसकिने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे।
