बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेबारे थप गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय - सचिव घिमिरे
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार २६ बिहिबार
2k
Shares
काठमाडौं। राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले ’कुलिङ पिरियड’ को सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
सचिव घिमिरेका अनुसार, विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्तावहरू ल्याउनेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालिसकेको छ।
पूँजीबजार, तथा लामो समयदेखि कर्जा लिएका जलविद्युतका क्षेत्रजस्तालाई कसरी तत्काल व्यवस्थापन गर्ने र विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ। घिमिरेले कतिपय कानुन सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि व्यवहारिक रूपमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै त्यसमा ख्याल गरिने बताए।
सचिव घिमिरेका अनुसार, बैंकिङ पहुँचलाई कसरी विस्तार गर्ने, यसलाई प्रभावकारी रूपमा सेवालाई कसरी बढाउने, र यसको प्रतिफल धेरैभन्दा धेरै कसरी लिने भन्ने दिशामा वाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन) को संशोधनमा विषयहरू आउनु सकारात्मक हो।
उनले भने, "यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फ पनि छलफल केन्द्रित गरेको छ। धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ, त्यसको पावर कम गर्दै लैजानुपर्छ, त्यसलाई भरसक विधेयकमै मिलाउनुपर्छ। धेरै स्वेच्छाचारिता हुँदैन र स्वविवेकी अधिकारहरूलाई सीमित गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ। जतिसम्म हामी व्याख्या गरेर यो विधेयकमा राख्न सक्छौँ, त्यसमा हामी उन्नत प्रयास गरिरहेका छौँ।"
राजस्व सचिव घिमिरेका अनुसार, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
