न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता उल्लंघन भएको भन्दै माओवादी केन्द्रद्वारा संसदीय समिति बहिष्कार
न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन भयोः जनार्दन शर्मा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार २३ सोमबार
762
Shares
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समावेशी समानुपातिकताको मूल्यलाई उल्लंघन गरेको भन्दै सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको बैठक बहिष्कारपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको स्पष्ट पारे।
शर्माले ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै संविधानको मूल मर्म समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएको बताए। उनले यस पटक न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै पनि समावेशितामा ध्यान नदिएकोप्रति आपत्ति जनाए।
"हाम्रो ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता हो, सामाजिक न्याय हो। यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ," शर्माले भने, "यस पटकको सिफारिस भयो, सिफारिस हुनुभएका व्यक्तिमाथि मेरो कुनै टिप्पणी भएन। सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्बाट भएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरिएको छ।"
उनले योग्यता पुगेका दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधित्वलाई ध्यान नदिइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। शर्माले समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन भएको र कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए।
