काठमाडौँ। रासायनिक मल वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमार्फत हुने मल वितरण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेको बताए। उनले सहकारी जुन पार्टीको, त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र मल वितरण गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दै मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने बताए। शाहीले भने, "एमालेको भयो भने एमालेलाई मात्र दिने, काँग्रेसले काँग्रेसलाई मात्रै दिने र माओवादीले माओवादीलाई मात्र दिने भयो। त्यसको भएको हुँदा मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्छ।"

नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मलको समानुपातिक वितरण भए/नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले मल वितरणको मापदण्ड कायम गरिए/नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद मिजारले कुन जिल्लामा कस्तो धान फल्छ, सोहीअनुसार मल वितरणका लागि जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै मल वितरणसँगै कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना गरिन्। उनले सरकारले युवाहरूलाई वैज्ञानिक कृषि खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाइन्। यादवले राज्यको ढुकुटी सक्न मन्त्रीहरू निरन्तर रूपमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले मन्त्रीहरूको विदेश जाने लहर केका लागि भन्दै प्रश्न गर्दै साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताइन्।

यादवले भनिन्, "हामी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गराउनुको सट्टा विदेश पठाउने काम गरिरहेका छौं। यसरी हामीले कृषि क्षेत्रमा कस्तो उन्नति गर्न सकिन्छ? अनि मन्त्रीहरूको विदेश जाने लहर केका लागि? त्यसमा लाग्ने लगानी सबै कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगायौं भने त प्रतिफल दिन्छौं।" उनले सरकारले विलासितामा गरिरहेको खर्च कटौती गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारको मलसम्बन्धी नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएको कारण मल आयात र वितरणमा समस्या परेको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोगबारे दोहोरो नीति अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाए। राईले मल आयात र आपूर्तिको समस्याको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्न समेत माग राखे।

उनले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई मल कोटा छुट्याइसकेपछि त्यसको भण्डारणलाई व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राईले भने, "राज्यले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मलको कुरा आएकै हुन्छ। यस्तो दोहोरो नीतिले समस्या समाधान हुँदैन। स्पष्ट नीति आउनुपर्छ। कति प्रतिशत कुन मल प्रयोग गर्ने हो गरौं।" उनले मल वितरण प्रक्रियाको निगरानीका लागि नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।